नेपालले भारतसँग कसरी कुटनीतिक डिल गर्ने?

नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएकोले एकै प्रकारको रणनीति प्रभावकारी नहुन सक्छ । किनभने यो सम्बन्ध भिसा वा कुनै अनुमति पत्रले निर्धारण गर्दैन । निर्वाध रुपमा व्यक्तिहरु सीमा वार–पार गर्ने हुनाले व्यक्ति पिच्छे मानिसहरुको नेपाल–भारत सम्बन्धको आफ्नै बुझाई छ ।

उदाहरणको निम्ति कसैले खुला सीमा व्यवस्था यथावत राख्नुपर्छ भन्छन् त कसैले पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा जुन मुद्दा एवं धारणाहरु काठमाण्डौं र दिल्लीबाट आएका हुन्छन्, त्यो सीमानामा बस्ने नागरिकहरुले त्यसलाई त्यसरी सहज रुपमा ग्रहण नर्गन सक्छन् । हो त्यहि भएर नेपाल–भारत सम्बन्ध विचित्रको छ । किनभने सीमानामा एक जनाको खेतबारी आधा भारततर्फ छ भने आधा नेपाल तर्फ छ । त्यही भएर त्यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा फरक तरिकाको मनोविज्ञानले काम गरिहेको हुन्छ ।  

नेपालले भारतसँग कसरी कुटनीतिक 'डिल' गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दा मोटामोटी सात वटा विषयहरु बढी महत्वपूर्ण भएर आउछन् । यी विषयहरुलाई गहिराईमा बुझेर मात्र हामीले भारतसँग कसरी कुटनीतिक 'डिल' गर्ने भन्ने रणनीति तयार पार्न सक्छौं ।

मुख्य विषयहरु
पहिलो विषय भनेको नेपालमा भारतको 'कोर चासो' के हो भन्ने औल्याउनु हो । यस विषयमा चर्चा गर्दा भारतको नेपालमा विशेषतः सुरक्षा एवं जलस्रोतमा मुख्य चासो देखिन्छ । नेपाल तथा भारतको खुला सीमाले भारतको सुरक्षा चुनौती सृजना गर्नुभएन भन्ने उसको पहिल्यै देखिको बुझाई देखिन्छ। जसमा सीमा–पार आतंकवादसँग जोडिएको विषय महत्वपूर्ण छ । साथै नेपालमा रहेका अरु विदेशी शक्तिहरुले भारतको आफ्नो नेपालमा भएको चासोलाई खतरामा पार्नु भएन भन्नेमा पनि भारतको चासो देखिन्छ ।

उदाहरणको लागि सन् १९९९ डिसेम्बरमा काठमाण्डौंबाट दिल्लीको लागि उडेको इण्डियन एयरलायन्सको जहाज अपहरण भएर अफगानिस्तानको कान्दहार लगिन्छ । विमानमा रहेका सबै यात्रुहरुको जीवन रक्षाको लागि भारतीय जेलमा रहेका एक आतंकवादीलाई रिहा गर्न शर्त राखिन्छ । पछि ती आतंकवादी रिहा भएर कस्मिरमा गएर नयाँ आतंकवादी संगठन विस्तार गर्छन् र दर्जौनौ घट्नाहरु त्यो संगठनबाट घटाइन्छ । यहाँ नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको सानो लापरवाहीले कसरी यो हदसम्मको परिणाम विकास हुन्छ भन्ने हो । साथै नेपालको आफ्नो सार्वभौमिकतामा दखल पुग्ने गरि अहिलेको त्रिभुवन विमानस्थलमा काठमाण्डौंबाट भारत जादा रनवेमा ४ फिटको विशेष सुरक्षा घेरा राखेर फेरि चेक जाँच भारतीय पक्षबाट हुने गरेको छ । यो हाम्रै लापरवाहीको परिणामस्वरुप भएको हो । त्यसैले एक त हामी विशाल छिमेकीहरुले घेरिएका छौं । त्यसै पनि हामी माथि दबाव छ र हाम्रो तर्फबाट सानो गल्ती वा सुरक्षा असंवेदशीलता हाम्रो लागि कति पीडादायी तथा घातक हुन्छ भन्ने झझल्को रनवेमा राखिएको त्यो सुरक्षा घेराले दिन्छ ।

यो सँगै चर्चा गर्नुपर्ने विषय भनेको जलस्रोत हो । जलस्रोतको विषयमा चर्चा गर्दा नेपालमा रहेका बाँधहरुको सुरक्षा विशेष गरि कोशी ब्यारेज तथा जलबाट उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोप नै हो । भारत 'लोवर रिपेरियन' देश भएकाले नेपालमा हुने जल सम्बन्धित प्राकृतिक प्रकोपले धेरै असर पार्छ । जसरी चीनको लागि हामी लोवर रिपेरिन देश हौं । हालसालै रसुवाको भन्सार नाका आसपास आएको बाढीले यो कुराको संकेत गर्छ । सो बाढी चीन तर्फबाट नै कुनै हिमताल फुटेर आएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । इसिमोड र युएनडिपीको अध्ययन अनुसार तिब्बतमा करिब २५ वटा तालहरु फुट्ने खतरामा रहेको जनाएको छ । त्यही भएर जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्राकृतिक प्रकोपले लोवर रिपेरिन देशलाई थप सुरक्षा चुनौती थपेको छ । यो जलस्रोत विषय धेरै नै जटिल छ । 

साधारण भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको पानी बगेर भारत हुँदै बंगालको खाडीमा विर्सजन हुन्छ । यो नियमित प्राकृतिक प्रकृया हो तर यदि बाढी आएको खण्डमा दुवै देशको जनतालाई यसले असर पार्छ । त्यसैले समाधान खोज्न दुवै देशका प्रतिनिधिहरु बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस माथि पनि भारत लोवर रिपेरिन देश भएकाले पनि भारतलाई त झन् जरुरी भईहाल्यो । 

यही क्रममा ठूला जल परियोजना निर्माण गर्दा नेपालले भन्दा भारतले पूँजी एवं प्रविधि ल्याउन सक्ने क्षमता भएकाले नेपाली पक्ष कमजोर भएर सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता सधैै देखिदै आएको छ । त्यो मात्र होइन जल परियोजनाबाट सृजित विद्युतहरु यदि चीनको लगानी छ भने भारतले खरिद गर्न अस्विकार गर्ने जस्ता भुराजनीतिक खिँचातानीले पनि नेपाललाई समस्यामा पारेको छ ।

यो अवस्था अझ कठिन हुन्छ ।  किनभने भारतको अहिलेको कर्मचारीतन्त्र भनेको ब्रिटिश साम्राज्यकालिन समयबाट उदय भएको हो । यसले करिब करिब पश्चिमी कर्मचारीतन्त्र जस्तै मेरिटोक्रेसिमा आधारित देखिन्छ । अर्थात् भन्नुपर्दा यो औपनिवेशक युगबाट विकशित भएको देखिन्छ भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रत्यक्ष राजतन्त्र कालिन युगबाट उदय भएको र करिब करिब २००७ साल पछि मात्र मेरिटोक्रेसिमा गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको विकास क्रम यो मामिलामा ढिलो छ । ब्रिटिश साम्राज्यकै उपज भएकाले भारतमा नेपालको तुलनामा संस्थाहरु बलिया तथा परिणामुखी छन् । जसले आफ्नो देशको हित, विकार सबै राम्रोसँग जानेको छ । नेपालको हकमा यो त्यति देखिदैन । साथै भारतको कर्मचारीतन्त्रले ब्रिटिश साम्राज्यकै उत्तराधिकारीको रुपमा आफ्ना साना भुगोल भएका छिमेकीहरुलाई औपनिवेशकालिन शैलीमा नै व्यवहार देखाएको जस्तो देखिन्छ । भारतको कर्मचारीतन्त्रसँग नेपालको सार्वभौमकिताको विषयमा र द्धिपक्षिय छलफलमा त्यति सुखद अनुभुति नरहेको प्राय नेपाली प्रतिनिधिहरु बताउछन् ।

राजनीतिक तहमा चर्चा गर्दा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै भारतीय भूमिबाट सुरु भएको हुनाले र त्यो मात्र नभएर भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपाली नेताहरु त्यहाँ लडेर जेल समेत परेकोले सम्बन्ध अति नै प्रगाढ छ । यो सँग सँगै भारतकै तहमा र हैसियतमा नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफू प्रस्तुत हुनखोज्दा इतिहास देखि हेर्दा भारतीय नेताहरुको ईश्रा, दबाब र प्रभाव पनि देखिन्छ । भारतको कहिले सौहार्दपूर्ण भाईको हैसियतमा व्यवहार गरेको देखिन्छ भने कहिले कुटिल बडा भाईको रुपमा । त्यसैले समय र राजनीतिक घट्नाक्रम अनुसार नेपालले भारतलाई बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र देखि राजनीतिक सम्बन्ध हुँदै अब आर्थिक सम्बन्धको चर्चा गर्दा, नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसङ्ग भैरहेको छ। त्यसैले भारत एक ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले नेपालले, भारतसङ्गको व्यापारको आफ्नै नाफा–घाटा पाएको छ । नेपालको मुद्रा भारतसङ्ग पेग गरिएकोले यसको फाइदा भनेको नेपालले जतिनै ठूलो विश्व आर्थिक संकट आए पनि यदि भारत संकटमा आएन भने, नेपाललाई असर पर्दैन । साथै भारतको स्थानीय मूल्यमा हामीले वस्तुहरु खरिद तथा उपभोग गरेका छौ । घाटा भनेको हामीले आफ्नो वस्तु तथा उत्पादन गर्न नसक्ने र जहिल्यै पनि डम्पिङ्ग भइरहने अवस्था छ ।

अब अर्थतन्त्र पछि नेपालको भारतसङ्गको सम्बन्धमा चीन, अमेरिका तथा इयुसंगको सम्बन्धको तेस्रो पक्ष हुन् । यी पक्षहरुको आफ्नै स्वार्थ तथा चासो रहेकाले भारतसङ्गको नेपालको सम्बन्धलाई असर नपुग्ने गरि निर्वाह गर्न जरुरी छ । चीन भनेको एक–चीन सिद्धान्तमा अडिग नेपाल सदैव भईदिओसे भन्ने छ तथा अमेरिकाको पक्षमा समर्थन जनाएर प्रत्यक्ष रुपमा चीनलाई असर नगरोस् भन्ने छ । अमेरिका विश्व महाशक्ति भएकाले भारत, चीत र सम्पूर्ण दक्षिण एसिया व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ, जसमा नेपाल अमेरिकालाई भुराजनीतिक रुपमा अतिनै विशेष छ । इयुको नेपालमा संलग्नता भएको मानवीय सहयता, लैंगिक सशक्तिकरण लगायत विभिन्न सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरुमा छ । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नेपालमा इयु अमेरिकाको एजेण्डालाई नै व्याकअप दिने नै हो । नेपालमा संघियता, धर्म निरपेक्षता तथा समावेशिता विकासमा उनीहरुको विशेष रुचि देखिन्छ । पश्चिमी दातृ निकायहरुको समावेशिता तथा लैंगिंक सशक्तिकरण आधारभुत सिद्धान्तको रुपमा नेपालमा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतको धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्बन्ध राजनीतिक दायरा भन्दा फरक गएर सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । वेद, पुराण लगायत धार्मिक ग्रन्थ देखि विभिन्न शक्ति पीठले यी दुई देशलाई एक साझा धर्मको साझेदार बनाएको छ । हिन्दु धर्मको विभिन्न 'स्कूल अफ थट' मध्ये वेदान्तलाई प्रमुख मान्ने हो भने, यो साझेदारी हिन्दु धर्मको ४ वटा शंकर्राचय मठ भारतमा र नेपालको पशुपतिनाथको ठूलो महत्व छ । 

अहिले भारतमा भाजपाको सरकार भएको र उसले आफूलाई एउटा हिन्दुवादी राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित गराएको छ । जसको कारण भारतले अहिले विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरु एकल रुपमा विश्व संस्थानहरुमा दर्ता गराउन सुरु गरेको छ । त्यस्ता धर्म ग्रन्थहरु नेपाल तथा भारतको साझा हो भन्ने ध्यानाकषर्ण नेपालले गराएको छैन । उदाहरणको लागि भागवत गीता तथा नाट्यशास्त्र भारतले युनेस्को रेजिस्ट्रीमा अप्रिल २०२५ मा दर्ता गराएको थियो ।

अन्तिम विषय भनेको भारतमा नयाँ उदाउदै गरेका विश्लेषकहरुले नेपाल, भारतको लागि रणनीतिक चुनौति बन्दै गरेको जिकिर गर्न थालेका छन् । विशेष गरि यो प्रकारको भाष्य नेपालले चीनसङ्ग बिआरआईमा सहकार्य गरेपछि को उत्पन्न परिस्थिति हो । पुरानो पुस्ताका भारतीय विश्लेषकहरु नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धमा जोड दिन्थे । तर भारतका नयाँ विश्लेषकहरु नेपाललाई चुनौतिको रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । नेपालमा भारत विरोधी विश्लेषकहरु हुनु एउटा पाटो हो तर भारतमा नेपाल विरोधी विश्लेषणहरुको भाष्य आउनु भनेको नेपालको सुरक्षाको लागि ठुलो खतरा देखिन्छ । अर्थात् अहिले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यो पनि विषय हेक्का राख्नुपर्छ ।

डिल गर्ने उपाय
डिल गर्ने उपायहरु विभिन्न हुनसक्छन् तर लेखको अध्ययनको आधारमा माथिको विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर केही उपायहरुको विषयमा चर्चा गर्न सकिन्छ ।

सर्वप्रथम नेपालको भारतसँग तीनतर्फ घेरिएको भूगोल छ । जसका कारणले भारतको भुराजनीतिक दबाब नेपालमा बढी हुने नै भयो । दोस्रो नेपाल पहाडी इलाका भएकाले सबै स्थानहरुमा सहज आवतजावज छैन । अर्थात् समुन्द्रसम्म सहज पहुँच नेपालको चीनतर्फ भन्दा भारत तर्फबाटै सजिलो छ । यो भूगोल दिएको यथार्थता हो । हो भौगोलिक चुनौतिलाई अहिलेको विश्व स्तरको प्रविधि प्रयोग गरेर सहज बनाउन सकिन्छ । तर के त्यो प्रविधि हामीले आफ्ने लगानी गरेर ल्याउन सक्छौं  त ? त्यो सम्भव छैन होला र जसले बनाई दिने हो उसले स्वार्थ, लागत, नाफा, रणनीतिक हिसाव किताव मिलाएर मात्र कार्य गर्छ । अर्थात् चीनले नेपालमा आफ्नो समुन्द्र सम्म सहज पहुँच दिलाउन नेपालमा माथिका भनेका विषयमा चीनआफै कन्भिस् हुनु पर्यो । हुन त नेपाल र भारत बीच कर्मचारी स्तरमा विभिन्न संयन्त्रहरुले कार्य गरिरहेका छन् । जस्तै संयुक्त आयोग, संयुक्त अनुगमन संयन्त्र, व्यापार–पारवाहन अन्तर–सरकारी समिति, ऊर्जा क्षेत्र संयन्त्र, जल स्रोत र नदी संयन्त्र, पूर्वाधार संयन्त्र, सीमा जिल्ला समन्वय समिति आदि । यसैले मन्त्री तथा कर्मचारी स्तरमा भईरहेका यस्ता संयन्त्रहरु केवल कर्मकाण्डी मात्र नभएर परिणामुखी बनाउन पहल जरुरी छ ।

व्यापारको हकमा दुई देश बीच इनोभनेसनमा पनि काम हुनुपर्दछ ।

नेपाली प्रतिनिधिहरु भारतीय पक्षसँग कस्तो विषय उठाउने भन्ने विषयमा सजक हुनुपर्छ। जस्तो पाकिस्तानसँग भारतको तनाव छ । नेपालले सार्कको विषय उठाएर माहोल बिग्राउनु भएन । नेपालले क्षेत्रीय राजनीतिमा के भईरहेको छ । हेक्का राख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि बंगलादेश र पाकिस्तानको सम्बन्ध सेख हसिनाको शासन समाप्त भएपछि सुमधुर बनेको छ । 

बंगलादेशसँग हाम्रो विद्युत व्यापार छ । हालै उसले उपल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना को ५०० मेगावाट उर्जा खरिद नगर्ने भनेर जनायो । हो यस्ता खाले अवस्थामा हामीले कस्तो रणनीति अपनाउने हो भनेर बहस जरुरी छ  । साथै जनताको स्तरमा भएको सम्बन्धलाई बढावा दिनुपर्छ । जनकपुरको जानकी मन्दिरमा सुरु गरिएको म्यारेज डेस्टिनेसन अभियान सकारात्मक छ । धार्मिक गुरुहरुलाई नेपालको पक्षमा बोल्न लगाउने तथा भारतको बृहत जलस्रोत र उर्जा व्यापार रणनीति बुझ्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ  । 

कुटनीतिक नेगोसियसन गर्दा, निम्न विषयहरु ध्यान दिदा उत्तम होला ।

वार्ता गर्ने तरिका:
संयुक्त राष्ट्र र अन्य सम्मानित संस्थाहरूका अनुसार, वार्ता सामान्यतया स्पष्ट खाकामा सम्पन्न हुनुपर्छ, जसमा तयारी, प्रारम्भिक संवाद, मोलमोलाइ, सम्झौता र कार्यान्वयन समावेश हुन्छन् ।

१. तयारी
- आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ—के प्राप्त गर्न चाहेको हो, कुन कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र नेपालले आफ्नो कुन दाबी कदापि त्याग्न हुँदैन (जसलाई रेडलाइन भनिन्छ) भनेर लिखित गर्नु पर्छ ।
- कुन कुरामा लचकता देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पहिचान गर्नुपर्छ ।
- अर्को पक्षका मुख्य चासोहरू, सीमाहरू र दबाब बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
- सबै सान्दर्भिक तथ्य, दस्तावेज, सन्धि र कानुनी पक्षहरू संकलन गरी वार्ताको रणनीति तय गर्नुपर्छ—यो सहकार्यात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक वा मिश्रित हुन सक्छ । 
- निर्णय गर्न वा प्रस्ताव राख्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

२. वार्ताको सुरु
- सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ, नम्र स्वागत र परिचय गराउनुपर्छ ।
- भूमिका र अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
- कार्यसूची, समय सीमा र गोपनीयता सम्बन्धी आचार संहितामा सहमति गराउनुपर्छ ।
- दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट रूपमा राखेर औपचारिक सुरुवात गर्नुपर्छ ।

३. खोज र बुझाइ
- उपलब्ध तथ्यहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
- प्रश्न गरेर अर्को पक्षको वास्तविक चाहना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
- सहमति भएका बुँदाहरू नोट गरेर सकारात्मक आधार तयार गर्नुपर्छ ।
- असहमति भएका बुँदाहरू छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ ।

४. मोलमोलाइ
- स्पष्ट र तर्कसंगत प्रस्तावहरू राख्नुपर्छ । 
- अर्को पक्षका प्रस्तावहरू ध्यानपूर्वक सुनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 
- कम महत्वका विषयमा लचकता देखाउँदै महत्वपूर्ण कुराहरू जोगाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ । 
- विरोध र असहमति समाधान गर्न नयाँ विकल्पहरू खोज्नुपर्छ । 
- बुझाइ मिलाउन समय–समयमा सहमतिहरू दोहोर्याउनुपर्छ ।

५. निष्कर्ष
- सबै सहमतिहरू बुँदागत रूपमा संक्षेप गर्नुपर्छ ।
- जे कुरा टुंगिएको छैन, त्यसलाई कसरी र कहिले समाधान गर्ने भन्ने छुट्टै राख्नुपर्छ ।
- कार्यान्वयनका लागि कदमहरू तय गरी सम्झौता तयार पारेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।
- एक–अर्कालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ ।

६. अनुगमन र समीक्षा
- सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।
- समस्या देखा परे चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।
- समग्र प्रक्रिया समीक्षा गरी सिकाइहरू दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, 
यी माथिका विषयहरु नेपाली प्रतिनिधिहरुलाई थहा नभएको होइन । तर पुनःताजकीको लागि प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसैले आफूसँग पर्याप्त प्रमाण तथा सामाग्रीहरु भयो भने एवं आत्मविश्वास भयो भने नेपालले आफ्नो पक्ष वा भनौं द्धिपक्षिय हितमा काम गर्न सक्छ ।