बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?

नेपाल हाल २०८२ फागुन २१ मा तय गरिएको आकस्मिक निर्वाचनको तयारीमा छ । यो निर्वाचन समयमै सम्पन्न भए पनि वा नभए पनि, नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा गहन छलफल र ठोस कार्यान्वयन अत्यावश्यक भइसकेको छ । 
यो आकस्मिक निर्वाचनको अवस्था जेन–जी आन्दोलन÷विद्रोहले सिर्जना गरेको हो, जसको मुख्य माग नयाँ जनादेश हो । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन पछि नयाँ सरकार गठन पश्चात नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तीन महत्वपूर्ण बुँदामा छलफल गरौँ । 

१. नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त
हामीले यो विषयमा अझै पर्याप्त छलफल गरिसकेका छैनौँ । कुनै पनि नीति संविधानमै स्थिर रूपमा कसरी लेखिन सक्छ ? नेपालको परराष्ट्र नीति ‘असंलग्न’ भनेर संविधानमै उल्लेख गर्नु कति उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

संविधानको धारा ५१(ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति यसरी उल्लेख गरिएको छः

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति
(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।
(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि–सम्झौता गर्ने ।

नीति भनेको समय र सन्दर्भअनुसार समायोजन गरिने विषय हो । सार्वजनिक नीति अध्ययनकर्ता वा अभ्यासकर्ताका लागि नीति सधैँ वर्तमान परिस्थितिअनुसार निर्माण र परिमार्जन गरिन्छ । सामान्य उदाहरणका रूपमा, कुनै व्यक्ति सधैँ पातलो कपडा मात्र लगाउनुपर्छ भन्ने नीतिलाई लिपिबद्ध गरेर स्थायी बनाइँदैन । जाडो मौसममा व्यक्तिले न्यानो लुगा लगाउनुपर्छ । यसको अर्थ हाम्रो व्यवहार सधैँ समय–सापेक्ष हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, सन् १९९० पछि हामी विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यावहारिक रूपमा संलग्न भइसकेका छौँ । कहिले हामीले उनीहरुको मुद्दामा उम्भिएर (युक्रेनको पक्षमा होस् वा प्यालेसटाइनको विषयमा मतदान दिएर) वा वक्तव्य दिएर हामीले हाम्रो उपस्थिति विश्व मानचित्रमा जनाएका छौं । साथै विभिन्न देशहरुबाट आर्थिक सहयोग पनि लिइरहेका छौँ । हामीले अरूलाई दिनेभन्दा अरूबाट बढी लिइरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई पूर्ण रूपमा असंलग्न भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ । किनकि असंलग्नता सैनिक गठबन्धनमात्र हुँदैन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि हुन्छ । हामीले आवश्यक पर्दा सहयोग लिने र दिने बेला “हाम्रो नीति असंलग्न हो” भनेर उम्किन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले नेपालले मुद्दामा आधारित संलग्नता (issue–based alignment) को अवधारणा अपनाउने विषयको छलफल आवश्यक भइसक्यो ।

२. बहुध्रुवीयता, बहुपक्षीयता र केन्द्रीयता
विश्व व्यवस्था अहिले बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । तर विश्व सञ्चालनका लागि आवश्यक आपसी सहमति कमजोर बन्दै गएको छ । जसको प्रमुख कारण बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभाव घट्नु हो । यसमा भनेको राष्ट्र संघको भूमिका शक्ति राष्ट्रहरुको संघर्षले गर्दा खुम्चिएको छ । यसमा थप तरल बनाउने अवस्था अमेरिकाले हालसाले करिब ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट बाहिरिएको जानकारी गराएको छ । यो भनेको विश्व बहुध्रुवीय भइरहेको छ तर बहुपक्षीयता समाप्त हुँदै छ । यसको परिणामस्वरूप, प्रत्येक राष्ट्रले आपसी समझदारी भन्दा आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रम्पको नेतृत्वकालमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखियो ।

यो विश्व सन्दर्भ बुझ्न सक्ने नेतृत्व आज नेपाललाई अत्यन्तै आवश्यक छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न कमजोर मुलुकहरू कहिले कसैसँग त कहिले अर्कोसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्, यही नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थवाद हो । उदाहरणका रूपमा पाकिस्तानलाई हेर्दा, चीन र रुससँग उसको निकट सम्बन्ध छ भने पाकिस्तानी सेनाको अमेरिकासँग पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । त्यसैले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले उनकै भूमिबाट पक्राउ गरी अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलाएको प्रकरणमा चीन र रुसले अमेरिका विरुद्ध कडा वक्तव्य दिँदा पाकिस्तानले मध्यमार्गी धारका वक्तव्य मात्र जारी ग¥यो । यसको मुख्य कारण पाकिस्तानको अमेरिकासँग अर्बौँ डलर बराबरको हतियार सम्बन्धी कारोबार र रणनीतिक निर्भरता हो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई भारत विरुद्ध बेला–बेलामा कूटनीतिक ढाढस दिँदै आएको तथ्य पनि यससँग जोडिन्छ । त्यसैले आफ्नै स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पर्ने रणनीति कुनै पनि सचेत राष्ट्रले अपनाउँदैन ।

