नेपालको अर्थ-राजनीतिको दिशा: नीतिगत अस्पष्टतादेखि समृद्धिको मार्गचित्रसम्म

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यलाई नजिकबाट नियाल्दा हामी एउटा गम्भीर दोबाटोमा उभिएको महसुस हुन्छ। एकातिर राजनीतिक दलहरू नेतृत्व परिवर्तन र सत्ताको अंकगणितमा रुमल्लिएका छन् भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रले स्पष्ट दिशा पाउन सकेको छैन। अहिलेको मुख्य बहस मान्छेको अनुहार परिवर्तन गर्ने कि प्रवृत्ति र नीति परिवर्तन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, विडम्बना हामी अझै पनि व्यक्तिकेन्द्रित बहसमै अल्झिरहेका छौँ। नीति र विधि उही राखेर, संरचना उस्तै राखेर केवल पात्रहरूको अनुहार मात्र फेर्दैमा मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो।

राजनीतिक नेतृत्व र नीतिको द्वन्द्व
अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको संघारमा छन्। कसैले नेतृत्व परिवर्तनको रटान लगाइरहेका छन् त कसैले विधि र पद्धतिको कुरा गरिरहेका छन्। तर, मूल प्रश्न के हो भने— हामीलाई चाहिएको ‘नीति हो कि ‘नेतृत्व ?

विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। प्रविधि र भू-राजनीतिले नयाँ आयामहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई विश्व बजारसँग जोड्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्षम र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ। त्यो नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य छ। तर, दलहरूको ध्यान केवल को अध्यक्ष बन्ने वा को पार्टी सभापती बन्ने भन्नेमा सीमित देखिन्छ। एमाले होस् वा कांग्रेस, वा अन्य कुनै दल, उनीहरूको बहस नेतृत्वमा केन्द्रित छ। तर, आजको आवश्यकता भनेको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक र विदेश नीतिको खाका कोर्नु हो। नेतृत्व र नीतिलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि नबढाएसम्म हामीले खोजेको नतिजा प्राप्त गर्न असम्भव छ।

आर्थिक नीतिमा देखिएको डरलाग्दो अस्पष्टता
हामीले प्रष्ट रूपमा छुट्याउन सक्नुपर्छ— नेपालको आर्थिक प्राथमिकता (Economic Priority) के हो? कुन-कुन क्षेत्रमा हाम्रो तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) छ? र, ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न राज्यले कस्ता औजारहरू (Tools) प्रयोग गर्ने?

अहिले राज्य इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र अलमलको अवस्थामा देखिएको छ। निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हतोत्साहित छ। जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘लुट्न बसेको वर्ग’ को रूपमा हेर्ने कि ‘समृद्धिको साझेदार’ को रूपमा हेर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नैपर्छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेको स्थानीय आर्थिक गतिविधि हो। यसलाई पुनर्जागृत गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न नसक्दा र मानवीय पुँजी निर्माणमा राज्य चुक्दा हामी आजको यो दुरावस्थामा आइपुगेका हौँ।

लगानीको वातावरण र संवैधानिक जटिलता
नेपालको वर्तमान संविधान, आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा, एक बाधक दस्तावेजको रूपमा देखिएको छ। राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका हिसाबले यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र प्रगतिशील होला— यसले समावेशीता, मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरेको छ। तर, आर्थिक लेन्सबाट हेर्दा यसले लगानीको वातावरणलाई संकुचित बनाएको छ। 'समाजवाद उन्मुख' भन्ने वित्तिकै राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जाने भन्ने अर्थ लाग्छ। राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र नै राज्य र संविधानको मुख्य लक्ष हुन्छ भने त्यहाँ ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

कुनै पनि देशमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताले मुख्यतया तीनवटा कुरा हेर्छ:
१. त्यो देशमा लगानी गर्दा अन्य देशको तुलनामा 'कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज' (तुलनात्मक लाभ) छ कि छैन?
२. लगानी गरिसकेपछि उद्योग-व्यवसायलाई कानुनसम्मत र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण छ कि छैन?
३. कमाएको मुनाफा चाहेको बेला सहजै फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था छ कि छैन?

