भारत–इयु स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको गार्मेन्ट व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ?

भारत–युरोपेली संघ बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको र्गामेन्ट व्यवसायलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले यस सम्झौता र त्यसको सम्भावित प्रभावबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे ।

सोही विषयमा विज्ञहरुसँग यस मिडियाले गरेको अन्र्तक्रियामा, पूर्व अर्थ सचिव मधु मरासिनीले भने, “नेपालको भारतीय बजारमा निर्यात र आयात दुवैमा निर्भरताले हामीलाई भारतले गर्ने प्रत्येक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू नजिकबाट र गहिरो विश्लेषण गर्न बाध्य बनाएको छ । नेपाल नोभेम्बर २०२६ मा कम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्नातक हुँदैछ । अहिलेसम्म हामी इयुको इबिए योजना अन्तर्गत लाभ उठाउँदै आएका छौं । तर स्नातकपछि जिएस्पी प्लस प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।” उनले थप भने, “तीन वर्षको समायोजन अवधि दिइए पनि समयअघि हुने वार्ता निर्णायक हुनेछ । भारतले २०२५ मा बेलायतसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले पनि के देखाउँछ भन्दा नेपालले यस्ता सम्झौताहरुको दुष्प्रभावबाट बच्न भारतको भ्यालु चेनहरू सँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु आवश्यक छ ।”

त्यस्तै वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. पोष राज पाण्डेको सुझावमा, “अब आन्तरिक बजारमा र्गामेन्ट आपूर्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय आएको छ । केवल विदेशी बजारमा मात्र निर्भर रहनुले नेपालको व्यापार बदलिँदो विश्व आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिमा संवेदनशील बन्नेछ । त्यसैले नेपाली उत्पादकहरूले स्वदेशी उपभोक्ताको आवश्यकता र प्राथमिकताको अध्ययन गरेर त्यही अनुसार व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको अवस्थाले सृजना गरेको छ ।”

अर्थशास्त्री र भविष्यका लागि संस्था 'इन्स्टिच्युट फर फ्युचर'का अध्यक्ष भोजराज पौडेलले भने, “भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वा अन्य कुनै पनि विश्वव्यापी आर्थिक विकासलाई प्रतिक्रियात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । उनले जोड दिदै भने कि सम्बन्धित संस्थाहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु र चलिरहेका विश्वव्यापी घटनामा नजिकबाट निगरानी राख्नु आवश्यक छ । विशेषज्ञ र सञ्चार माध्यमले सुझाव दिन सक्छन्, तर आर्थिक र व्यापार क्षेत्रहरूमा काम गर्न बनाइएका विशेष संस्थाहरूले मात्र दिगो र सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।  त्यसैले यी संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्नु, राजनीतिक रूपमा नियुक्त कर्मचारीहरूको समीक्षा गर्नु, र विशेषज्ञ तथा प्राविधिकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रणालीलाई मार्गदर्शन र नेतृत्व गर्न नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।”

विशेषज्ञहरूले निष्कर्षमा भने, नेपालले विदेशी बजारमा मात्र निर्भर रहनु हानीकारक हुन सक्छ । आन्तरिक बजारमा ध्यान दिँदै रणनीतिक योजना बनाउनु अहिले अत्यावश्यक छ ।