उज्यालोको भ्रम र ऊर्जा सुरक्षाको वास्तविकताः अबको बाटो ’सस्तो लोकप्रियता’ कि ’दिगो समृद्धि’?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा हामीले एउटा कहालीलाग्दो युगबाट उज्यालोको युगसम्मको यात्रा तय गरेका छौं। वि.सं. २०७१ सालमा जब मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएँ, त्यतिबेला देश चरम ऊर्जा संकटको भुमरीमा फसेको थियो। दैनिक १२ देखि १४ घण्टाको लोडसेडिङ सामान्य दिनचर्या थियो। मेरो २१ महिनाको कार्यकाल आफैँमा एक अग्निपरीक्षा सरह रह्यो— एकातिर २०७२ सालको महाभूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षति र अर्कोतिर त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको इन्धन संकट। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलको हाहाकार हुँदा बिजुली नै जनताको अन्तिम सहारा थियो। त्यो विषम परिस्थितिमा हामीले सरकारमार्फत ९९ बुँदे ’ऊर्जा संकट निवारण काल र ऊर्जा विकास दशक’ को अवधारणा ल्यायौं।

आज १० वर्षपछिको (सन् २०२५) नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नियाल्दा म गर्व र गम्भीर चिन्ता दुवै महसुस गर्छु। गर्व यस अर्थमा कि हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्यौं र जडित क्षमतालाई करिब ३,७०० मेगावाटको हाराहारीमा पुर्यायौं। तर, चिन्ता यस अर्थमा कि हामीले ’बत्ती बाल्नु’ लाई नै ऊर्जा विकासको अन्तिम विन्दु मान्यौं र ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन मार्गचित्रबाट विचलित भयौं। आज नेतृत्व वर्ग ’बिजुली निर्यात’ को तथ्याङ्क देखाएर रमाइरहँदा धरातलीय यथार्थ भने निकै पेचिलो बन्दै गएको छ।

रणनीतिक विचलनः ’रन अफ द रिभर’ को पासोः
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीतिगत त्रुटि ’इनर्जी मिक्स’  को सन्तुलन गुमाउनुमा भएको छ। हामीले परिकल्पना गरेको ऊर्जा सुरक्षाको मोडेलमा देशको कुल जडित क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा जलाशययुक्त आयोजनाको हुनुपर्ने स्पष्ट खाका थियो। तर, आजको वास्तविकता के छ? हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको छ। ३७०० मेगावाटको प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको नाममा हामीसँग त्यही पुरानो १०६ मेगावाटको कुलेखानी मात्र छ।

यसको परिणामस्वरुप हामी एउटा डरलाग्दो चक्रमा फसेका छौं। वर्षायाममा जब नदीमा पानीको बहाव बढ्छ, हामीसँग बिजुली खेर जान्छ र हामी भारतलाई ५–६ रुपैयाँमा सस्तोमा बेच्न हतारिन्छौं। तर, हिउँद लाग्नासाथ खोला सुक्छन्, उत्पादन एक तिहाइमा झर्छ र हामी भारतबाटै कोइलाबाट उत्पादित ’डर्टी इनर्जी’ महँगोमा आयात गर्न बाध्य हुन्छौं। सन् २०२२ मा नै ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेका हामी २०२५ मा आइपुग्दा पनि हिउँदमा परनिर्भर नै छौं। बुढीगण्डकी, दुधकोशी र माथिल्लो अरुणजस्ता ’गेम चेन्जर’ जलाशययुक्त आयोजनाहरू १० वर्षसम्म राजनीतिक गफमै सीमित भए। यदि समयमै यी आयोजना नबन्ने हो भने हाम्रो ’ऊर्जा सुरक्षा’ सधैं जोखिममा रहिरहनेछ।

निर्यातको होडबाजी र आन्तरिक खपतको उपेक्षाः
पछिल्लो समय राज्य संयन्त्र र नेतृत्व वर्ग बिजुली निर्यातलाई ’महान् उपलब्धि’ को रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। हो, खेर जाने बिजुली बेच्नु आर्थिक दृष्टिकोणले ठीक हो, तर के हाम्रो प्राथमिकता निर्यात नै हुनुपर्ने हो? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ— एक युनिट बिजुली आन्तरिक बजारमा वा उद्योगमा खपत गर्दा त्यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३९ सेन्ट (झन्डै ५० रुपैयाँ) बराबरको योगदान गर्छ। तर, हामी त्यो अवसर गुमाएर सस्तोमा ’कच्चा पदार्थ’ का रूपमा ऊर्जा बेचिरहेका छौं।

