'नेपालको दुतावासमा प्रशिक्षण प्राप्त आर्थिक अधिकृतहरूको अभाव'

काठमाडौँ, ०९ श्रावण । नेपाली कांग्रेसको पुस्तकालय तथा पार्टी अध्ययन स्रोत केन्द्रले, “आर्थिक कूटनीति” विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व सांसद श्री दिव्यमणि राजभण्डारीलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा मन्तव्य दिन निमन्त्रणा गरिएको थियो भने कार्यक्रमको समापन मन्तव्य नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद माननीय गगन थापाले गरे ।

कार्यक्रमको क्रममा पूर्व सांसद राजभण्डारीले नेपालको आर्थिक कूटनीतिक ऐतिहासको विकासक्रमबाट आफ्नो मन्तव्य सुरु गरे । उहाँले १९५० भन्दा पहिले को समयमा नेपालको कूटनीति मुख्यतः आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौमिकताको संरक्षणमा केन्द्रित रहेको बताए । त्यसपछिको १९५०–१९८० को दशकलाई उनले नेपालका लागि खुलापनको युगको रूपमा व्याख्या गरे भने १९९० पछिको अवधिमा नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका आर्थिक स्वार्थहरूको विस्तार गर्ने दिशामा गएको बताए ।

उनको भनाई अनुसार, सन् २००० को सुरुवाती दशक देखिनै रेमिटेन्स र श्रम कूटनीतिमा नेपालले ध्यान दिन थालेकोे र २०१० पछिको समयमा रणनीतिक दृष्टिकोणमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीति भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।

उनले आफ्नो मन्तव्यमा, नेपालको दुतावासमा प्रशिक्षण प्राप्त आर्थिक अधिकृतहरूको अभाव साथै स्रोत अभाव भएका कूटनीतिक नियोगहरू, मन्त्रालय बीचको समन्वयको कमी र फलोअप कार्यको कमजोरीको उल्लेख गरे ।

उनले भने, नेपालले आर्थिक कूटनीतिको रणनीति, राष्ट्रिय एजेण्डाको मुद्दा बनाएर संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कूटनीतिज्ञलाई व्यापार, लगानी, श्रम, पर्यटन र जलवायु कूटनीतिमा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रसँग समन्वयमा  ल्याउनु जरुरी छ ।

उनले, नेपाल अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट मध्य आय भएको मुलुकमा जाँदै गर्दा नेपालको ड्युटी फ्री लगायतको सहज बजार पहुँचको कमीको अवस्था, विशेष व्यापार सम्झौताबाट बाहिर, सहुलियतपूर्ण विकास ऋण, तथा अनुकूल प्राविधिक सहयोग प्राप्त नहुने जोखिम रहेकोमा सजग रहन जोड दिए ।

उनको भनाईमा आधुनिक आर्थिक कूटनीतिका चार मुख्य स्तम्भहरू हुन् । ती भनेका वैदेशिक लगानी, पर्यटन कूटनीति, निर्यात प्रवद्र्धन, र वैदेशिक रोजगारी तथा रेमिटेन्सको सदुपयोग हो । 

उनको सुझावमा, नेपालले सबै शक्तिसँग सन्तुलित तर प्रभावकारी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्छ, र दूरसञ्चार तथा ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूमा रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, सार्क निष्क्रिय हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले बिबिआईएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । साथसाथै,एफएटिएफका मापदण्ड अनुसार एन्टी–मनि लन्डरिङ्ग सम्बन्धी कानुन बनाउने, फाइनान्सियल इण्टेलिजेन्स युनिट लाई सशक्त बनाउने, स्विफ्ट प्रणाली र डिजिटल अडिट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

साथै एआइ र डिजिटल अर्थतन्त्र सम्बन्धमा उनले राष्ट्रिय एआइ रणनीति बनाउन, एआइ अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न, कम्तिमा १ लाख युवालाई एआइ, कोडिङ र रोबोटिक्स मा तालिम दिन र पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा तथा रेमिटेन्समा एआइ को प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

दिगो औद्योगिकीकरण र आयात प्रतिस्थापनका लागि उनले कृषि प्रशोधन, हरित उत्पादन, स्वास्थ्य सामग्री, र डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिए । साथै वस्तुहरुको उत्पादनको सन्दर्भमा उनले डेरी, मह, चिया, सौर्य उपकरण, इभि कम्पोनेन्ट, औषधि, हिमाली जडीबुटी, वेभ डेभलपमेण्ट, एनिमेशन, बिपिओस० मा जोड दिए ।

उनले भारत र चीनको एक्जिम बैंक सँगको साझेदारी मार्फत जलविधुत्, सिँचाइ, राजमार्ग तथा सीमानाका संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने, कुवेत, साउदी र युएई को कोषमार्फत पूर्वाधार तथा औद्योगिक पार्क निर्माणमा लगानी ल्याउने विषयमा जोड दिए ।

साथै स्विस र फिन्ल्यान्डको सहयोग शिक्षा, लैङ्गिक समानता र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा लक्षित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

अन्त्यमा, माननीय गगन थापाले समापन मन्तव्य दिँदै पूर्व सांसदको प्रस्तुती ज्ञानवर्धक भएको बताउँदै यस्तो ज्ञान राजनीतिक दलभित्रको छलफलको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “हामीलाई समस्या के के छन् भन्ने थाहा भयो, अब ती अनुसार कूटनीतिक नियोगहरूका कर्मचारीलाई तालिम दिएर प्रविधिमा लगानी गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने वातावारण बनाउनुपर्नेछ ।”