'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास

हामीले दशकौँदेखि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ भन्दै आयौँ, जुन अहिले नयाँ अध्ययनहरूले १ लाख २० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने देखाएका छन् । यसबाहेक सोलारबाट पनि करिब ४०-४२ हजार मेगावाटको सम्भावना रहेको भनिएको छ। आज ११,६०० मेगावाट जति पिपिए भइसकेको छ।  त्यसमध्ये ४ हजार मेगावाट जति बिजुली उत्पादन भईरहेको छ र अर्को ४-५ हजार मेगावाटको आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा छन् र बाँकी चाहिँ भर्खरै फाइनान्सियल क्लोजरको फेजमा पुगेका छन्। र, अर्को झन्डै २० हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरूले चाहिँ लाइसेन्स लिएर पिपिएको पर्खाइमा, डिजाइनको पर्खाइमा बसेका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा उर्जा विकासमा हाम्रो सरकारको लक्ष्य के छ ? सरकारको भूमिका के हुन्छ ? २०३५ सालमा हामी कहाँ पुग्ने, २०५० सालमा कहाँ पुग्ने? यसमा एउटा सरकारले एउटा लक्ष्य ल्याएको हुन्छ। अर्को सरकार आउँछ, त्यसले अर्को लक्ष्य ल्याउछ। लक्ष्य भनेको त जुनसुकै सरकार भएतापनि निश्चित हुनुपर्‍यो नि होइन र ?

गत वर्ष सरकारले २०३५ सालसम्म २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य लियो। नेपाली जनता साच्चै खुसी थिए र संसारभरिको आँखा नेपालमा पर्न थालेको थियो। यसो हुनुको २-३ वटा कारण के थियो भने हामीले, नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर एउटा सम्झौता गर्‍यौं। र, त्योसँगसँगै बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने सम्झौता भयो।  बंगलादेशमा विद्युत बेच्नको लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिने भनेर भारतले एउटा सहमति दिने भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीहरू एकदमै उत्साहित भयौं। किनभने अब चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा केही हुन्छ कि भन्ने भयो। र, हामी नेपालका लगानीकर्ताहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू नै यसप्रति निकै उत्साहित भएका थियौं। थुप्रै आयोजनाको पिपिएको लागि हामीले सरकारलाई अनुरोध गर्न थाल्यौँ र हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भने सरकारले वातावरण बनाइदेओस्, नीतिगत सुधारहरू गरिदेओस्, एकद्वार प्रणाली गरिदेओस्। मैले सरकारलाई धेरै पटक यो १० वर्षको लागि 'ऊर्जा दशक' भनेर घोषणा गर्न र १० वर्ष ऊर्जा विकासको लागि 'उर्जा संकटकाल' घोषणा गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको छु।

अहिले जलबिधुत आयोजना संचालन गर्न १६ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय जानुपर्छ। वनका त्यत्तिकै समस्या छन्, जमिन अधिग्रहणमा पनि त्यत्तिकै समस्या छन्, स्थानीयबाट हुने समस्याहरू त्यत्तिकै छन् र त्यसलाई समाधान गर्न कम्तिमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। सरकार त्यतातिर अगाडि बढ्दै थियो । साथै २८,५०० को नारा लिएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। संसारभरिका लगानीकर्ताहरू लगानीको लागि भनेर आउन थालेका थिए। एडीबी, आइएफसी, वर्ल्ड बैंकहरू जस्ताले पनि अब नेपालका निजी क्षेत्रहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ भनेर उनीहरू उत्साहित भएर आउँदै गर्दा गत वर्ष बजेटमा 'टेक एण्ड पे'को आधारमा पिपिए गरिनेछ भनेर आयो।

हाल जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवादास्पद र घातक देखिएको विषय 'टेक एण्ड पे' को नीति हो । यसअघि 'टेक अर पे' (लेऊ वा पैसा तिर) को व्यवस्था थियो, जसले लगानीकर्ता र बैंकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको थियो । बैंकले लगानी गर्ने नै सरकारले बिजुली किन्दिन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधारमा हो ।