अझ कहालीलाग्दो यथार्थ के छ भने, आज पनि नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको योगदान जम्मा ७ प्रतिशत मात्र छ। देशको ६५ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत अझै पनि परम्परागत बायोमास (दाउरा, गुइँठा) नै हो भने २५ प्रतिशत हिस्सा आयातित जीवाश्म इन्धनले ओगटेको छ। हाम्रा उद्योगहरू अहिले पनि ’ट्रिपिङ’ र ’लो भोल्टेज’ को मारमा छन्। उद्योगले मागेजति बिजुली नपाउने तर प्राधिकरणले चाहिँ ’बढी भयो’ भन्दै विदेश पठाउने— यो विरोधाभासले हाम्रो औद्योगिकीकरणको सपनालाई गिज्याइरहेको छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत अहिले करिब ४२५ किलोवाट घण्टा मात्र छ, जुन विश्वव्यापी औसतको तुलनामा नगण्य हो। त्यसैले, “बिजुली बढी भयो“ भन्ने भाष्य नै गलत छ। हामीसँग बिजुली बढी भएको होइन, हामीले खपत गर्ने पूर्वाधार बनाउन नसकेका हौं।

प्रसारण पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको पीडाः
जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर, राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि ’सौतेनी’ छ। सरकार लगानी सम्मेलन गरेर ’रातो कार्पेट’ बिछ्याउने कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा वन तथा वातावरणका झन्झटिलो प्रक्रिया र जग्गा प्राप्तिमा अवरोधले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्छन्, तर राज्यले बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा बन्दैन। मेरो कार्यकालमा मैले सबैभन्दा बढी जोड प्रसारण लाइनमै दिएको थिएँ। यदि त्यतिबेला हामीले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सम्पन्न नगरेको भए आज निर्यातको सपना देख्न पनि सकिँदैन थियो। मैले १० वर्षदेखि निर्माण अबरुद्ध रहेको २२० केभीको खिम्ती–ढल्केवर प्रशारण लाईन निर्माणमा जोड दिए। त्यो ढल्केबर–मजफ्फुर प्रशारण लाईन पछिको अर्को ठुलो प्रशारण लाईन हो। यो दुईओटा प्रशारण लाईन बनेपछि मात्रै दिल्लीको बिजुली काठमाडौँ आउने बाटो खुल्यो।  

आज अर्बौंको बिजुली खोलामा खेर जाँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? कानुनी रूपमा प्राधिकरणले हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्राधिकरण एउटा ठूलो माछा हो, र निजी प्रवद्र्धक सानो माछा। सानो माछाले ठूलो माछासँग जोरी खोज्न सक्दैन। अझ पछिल्लो समय ’टेक अर पे’ को सट्टा ’टेक एण्ड पे’ को नीति ल्याएर लगानीको वातावरण धमिल्याउने काम भयो, जसले आयोजनाको वित्तीय विश्वसनीयता नै समाप्त पार्छ।

भू–राजनीति र बजारको यथार्थः
हाम्रो बिजुलीको बजारका विषयमा धेरै रोमान्टिक र काल्पनिक कुराहरू हुने गरेका छन्। कहिले बंगलादेश त कहिले चीन बजारको रूपमा चर्चा गरिन्छ। तर, हामीले भावनामा बगेर होइन, धरातलीय यथार्थ बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो तत्कालको र सहज बजार भारत नै हो। 

बंगलादेशसँगको हालैको व्यापार सकारात्मक भए पनि त्यो सांकेतिक मात्र हो, किनकि त्यहाँ पुग्न पनि भारतीय प्रसारण लाइन नै प्रयोग गर्नुपर्छ। चीनतर्फको बजार भौगोलिक र प्राविधिक कारणले सम्भव देखिँदैन। त्यसैले, हामीले भारतीय बजारमा ’ओपन एक्सेस’ पाउनका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

अबको बाटोः
अन्त्यमा, मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने— ऊर्जा क्षेत्र भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसलाई सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाइनु हुँदैन। हामीले १० वर्षमा बत्ती त बाल्यौं, तर अबको १० वर्ष ’ऊर्जा सुरक्षा’ र ’औद्योगिकीकरण’ को हुनुपर्छ। राज्यले अब बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यो बाहेक सुख्खायामको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने अर्को विकल्प छैन।

उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा निर्वाध बिजुली उपलब्ध गराएर डिजेल र पेट्रोलको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले एउटा पुस्तालाई अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याएका छौं। अबको पुस्तालाई ’सुरक्षित, भरपर्दो र हरित ऊर्जा’ सहितको समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्ने हो भने, अहिलेका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउँदै निर्मम र साहसिक निर्णय लिन ढिला गर्नु हुँदैन।