सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आइपिओमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान, आवेदन दिन सकिने

२०८२ माघ १८ आइतवार
सारांश
  • आज आइपिओमा प्रति कित्ता शेयरको मुल्य १०० हुनुपर्नेमा १० भएपछि केहि समय आवेदन बन्द गरिएकोमा अहिले सो गल्ती सच्याएर पुन: आवेदन दिन मिल्ने गराइएको छ ।

काठमाडौँ :सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकको सर्वसाधारणका लागि आजदेखि खुला गरिएको आइपिओको प्राबिधिक समस्या समाधान भएको छ ।

 

आज आइपिओमा प्रति कित्ता शेयरको मुल्य १०० हुनुपर्नेमा १० भएपछि केहि समय आवेदन बन्द गरिएकोमा अहिले सो गल्ती सच्याएर पुन: आवेदन दिन मिल्ने गराइएको छ ।

 

साथै यसअघि आवेदन दिएका सबै आवेदन रद्द गरिएकाले सबै लगानीकर्ताले पुन: आवेदन दिन समेत निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक कम्पनि कुमारी क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।

 

त्यस्तै  सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आइपिओमा आवेदन दिने समय आज अपराहन्न साढे १२ बजेदेखि माघ २१ गते राति ८ बजेसम्म तोकिएको छ । 

 

कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता शेयर निष्कासन गर्न गरको छ । 

 

कम्पनीले जारी पूँजी ६८ करोड ९६ लाख ७४ हजार ४०० रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषका लागि ३४ हजार ४८४ कित्ता र कर्मचारीका लागि १३ हजार ७९३ कित्ता छुट्टाएको छ । 

 

यो आइपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

आवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखासँगै सीडीएससीको मेरो शेयरबाट दिन सकिनेछ ।

 

कम्पनीले सञ्चालन गरेको ११ मेगावाटको माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ४० हजार रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ५३ लाख १२ हजार ७२७ रहेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास

लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।

थप समाचार