६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। 

भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र फागुन २१ को सत्ता परिवर्तनपछि तयार पारिएको यो साझा दस्तावेजले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिको सरकारी नीति र बजेटलाई निर्देशित गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने गरी ल्याइएको यस प्रतिवद्धतामा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिवद्धतापत्रमा ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, किसानलाई क्रेडिट कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने र पर्यटनमा ‘सफा हिमाल’ अभियान चलाउने उल्लेख छ। 

सुशासनका लागि सरकारी सेवामा रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने जस्ता साहसिक कदमहरू घोषणा गरिएको छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र सहकारी समस्या समाधानलाई १८ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा समेटिएको छ।