१८ घण्टा लोडसेडिङ्गको अँध्यारोदेखि विद्युत निर्यातको सपनासम्म

काठमाडौँ: नेपालमा जलविद्युतको विकासको लागि निजी क्षेत्रको योगदानलाई सराहना गर्नुपर्छ किनभने निजी क्षेत्र थिएन भने नेपाली जनता आज पनि १८ घण्टाभन्दा लामो लोडसेडिङको मारमा हुने थिए भन्ने लाग्छ।

आज झण्डै ९०० वटा भन्दा बढी जलबिद्युत आयोजनाहरू लाइसेन्स लिएर अगाडि बढिसकेका छन्। आजको दिनसम्म ११ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरुको पिपिए भइसकेको छ। त्यसमध्ये झण्डै ४००० मेगावाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (Grid) मा जोडिसकिएको छ। थप ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जुन आगामी २–३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। अर्को २००० देखि २५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) को अन्तिम चरणमा छन्। साथै सोलारको १००० मेगावाट जतिका आयोजनाहरु चाहिँ पिपिए गर्ने प्रक्रियामा छन्।

यस क्षेत्रमा केवल ठूला लगानीकर्ताको मात्र होइन, १ करोड १३ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण नेपालीको लगानी मिसिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट नेपालीहरूले जलविद्युतमा सेयर हालेका छन्। हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने यसको अलावा झण्डै १३ हजार मेगावाट जति हामीले पिपिएमा एप्लाई गरिसकेका छौँ र अर्को २० हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरु चाहिँ लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा छन्। यसको लागि ३ खर्ब भन्दा बढी हामीले यसमा लगानी गरिसकेका छौँ।

यस शुखद पक्षसँगै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु अब लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उर्जा नै हो भन्ने खालको हिसाबले र सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने नेपालीहरु र विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि उत्साहित भएका थिए। तर सरकारले फेरि बजेट मार्फत 'टेक एण्ड पे' नीति ल्याइसकेपछि हामी हतोत्साहित भयौं।  "हामीलाई चाहिएको बेला मात्र बिजुली किन्छौँ" भन्ने सरकारको यो आशयले अर्बौँ लगानी गर्नेहरूको लगानी सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। झण्डै ३६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूलाई लाइसेन्स दिने तर उनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीको बजार सुनिश्चित नगर्ने हो भने ३ खर्बभन्दा बढी लगानी "खोलामा बगाए" सरह हुने निश्चित छ।

वास्तवमा गत वर्ष हामी साँच्चै नै सुरुका दिनहरुमा एकदमै खुशी थियौँ।  किनभने नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट बनाउने भनेर एउटा उर्जा मार्गचित्र अर्थमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा एउटा उर्जा मार्गचित्र तयार भयो त्यसमा १३ हजार ५०० मेगावाट नेपालमा खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देशमा बेच्ने, त्यसको लागि भारतसँग त हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ, नेपाल सरकारले। यसले देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तामा ठूलो उत्साह जगाएको थियो।

एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानीकर्ताले झण्डै १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा आयोजनाको आधा समय प्रशासनिक काममै बित्ने गरेको छ।  वन र वातावरणका नियमहरू यति जटिल छन् कि, २०७७ सालमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूले आजको दिनसम्म रुख कटानको स्वीकृति पाएका छैनन्। जबसम्म रुख काट्न पाइँदैन, तबसम्म आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन। यस्तो अवस्थामा समयमै बिजुली उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ?

उत्पादन भएका आयोजनाहरूले पनि सुख पाएका छैनन्। दोर्दी करिडोर लगायतका थुप्रै ठाउँमा प्रसारण लाइन (Transmission Line) समयमा नबन्दा बत्ती बलेको २ वर्ष भइसक्दा पनि बिजुली पठाउन सकिएको छैन। राज्यले बनाउँछु भनेको पूर्वाधार नबन्दा निजी क्षेत्रको अर्बौँको आम्दानी गुमाईरहेका छन्। राज्यको कमजोरीका कारण जनता र लगानीकर्ता डुब्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो।

जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाउने प्रमुख माध्यम सेयर बजार हो। तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) मा फाइलहरू वर्षौँदेखि थन्किएका छन्। यो वर्ष ६ वटा आयोजनाले आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृत भएछ। अब वर्षको ६ वटालाई मात्रै आईपिओ स्वीकृत दिने हो भने त ३७ वटा त पर्खाईमा छन्, अर्को १७ वटा पाइपलाइनमा छ भनेर भनिएको छ। यो गतिले जाने हो भने लगानीकर्ताको पालो कहिले आउने?

बाढी, पहिरो, बाटो र पुल भत्किने जस्ता काबु बाहिरका परिस्थितिका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। तर, विद्युत प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (RCOD) को म्याद थप्न वर्षौँ लगाइदिन्छ। अर्कोतिर, खोलामा पानीको बहाव कम हुँदा वा बढी हुँदा उत्पादन घटबढ हुन्छ, जसका कारण लगानीकर्ताले उल्टै 'हाइड्रोलोजी पेनाल्टी' तिर्नुपर्ने अवस्था छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको पहलमा बनेको कमिटीले यसबारे प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई बोर्डबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गरिएको छ।

नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ। तर, सरकारले लगानीको सुरक्षा र प्रशासनिक सहजताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यदि समयमै यी समस्याको समाधान नगरिएमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने निश्चित छ।

(स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल इप्पानको २६ औं वार्षिकोत्सवको अवशरमा संस्थाको अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता श्री गणेश कार्की ज्युबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)