यी तीनवटा कुराको सुनिश्चित नभएसम्म कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन। तर, हाम्रोमा अहिले कुन चाहिँ व्यापारी वा व्यवसायीले छातीमा हात राखेर "म यहाँ सुरक्षित छु, म ढुक्कले व्यवसाय गर्न सक्छु" भन्न सक्ने अवस्था छ? पक्कै छैन। पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने, निजी क्षेत्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ। ठुला होटलदेखि साना व्यवसायीसम्म सबै त्रासमा छन्।

हाम्रो समाजमा एउटा गलत भाष्य (Narrative) निर्माण गरिएको छ— "धनी हुनु वा कमाउनु भनेको अरूलाई ठग्नु वा लुट्नु हो।" यो कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको भाष्यले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ। जबसम्म सम्पत्ति आर्जनलाई सम्मान गरिँदैन र वैधानिक रूपमा कमाउनुलाई अपराधको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धि केवल नारामा सीमित हुनेछ।

शिक्षा प्रणाली र बजारको खाडल
हाम्रो देशमा युवाहरूमा देखिएको चरम निराशा (Frustration) को एउटा मुख्य कारण हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो। हाम्रो शिक्षाले कहिल्यै पनि विद्यार्थीलाई "धनी हुने" वा "उद्यम गर्ने" सपना देखायो? देखाएन। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले केवल "जागिर खोज्ने" मान्छे उत्पादन गर्‍यो। "म केही नयाँ गर्छु" भन्ने भावनाको विकास गराउन हाम्रो शिक्षा असफल भयो।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली 'एकीकृत मानवीय पुँजी विकास' (Integrated Human Capital Development) को अवधारणामा आधारित छैन। एक अध्ययन अनुसार, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यक्रम र विधिमा करिब ९१ प्रतिशत सामग्री बाह्य जगतको छ, जुन हाम्रो माटो र बजारको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो? आन्तरिक बजारको माग के हो? र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कस्तो सीप चाहिन्छ? यसबारे एकेडेमिया (Academia) ले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिँदैन।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि तीनवटा पक्ष— सरकार, बजार र विश्वविद्यालय (एकेडेमिया)— बीच कसिलो सहकार्य हुन जरुरी छ।

सरकारको काम: आवश्यक कानुन बनाउने, स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने।

एकेडेमियाको काम: बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ज्ञान सिर्जना गर्ने र सरकार तथा बजारले कहाँ गल्ती गरिरहेका छन् भनेर निष्पक्ष अनुसन्धान गरी बाटो देखाउने।

बजारको काम: रोजगारी सिर्जना गर्ने, अनुशासित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र राज्यलाई इमान्दारीपूर्वक कर तिर्ने।

जबसम्म यी तीन पक्षहरू एक-अर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएर काम गर्दैनन्, तबसम्म हाम्रो संरचनाले नतिजा दिन सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा राज्यले तत्कालको समस्या टार्नका लागि मात्र नीतिहरू फेर्ने गरेको छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याएको छ।

वित्तीय प्रणाली र विश्वासको संकट
अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा एउटा विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखिएको छ। मौद्रिक नीति (Monetary Policy) ले वित्तीय नीति (Fiscal Policy) लाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा वित्तीय नीति (सरकारको खर्च र आम्दानीको नीति) प्रति बजारको विश्वास गुमेको छ। सरकारका संरचनाहरू कमजोर भएका छन्, सुशासनको अभाव छ र कानुनको पालनामा एकरूपता छैन। त्यसैले, व्यवसायीहरू सरकारको बजेट भाषण भन्दा बढी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई पर्खेर बस्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्।

