आन्तरिक बजारमा ध्यान दिँदै रणनीतिक योजना बनाउनु अहिले अत्यावश्यक छ ।

हामीले यो विषयमा अझै पर्याप्त छलफल गरिसकेका छैनौँ । कुनै पनि नीति संविधानमै स्थिर रूपमा कसरी लेखिन सक्छ ? नेपालको परराष्ट्र नीति ‘असंलग्न’ भनेर संविधानमै उल्लेख गर्नु कति उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

डिसेम्बर २३, २०२५ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीनको सैन्य शक्ति सम्बन्धि प्रतिवदेन सिनेटमा पेश गर्यो । सो प्रतिवेदनमा रक्षा मन्त्रालय नै लेखिएको छ । ट्रम्पले नाम परिवर्तन गरेर युद्ध मन्त्रालय राखेको विषयलाई सो प्रशासनले आत्मसाथ गरेको देखिदैन ।

केही समय मौन बसेर, कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त क्षणमा मात्रै यस्तो नोट सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

यता भारतले भने केवल 'दण्डात्मक उपाय' ले समस्या समाधान नहुने भन्दै तालिबानसँग 'व्यवहारिक सहकार्य' गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्‍यो ।

यी सबै सम्पदाहरू नेपालका लागि पनि उतिकै महत्वपूर्ण छन् र नेपाल तथा भारतको साझा धरोहरहरु हुन् ।

शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ र अमेरिका बीच, नेपालको कुनै पनि सँग सीमाना जोडिएको थिएन। । यस पटक, उदीयमान अमेरिकी–चीन शीत युद्धमा नेपालको चीनसँग भौगोलिक सीमा जोडिएको छ ।

यदि राजनीतिक अवस्था अराजक बन्दै गयो, भने मुख्य दलहरू र पूर्वराजालाई समेत समावेश गर्ने वृहत् राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्न सक्छ, जुन सम्भवतः बाह्य शक्तिहरूको मध्यस्थतामा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्वराजाले आफ्ना सर्तहरू कसरी राख्छन् र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ ।

आर्थिक क्षतिपछि एलडीसी स्नातक प्रक्रिया पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कम ब्याजदरका लागि एडीबी, विश्व बैंकसँग छलफल गर्नुपर्छ। प्रदर्शनको क्षति विवरणसहित श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। बीआरआई र एमसीसी परियोजनामा सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, आन्तरिक राजनीति र यसको चुनावी महत्वकांक्षालाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धबाट अलग राखिनुपर्छ ।

सो अवसरमा बेइजिङको तियानआनमेन चौकमा भव्य सैन्य परेड आयोजना गरिनेछ ।

भारतले भन्न सक्छ कि नेपालले भारतबाट बढी विद्युत वा विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुपर्यो, नत्र नेपालले भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली निर्यातमा समस्या भोग्न सक्छ ।

यस लेखमा लेखकद्धयले नेपालमा लोकतन्त्रको इतिहास, लोकतन्त्र ल्याउन भारतको भूमिका, राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनको पृष्ठभूमि, बर्तमान परिस्थिति, र भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई समेट्दै एक गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, तर प्रति व्यक्तिको मापदण्डमा भने अझै थोरै कम रहेको छ ।

भुराजनीतिमा कसले “चोकिङ्ग” गर्न सक्ने र कसले सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशको राजनीतिक केन्द्रमा कब्जा गर्न क्षमता राख्ने भन्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नु नेपालजस्तो मुलुकका लागि सँधै एक संवेदनशील र रणनीतिक चुनौती रहँदै आएको छ।

भारत–बेलायत व्यापार सम्झौताले नेपालको वस्तु निर्यातमा असर बेलायतको आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार करिब रु १७ अर्ब घाटा हुने

नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भावना उपयोग गर्न, निर्देशन, नियम तथा कार्यविधि जस्ता सहायक कानुनी ढाँचाको विकास आवश्यक छ । जसले अन्तरसंस्थागत समन्वय र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनी र प्राविधिक चुनौतीहरू समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।

उनले आफ्नो मन्तव्यमा, नेपालको दुतावासमा प्रशिक्षण प्राप्त आर्थिक अधिकृतहरूको अभाव साथै स्रोत अभाव भएका कूटनीतिक नियोगहरू, मन्त्रालय बीचको समन्वयको कमी र फलोअप कार्यको कमजोरीको उल्लेख गरे ।

भारत आर्थिक रूपमा उठ्दै जाँदा, छिमेकी राष्ट्रहरू पनि त्यसको फाइदाबाट लाभान्वित भएर अघि बढ्न सक्छन् — जसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

नेपाली प्रतिनिधिहरु भारतीय पक्षसँग कस्तो विषय उठाउने भन्ने विषयमा सजक हुनुपर्छ। जस्तो पाकिस्तानसँग भारतको तनाव छ । नेपालले सार्कको विषय उठाएर माहोल बिग्राउनु भएन । नेपालले क्षेत्रीय राजनीतिमा के भईरहेको छ । हेक्का राख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि बंगलादेश र पाकिस्तानको सम्बन्ध सेख हसिनाको शासन समाप्त भएपछि सुमधुर बनेको छ ।

राजदूत घिमिरेका अनुसार, “अहिले नेपालीहरूले आईटी क्षेत्रमा कार्य गरिरहँदा गुणस्तरीय र सस्तो लागतका कारण विश्व बजारमा विश्वासिलो बनेको अवस्था छ।”

नेपालमा जनसंख्या वृद्धि गर्ने सम्भावित उपायहरूको कुनै स्पष्ट र सजिलो उत्तर छैन । बच्चा जन्माउने निर्णय व्यक्तिगत रोजाइमा आधारित हुन्छ, र एउटा बच्चा हुर्काउनकै लागि पनि जोडीहरूले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ ।