चुच्चे नक्सा देखि पोखरा विमानस्थल प्रकरण: नेपालले एकैचोटि दुई शक्ति चिढ्यायो

कूटनीतिमा समय, अवस्था र शरीरको भाषाको ठूलो अर्थ हुन्छ । शासकले कति बेला कुन अस्त्र प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान अवश्य हुनुपर्छ । किनभने शासकले लिएको कदमको असर व्यक्तिगत हुँदैन; त्यसको परिणाम सम्पूर्ण जनताले व्यहोर्नुपर्छ ।

चुच्चे नक्सा अंकित नोट
यही सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालले २७ नोभेम्बर २०२५ मा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा टेन्डर भएर छापिएको चुच्चे नक्सा अंकित १०० रुपैयाँको नोट अहिले बजारमा ल्याएको छ । यो नोट चीनको सरकारी कम्पनी सीबीपीएमसी टेन्डर जितेर छापेको हो । यही कारण भारतले “नेपालले चीनको सहयोगमा आफ्नो भू–भाग अंकित नक्सा भएको नोट राखेको हो” भन्ने भाष्य प्रस्तुत गरिरहेको छ, जबकि नेपालले “यो हाम्रो आफ्नै भूमि हो” भनेर आफ्नो अडान दोहो¥याइरहेको छ ।

विवादित भू–भागलाई लिएर एक–अर्काले आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर अहिलेको यथार्थ के हो भने, जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ । यस्तो संवेदनशील समयमा राष्ट्रिय हित भनेको तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउनु होइन । केही समय मौन बसेर, कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त क्षणमा मात्रै यस्तो नोट सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । किनभने कूटनीतिमा कहिले के कदम चाल्ने भन्ने हेक्का नहुनु नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ ।

चीनसँग पनि टकराव
अर्को गम्भीर र अपरिपक्व निर्णय भनेको ७ डिसेम्बर २०२५ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५५ जनामध्ये चीनको सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनी सीएमसी विरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगसहित मुद्दा दायर गर्नु हो । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामै नेपाल कहिले भारतलाई घोचेझैँ, कहिले चीनलाई घोचेझैँ व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ ।

यो भ्रष्टाचारको अभियोग अख्तियारले दायर गरेलगत्तै, १७ डिसेम्बर २०२५ मा चिनियाँ राजदूत चेन सङले आफ्नो बिदाइ भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग असन्तुष्टि प्रकट गरे । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार अनुसार, राजदूत सङले चीनको सरकारी निकायलाई समेटेर अभियोग दायर हुनुमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका हुनसक्ने आशङ्का समेत व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चीनविरोधी गतिविधि, तिब्बतीहरूको चीनविरोधी क्रियाकलाप तथा उत्तरका हिमाली जिल्लामा हुने गतिविधि माथि निगरानी बढाउन सुझाव दिएका छन् । यसरी चीनले आफ्नो असन्तुष्टि खुलेरै व्यक्त ग¥यो ।

गम्भीर मूल्याङ्कनको अभाव
चीनको सरकारी कम्पनीलाई नेपालमै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदा त्यसको कूटनीतिक परिणाम के हुन सक्छ भन्ने गम्भीर मूल्याङ्कन नेपालले गरेको देखिँदैन ।  यदि चीनले संस्थागत रूपमा कडा प्रतिक्रिया दियो भने, हाम्रो राज्य संयन्त्रसँग त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यो पनि अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा यो विषय गम्भीर रूपमा सोचनीय छ ।

अन्त्यमा,
भारत र चीन दुवैलाई एकैपटक घोचेर, शक्ति राष्ट्रहरूको रेडारमा परेर, नेपाल किन आफैँ अनावश्यक संकटतर्फ धकेलिँदै छ ? यदि दुवै देशले आ–आफ्नो शैलीमा प्रतिक्रिया जनाए भने, के हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई थेग्न सक्छ त ?

यही प्रकारको हतारो, प्रतीकात्मक उत्तेजना र रणनीतिक अस्पष्टतालाई कुटनीति भनिन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न आज नेपालको सामु उभिएको छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यदि नेपालले चीन र भारत दुवैलाई गैर–मौसमी बाजा बजाएर असहज बनाउने हो भने, अन्ततः हामी कहाँ गएर अडेस लगाउने ? '