तर, गत वर्षको बजेटमा सरकारले 'टेक एण्ड पे' (बिजुली लिए मात्र पैसा तिर्ने) को नीति ल्यायो । यो भनेको "तपाईं बिजुली उत्पादन गर्नुस्, मलाई चाहियो भने किन्छु, चाहिएन भने किन्दिन" भन्नु हो । यदि सरकारले बिजुली किन्ने सुनिश्चितता गर्दैन भने कुनै पनि बैंकले यसमा अर्बौँ लगानी गर्दैनन् । यो नीतिले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै डुबाउने निश्चित छ । त्यसैले कि त सरकारले पिपिएमा किन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, होइन भने निजी क्षेत्रलाई आफैँ विद्युत व्यापार गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्ने अनुमति दिनुपर्छ ।

नेपालको विद्युत विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो ११३ वर्षमा राज्यले जति उत्पादन गर्‍यो, त्यसको तुलनामा पछिल्लो २५ वर्षमा निजी क्षेत्रले व्यापक फड्को मारेको छ । आजको दिनमा कुल उत्पादनको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको लगानीमा छ । यदि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश नगराएको भए आज पनि हामी १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने स्थिति हुने थियो ।

तर अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्न बाध्य छौँ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको १२ महिना पुग्ने गरी बिजुली उत्पादन नहुनु हो । हाम्रा अधिकांश आयोजनाहरू 'रन अफ द रिभर' (नदी प्रवाहमा आधारित) छन्, जसले वर्षामा धेरै बिजुली दिन्छन् तर हिउँदमा उत्पादन निकै घट्छ । त्यसैले अब हामी जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा जानैपर्छ ।

अर्को ठुलो समस्या भनेको निजी क्षेत्रले उत्पादन त गर्‍यो, तर प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा विद्युत प्राधिकरणको मात्र हुँदा धेरै बिजुली खोलामै खेर गइरहेको अवस्था छ । प्रसारण लाइन नबनेकै कारण उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिन नसक्दा धेरै आयोजनाहरूले बैंकको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेर संकटमा परेका छन् ।

संसारका अन्य मुलुकहरूमा सरकारले नियमन गर्ने, तर उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने अभ्यास छ । नेपालमा भने उत्पादन निजी क्षेत्रलाई दिने तर प्रसारण र वितरणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहने स्थिति रहिआएको छ । प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा धेरै निजी क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।

अहिले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले पनि अनुमति मागिरहेको छ । हामीले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेका छौँ र बंगलादेशले पनि ९ हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने इच्छा देखाएको छ । यो ठुलो बजारलाई समात्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनैपर्छ । भुटान जस्तो सानो देशले २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्दा हामी कछुवाको गतिमा बस्न मिल्दैन ।

अर्को समस्या भनेको संविधानले 'कलेक्टिभ बार्गेनिङ' को हक दिएको छ, तर अहिले यो अराजकताको रूपमा देखिन थालेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरूले फ्री-सेयर, करोडौँको चन्दा र विकासका नाममा राज्यले गर्न नसक्ने मागहरू निजी क्षेत्रसँग राख्छन् । सिन्धुपाल्चोक लगायतका धेरै जिल्लाहरूमा अहिले आयोजनाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । जग्गा अधिग्रहणका लागि स्पष्ट मूल्य निर्धारण र प्रक्रिया नहुँदा एउटै व्यक्तिले जग्गा दिन्न भन्दा सिङ्गो आयोजना वा प्रसारण लाइनको टावर रोकिने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । साथै, प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुनेहरूलाई पनि सेयरको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई आयोजनामा अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ ।

लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ । धेरै लगानीकर्ताले आईपीओ आउने आशमा बैंकबाट लोन (IPO against loan) लिएका हुन्छन् । तर, दुई वर्षसम्म पनि आईपीओ निष्कासन नहुँदा बैंकले लोन सेटल गर्न दबाब दिइरहेका छन् । आयोजना बनेको छैन, उता आईपीओ पनि आएको छैन— यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । यो सरकारको दोधारे नीतिको परिणाम हो ।

हाम्रो जलबिधुत भारतले किन्छु भनेको छ, बंगलादेशले किन्छु किन्छु भनेको छ, नेपालभित्र पनि बढी भन्दा बढी कसरी खपत गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्र्यो । आजको दिनमा हेर्ने हो भने ३ करोड जनता भएको ठाउँमा २४०० मात्रै खपत गरेर हामी खुसी हुने हो त? बत्ती बाल्नु मात्रै बिधुतको खपत हो त ? उधोग चलाउनु पर्दैन? कतिपय उद्योगहरूलाई त्यसको कच्चा पदार्थ भनेकै बिजुली हो। म १२ महिना बिजुली दिन्छु भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि त थुप्रै उधोगहरू आउँछन। अर्को कुरा म १२ महिना बिजुली दिन्छु, तिमीहरूले जेनेरेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन, कोईला प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ, देशमा ठुला ठुला उद्योग धन्दा ल्याउने हो भने।

छिमेकी देशमा ठुला-ठुला उधोगहरू छन्, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कम्तिमा हामीले कच्चा पदार्थ त दिन सक्नुपर्‍यो नि !  ४ महिना मात्रै बिधुत दिन सक्छु, बाँकी चाहिँ म दिन सक्दिन भन्यो भने कुन चाहिँ उद्योग आउँछ ? अनि त्यही अनुसारले हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा त गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! ३० रुपैयाँ ३२ रुपैयाँको डिजेल बालेर त्यो अरू प्रोडक्ट्सहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यसकारण सरकारले विश्वस्त दिलाउनु पर्यो र बिजुली बढी भन्दा बढी खपत हुने खालका उधोगहरूलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो।

हामीले विद्युत उत्पादन नबढाइकन केही पनि हुँदैन। भारतमा अहिले ठुला ठुला आयोजनाहरू बन्दै छन। र संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरू आउँदै छन्, उसले शुनिस्चित गर्दैछ म २ हजार मेगावाट सधैँ दिन्छु, ४ हजार मेगावाट दिन्छु भन्छ, भुटानमा त्यस्तै छ। हामीले पनि एक मिनेट बिजुली गयो भने त्यसले कति ठुलो असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कम्तिमा यति मेगावाट हामी नियमित/निरन्तर दिन सक्छौँ भन्न सक्नुपर्छ। अहिले हामी झन्डै ६ महिना बिजुली आयात गर्नुपर्छ भनेपछि त हामी दिन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। त्यसकारण त्यो दिन सक्ने स्थिति र त्यस्ता ग्लोबल कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न र अहिले एआईका कुरा होलान्, क्रिप्टोका कुरा होलान्, माइनिङका कुराहरू आएका छन्। यसले बिजुली धेरै मात्रामा खपत हुन्छ। हामी कुन सोचमा छौँ भने घरमा बिजुली बत्ति बालेर खुशी भएका छौं। सबै जिल्लामा सबै ठाउँमा ९९% बिजुली पुग्यो भनेर खुसी भएर त हाम्रो देश विकास त हुँदैन, त्यसरी विकास हुँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा उत्पादन गर्नुपर्यो। उत्पादन हुँदा हुँदै अब त्यो बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने कुरा तिर सोच्नुपर्यो। र सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि सोच्छ, हामीसँग बिजुली भयो भने कसरी खपत गर्ने भन्ने तिर। र हामीसँग कति उत्पादन हुन्छ भन्ने भइसकेपछि खपतका प्लानिङ गरौँ। आन्तरिक प्रशारण लाइनहरू बनाउन थालौँ, प्रत्येक उधोगलाई डेडिकेटेड लाइन दिऊँ भनेर हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ।