लिपुलेकको चर्चा तथा सम्भावित द्धिपक्षिय चुनौति

नेपाली पक्षले एससिओको साइडलाईन वार्तामा लिपुलेकको विषयलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पुनः दोहोर्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार, “प्रधानमन्त्रीले सो भू–भाग नेपालकै हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट यसबारे कडा आपत्ति दर्ता गरिएको” उल्लेख छ ।

विभिन्न समाचार अनुसार, सीले लिपुलेक ऐतिहासिक रूपमा व्यापारिक मार्ग भएको, चीन यस विवादको पक्षधर बन्न चाहँदैन र नेपालले यो समस्या भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने प्रम ओली संगको भेटवार्तामा बताएका छन् । तर, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । कम्तीमा पनि यसलाई नोट गरेको वा सीको भनाइलाई प्रस्तुत गरेको भए हुन्थ्यो । यस अवस्थामा, चीनले कूटनीतिक रूपमा तटस्थ रहन खोजेको छ । किनकि उसले भारतसँगको बढ्दो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई क्षति पु¥याउन नचाहने जस्तो अवस्था देखियो । 

एक दृष्टिकोणले हेर्दा, नेपालले यो विषय सीसँग उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक लाभ प्राप्त गरे । आगामी चुनावमा फेरि राष्ट्रवादी छवि देखाउन सक्ने भए । तर अर्कोतर्फ, यो बहुपक्षीय मञ्च भएकोले बहुपक्षीय विषयमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो । यो विषय द्धिपक्षिय वा त्रिपक्षीय रूपमा पनि उठाउन सकिन्थ्यो ।

चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा चीनलाई प्रत्यक्ष लाभदायी तर नेपालका लागि अपेक्षाकृत कम महत्त्वका धेरै रणनीतिक विषयहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, नेपालको ‘वान चाइना प्रिन्सिपल’ अर्थात् “एक–चीन सिद्धान्त” प्रति दृढ समर्थन र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को कडा विरोध साथै चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसियटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ प्रति समर्थनको उल्लेख छ । यसबारे नेपाली विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यदि नेपाल चीनको जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ) सँग आफ्नो धारणा मिलाउँदै छ भने सन्तुलन कायम गर्न नेपालले क्वाड वा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी जस्ता अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि भाग लिन विचार गर्नु पर्ने हो कि ? भनेर भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आउँदो सेप्टेम्बर दोस्रो सातामा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारतले यो विषय द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय मञ्चमा छलफल हुनुपर्ने थियो, बहुपक्षीय मञ्च जस्तै एससियो मा उठाउन नहुने थियो भनेर तर्क गर्न सक्छ । यदि भारतले विरोध गर्यो भने हामी तयारी साथ बसेर चित्त बुझ्दो कुटनीतिक जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको हामीले के पाइला चाल्दा के नतिजा आउँछ त्यो पहिल्लै मूल्यांकन गनुपर्छ । हतारमा कदम चालेर फुर्सदमा पछुताउने गर्नु हुँदैन । 

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालीको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका प्रभावशाली नेतामध्ये एक सी जिनपिङसँग यो विषय उठाउनु राष्ट्रिय गौरव र भावनात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । तर कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले भने, राष्ट्रपति सी यस विषयमा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत भए र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा यसबारे कुनै उल्लेख गरेन । यसले प्रश्न उठाउँछ—के नेपालले आफ्नो कूटनीतिक लक्ष्य साँच्चै हासिल ग¥यो ? कूटनीतिमा साना राष्ट्रका लागि स्टन्ट–प्रदर्शनले काम लाग्दैन; बुद्धिमानीपूर्ण र योजनाबद्ध तरिकाले उद्देश्य हासिल गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भने सधैं राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकता जोगाउने संवेदनशील रस्सा कस्सीमा हुन्छ । प्रम ओलीले सीसँग यो विषय उठाउँदा भारत असन्तुष्ट भई अन्य द्विपक्षीय महत्त्वका विषयमा नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । केही समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार भारतले समय–समयमा यसैगरी कार्य गरेको छ । उदाहरणका लागि, नेपालले सुरुङ निर्माण वा जलविद्युत परियोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पर्दाथहरू भारतबाट आयात गर्न कठिनाइ भोगेको छ, साथै सीमा–पार विद्युत प्रसारणको अनुमतिहरू उपलब्ध गराउन ढिलाइ भोग्नुपरेको छ । कठोर यथार्थ यो हो कि भारतसँगको तुलनामा नेपालको रणनीतिक कार्डहरू सीमित छन्, जबकि भारतसँग धेरै विकल्प छन् ।  नेपालजस्तो बीचमा च्यापिएको मुलुकका लागि हरेक कदम सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी चाल्न आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, आन्तरिक राजनीति र यसको चुनावी महत्वकांक्षालाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धबाट अलग राखिनुपर्छ ।