राज्यको संरचना यति कमजोर भएको छ कि, यसले आफ्नै नीतिहरूमा अडिग रहन सकेको छैन। डिजिटल करेन्सी, एसेट मोनिटाइजेसन जस्ता आधुनिक वित्तीय औजारहरूको प्रयोगमा हामी धेरै पछाडि छौँ। तर, त्यो भन्दा ठुलो चिन्ताको विषय— अहिले बैंकहरूमा खर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ (करिब १३-१४ खर्ब)। यो 'आर्थिक अकर्मण्यता' (Economic Inefficiency) को पराकाष्ठा हो। पुँजी भनेको रगत जस्तै हो, यो जति बग्छ (चलायमान हुन्छ), शरीर (अर्थतन्त्र) उति नै स्वस्थ हुन्छ। पैसा बैंकमा थुप्रनु भनेको लगानी नहुनु हो, लगानी नहुनु भनेको रोजगारी सिर्जना नहुनु हो। ब्याजदर कम हुँदा पनि ऋण लिन कोही तयार नहुनुले हाम्रो लगानीको वातावरण कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ। यो एउटा अर्थशास्त्रीको नाताले हेर्दा लज्जाको विषय हो र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

सङ्घीयता: भ्रम र यथार्थ
पछिल्लो समय प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सडकदेखि सदनसम्म सुनिने गरेका छन्। "प्रदेश सरकारले आर्थिक भार बढायो" भन्ने तर्क निकै बलियो रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। तर, तथ्यांक र यथार्थलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो तर्कमा सत्यता देखिँदैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय प्रणाली (७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र १ सङ्घीय सरकार) आफैमा एक सुन्दर संरचना हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको क्षेत्रीय विकास, सन्तुलन र विकेन्द्रीकरण हो। प्रदेश सरकारको कुल खर्च राष्ट्रिय बजेटको ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। के यो मुलुकले धान्न नसक्ने भार हो? यो एउटा भ्रम मात्र हो।

खर्चको कुरा गर्दा, प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्ने क्षमता सङ्घीय सरकारको भन्दा राम्रो देखिएको छ। विगत ८ वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरूले कुल बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माणमा छुट्याएको र खर्च गरेको देखिन्छ।

समस्या प्रदेश संरचनामा होइन, समस्या 'अभ्यास' मा छ। प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो दायरा भुलेर वडा अध्यक्षले गर्ने काम (सानातिना योजना बाँड्ने) र सङ्घीय मन्त्रीले गर्ने काम (ठुला नीतिगत हस्तक्षेप) गर्न खोज्दा समस्या देखिएको हो। प्रदेश सरकारको भूमिका भनेको प्रादेशिक विकास, समन्वय र क्षेत्रीय जडान (Connectivity) हो। जब नेतृत्वले यो मर्मलाई बुझेर काम गर्छ, सङ्घीयता बोझ होइन, समृद्धिको आधार बन्नेछ।

युवा पुस्ता र अबको बाटो
अबको भविष्य युवाहरूको काँधमा छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर, यहाँ 'जेन-जी' (Gen-Z) वा 'युवा' भन्दैमा उमेरले मात्र कोही सक्षम हुने होइन। उमेर एउटा संख्या मात्र हो। मुख्य कुरा 'सोच' र 'सक्षमता' हो।

हाम्रो समाजमा "वृद्ध भर्सेस युवा" को जुन भाष्य निर्माण गरिँदैछ, त्यो अनावश्यक र वाहियात हो। देश बनाउन अनुभव र जोस (Experience and Energy) दुवैको समिश्रण चाहिन्छ। युवाहरूलाई मेरो सन्देश के छ भने— राजनीतिक रूपमा सचेत हुनु राम्रो हो, तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा 'आर्थिक रूपमा सशक्त' (Economically Empowered) हुनु हो।

जबसम्म तपाईं आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र बलियो हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईंका राजनीति गफहरूमै सीमित हुन्छन्। युवाहरूले अब प्रश्न गर्नुपर्छ:
१. हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो र त्यसमा मेरो भूमिका के हुन्छ?
२. हामीले विश्व बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?
३. हाम्रो शासन प्रणाली (Governance System) ले कानुनसम्मत काम गरिरहेको छ कि छैन?

निष्कर्षमा, नेपालको समृद्धिको लागि हामीले नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली र सङ्घीयताको सही अभ्यासलाई मूलमन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन। अनुहार फेरेर होइन, संस्कार र नीति फेरेर मात्र देश बन्छ।