नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तारमा ढिलाइ : तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्रै काम, ६ महिना म्याद थप

२०८२ माघ १८ आइतवार
सारांश
  • निर्माण कम्पनी 'शर्मा–जेडआइसिजी' ले साइट क्लियर नहुनु, रुख र विद्युत्का खम्बा सार्न ढिलाइ हुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव र सवारीको उच्च चापका कारण कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तार आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार नभएपछि निर्माण अवधि ६ महिना थप गरिएको छ । २०७९ पुस १५ गते भएको सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

 

डिजाइनमा तथ्याङ्कगत त्रुटि र नक्साङ्कनमा समस्या देखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई १८३ दिनको म्याद थप गरिएको पश्चिम खण्ड (मुग्लिन–मलेखु) का इन्जिनियर विजय दरैले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नक्साङ्कन सच्याउन समय लागेकाले काममा अवरोध पुगेको हो ।

 

निर्माण कम्पनी 'शर्मा–जेडआइसिजी' ले साइट क्लियर नहुनु, रुख र विद्युत्का खम्बा सार्न ढिलाइ हुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव र सवारीको उच्च चापका कारण कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

 

कुल ३८.८६ किलोमिटर लम्बाइको यस खण्डमा हालसम्म ९ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भइसकेको छ । धादिङको चरौदी क्षेत्रमा कालोपत्र भइरहेको छ भने फिस्लिङ क्षेत्रमा तयारी सुरु गरिएको छ । हाल दैनिक करिब १५० मजदुरले काम गरिरहेका छन् ।

 

विश्व बैंकको ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माणाधीन यो सडक विभिन्न लेनमा विस्तार गरिँदैछ । जसमा मलेखु, बेनीघाट र मुग्लिन क्षेत्रमा २.२ किमी ६ लेन, अन्य विभिन्न खण्डमा ७.२ किमी ४ लेन, उकालोमा २.३ किमी ३ लेन (क्लाइम्बिङ मार्ग) र बाँकी भाग २ लेनको हुनेछ । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका भएकाले यसलाई निर्धारित समयमै सक्न आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास

लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।

थप समाचार