तर हामीले भने बेला–बेलामा यस्ता गतिविधि गर्दै आएका छौँ । उदाहरणका रूपमा, नेपाली नागरिक विपिन जोशीलाई हमासले अपहरण गरेको अवस्थामा नेपालले त्यस समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायल लक्षित कुनै पनि प्रस्तावको मतदानमा सहभागी हुनुहुँदैन थियो । एकातिर इजरायल विरुद्धको मतदानमा सहभागी हुने र अर्कोतिर जोशीको उद्धारका लागि इजरायलसँग याचना गर्ने नीति अन्ततः नेपालका लागि उल्टो सावित भयो । दुर्भाग्यवश, समयमै जोशीको रिहाइ हुन सकेन र उनको ज्यान समेत गयो ।

३. बदलिँदो सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्धको समायोजन
भारत अब सन् १९४७ को भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारत होइन, न चीन उही पुरानो चीन हो, न त ट्रम्पको आगमनपछि अमेरिका पहिले जस्तो रह्यो । त्यसैले नेपालले यी तीन मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकालेर समयानुकूल पुनःसमायोजन गर्नुपर्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध कुन दिशामा समायोजन गरिरहेको छ वा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ । मुद्रा पेग, खुला सीमाना र गहिरो सामाजिक अन्तर्घुलनका कारण नेपाल भारतीय अर्थतन्त्र र समाजसँग अत्यन्तै गहिरो रूपमा जोडिएको छ । भारतमा हुने कुनै पनि आर्थिक झट्का वा कर संरचनामा हुने परिवर्तनले नेपाल–भारत व्यापारलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन प्रचार गर्दै कूटनीतिक मर्यादा धमिल्याउने केही तत्व सक्रिय देखिन्छन् । तर नेपालको आगामी नेतृत्वले भारतसँगको सम्बन्धलाई जिम्मेवार र सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन नगरी नेपालको विकासको कुनै व्यावहारिक बाटो देखिँदैन ।

त्यसैगरी, चीन विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ । दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो चासोका कारण भारत–चीनबीच क्षेत्रीय प्रभावका लागि टकरावको सम्भावना पनि देखिन्छ । हालसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध चीनले प्रदान गर्ने केही भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सहयोग र नेपालबाट मागिने ‘एक चीन नीति’ को समर्थनमा सीमित थियो । तर अहिले त्यो एक कदम अगाडि बढ्दै चीनले सन् २०२३ देखि ‘एक चीन सिद्धान्त’ मा नेपालको समर्थन माग्न थालेको छ । अर्थात् चीनका नेपालप्रतिको अपेक्षाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । समय सँगै यदि चीनले नेपालमा हुने भारतीय वा अमेरिकी गतिविधिप्रति खुला चासो राख्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसको एउटा उदाहरण चीनका राजदूतले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग गरेको अन्तिम भेट हो । जहाँ चीनको सरकारी कम्पनीलाई नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारको सूचीमा राखी मुद्दा दायर गरेको विषयमा चीनले खुलेर असन्तोष व्यक्त ग¥यो । चीनको तर्क थियो कि यो कदम कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा नेपाल सरकारले चालिएको हो ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध मुख्यतः युएसएडको परियोजनामा आधारित थियो । तर ती परियोजना बन्द भएपछि नेपालले अमेरिकासँग सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । युएसएड बाहेक, अमेरिकामा रहेको ठूलो नेपाली डायस्पोरा, अमेरिकाको नेपालमा सीमित वैदेशिक लगानी र अमेरिकाको प्रमुख सहयोगमा सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना मिसन पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका आधार थिए । तर अमेरिकाको अनुदान कटौतीका कारण यी मिसनहरू पनि प्रभावित भएका छन्, जसले भविष्यमा शान्ति सेना परिचालनमा कमी ल्याउन सक्छ ।

ट्रम्पको मेक अमेरिका ग्रेट एगेन अर्थात् ‘मागा’ नीतिका कारण यी सबै पक्षहरू कमजोर बनेका छन् । यसले नेपालका लागि अमेरिकासँग आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने ढोकाहरू क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन्, र नेपाल अमेरिकाको व्यापक इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा घेरिँदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो बहस अपरिहार्य भएको छ ।

अन्त्यमा,

चुरो मुद्दा भनेको माथि उल्लेखित विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । तर हामी सामाजिक सञ्जालमा फुटकर विषयमा रमाइरहेका छौँ । आज सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदम म्यानुपुलेसन मार्फत उदाएका नेतृत्वमा यी गहिरा विषयहरू बुझ्ने र सटिक रणनीति अख्तियार गर्ने ल्याकत छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । उनीहरूको चाल–चलन र कार्यशैली हेर्दा त्यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ ।

यसको अर्थ हुन्छ हामीले अझै दुःख भोग्न बाँकी नै छ । तर फेरि पनि आशाको भारी बोकेर भन्नुपर्दा, बाँचुन्जेल आशा चाँहि मार्नु हुँदैन ।