भारतको बजेट सार्बजनिक: औद्योगिक साथै व्यापार र आर्थिक केन्द्रको विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ : आज भारतको केन्द्रीय बजेट सार्बजनिक भएको छ ।

केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२६ प्रस्तुत गरेकी हुन् । अर्थमन्त्री निर्मलाले लगातार नवौं कार्यकालको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने भारतको पहिलो अर्थमन्त्री बनकी छन् ।

बजेटमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थहरू महँगो भएका छन् । त्यस्तै फेब्रुअरी १ ​​देखि १९ किलोग्रामको व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डर ५० भारुले महँगो भएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर ३, २०२५ मा गरिएका परिवर्तनहरू पछि, पान मसला, खैनी र गुट्खा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अब फेब्रुअरी १ ​​देखि ४० प्रतिशत जीएसटी लगाइने घोषणा अर्थमन्त्री निर्मलाले गरकी छन् । त्यस्तै यस अघि लगाइदै आएको उपकर हटाइएको छ । पहिले, यी उत्पादनहरूमा २८ प्रतिशत जीएसटी र 'क्षतिपूर्ति उपकर' लाग्थ्यो, जसले कुल करलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दथ्यो । चुरोटमा पनि तिनीहरूको लम्बाइको आधारमा नयाँ उत्पादन शुल्क लागू हुनेछ । यो उत्पादन शुल्क प्रति छडी २.०५ देखि ८.५ भारु सम्म हुनेछ । यसका साथै, चुरोटमा पनि सुर्तीजन्य उत्पादन जस्तै ४० प्रतिशत जीएसटी लाग्नेछ । यद्यपि, बिडीमा जीएसटी घटाएर १८ प्रतिशत गरिएको छ ।

त्यस्तै उत्पादन लागतमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । चुरोट कारखानाबाट बाहिर निस्कँदा, तिनीहरू पहिले नै अन्तःशुल्कको अधीनमा हुनछन । पछि जीएसटी लगाइदा, यो बढेको मूल्य (जसमा अन्तःशुल्क शुल्क समावेश छ) मा लागू हुन्छ । यसले करमा कर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र अन्तिम एमआरपी बढाउछ।

यो परिवर्तनले खुद्रा बजारमा चुरोट र सुर्तीजन्य उत्पादनहरूको मूल्यमा १५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । यो कदमलाई सरकारले सरकारी ढुकुटी भर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, किनकि सेप्टेम्बरमा, सरकारले घरेलु खपत बढाउन धेरै उत्पादनहरूमा जीएसटी घटाएको थियो ।

आजदेखि, नयाँ कार, जीप र भ्यानहरूको लागि फस्ट्याग जारी गर्दा केवाईभी (आफ्नो सवारी साधन जान्नुहोस्) प्रक्रिया आवश्यक पर्ने छैन । भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले नयाँ कारहरूको लागि केवाईभी प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, पहिले नै फास्ट्यागले सुसज्जित कारहरूका मालिकहरूले अब नियमित केवाइभी गर्नुपर्दैन । यसले सवारी साधन मालिकहरूलाई वैध कागजातहरू भए तापनि लामो प्रमाणीकरण प्रक्रियाको लागि पर्खनुबाट बचाउनेछ ।

आजदेखि, १९ किलोग्रामको व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ५० भारुले बढेको छ । दिल्लीमा, यसको मूल्य ४९ ले बढेर १७४०.५० पुगेको छ। पहिले, यो १६९१.५० मा उपलब्ध थियो । त्यस्तै चेन्नईमा, यो ५० ले महँगो भएको छ र अब १८९९.५० मा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै भारतीय रिजर्भ बैंकको मौद्रिक नीति समितिको बैठक फेब्रुअरी ४ देखि ६ सम्म हुनेछ । यो आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को अन्तिम बैठक हुनेछ । यस बैठकमा बैंकले ब्याज दर ०.२५ प्रतिशतले घटाएर ५ प्रतिशत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यसो भयो भने, ऋण सस्तो हुनेछ र इएमआई पनि घट्न सक्ने बताइएको छ ।

फेब्रुअरीमा हवाई यात्रुहरूले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तेल कम्पनीहरूले उड्डयन इन्धनको मूल्य लगभग एक हजारले घटाएका छन् । यो मूल्य कटौतीले उड्डयन कम्पनीहरूको सञ्चालन लागत घटाउनेछ, जसले हवाई टिकटको मूल्य घटाएर यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सक्छ ।

बजेटमा नयाँ फ्रेट करिडोर, पश्चिम बंगालको दानकुनीको लागि नयाँ फ्रेट करिडोर घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै रेयर अर्थ करिडोरको घोषणा गरिएको छ, जस अनुसार केरला, तमिलनाडु र ओडिशामा दुर्लभ पृथ्वी खनिजहरूको लागि विशेष करिडोरहरू निर्माण गरिनेछ । खनिज-धनी राज्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन आन्ध्र प्रदेशलाई पनि यस परियोजनामा ​​समावेश गरिनेछ । त्यस्तै टेक्सटाइल क्षेत्रमा देशभर ठूला टेक्सटाइल पार्कहरू निर्माण गरिनेछ घोषणा गरिएको छ ।

औषधि क्षेत्रमा १० हजार करोडको लगानीमा जैव-फार्मा शक्ति योजना सुरु गरिनेछ, जस अन्तर्गत तीन नयाँ संस्थानहरू खोलिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै भारतले आफ्नो अर्धचालक मिसन, आइएसएम २.० सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू निर्माणको लागि बजेट बढाएर ४० हजार करोड पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत  रणनीतिक उत्पादन अन्तर्गत नयाँ र आवश्यक क्षेत्रहरूमा उत्पादन क्षमता बढाउने, पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई विश्वव्यापी च्याम्पियनमा विकास गर्ने, पूर्वाधार: सडक, रेलवे र अन्य पूर्वाधारहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गर्ने, सुरक्षा र स्थिरता: देशमा दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, शहरहरूलाई व्यापार र आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

त्यस्तै भारतको बजेटले उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने, मानिसहरूको क्षमता बढाउने ताकि तिनीहरू देशको प्रगतिमा सहभागी हुन सकून् र प्रत्येक परिवार र क्षेत्रसँग कमाईका लागि पर्याप्त स्रोत र अवसरहरू हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै बजेटले भारतले आयातित सामानहरूमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै आफ्नै उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षा बढाएको छ । साथै हालैका सुधारहरूका कारण, भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छ, जसले गरिबी घटाउन मद्दत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले विगत १२ वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको बताएकी छन् ।

त्यस्तै उनले विश्वले व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बेला, भारतले 'विकसित भारत' तर्फ अगाडि बढ्न जारी राख्ने दाबि उनको रहेको छ ।