मदुरोलाई सत्ताच्युत गरी ट्रम्पले भत्काउन खोज्दैछन् चीनको सञ्जाल
२०८२ पुष २६ गते शनिवार
- अफ्रिकामा पूर्वाधारका लागि एक डलरको खर्च गरेको चीनले इजरायलका लागि अमेरिकाले गरिरहेको सैन्य समर्थन र आफ्नो शान्तिपूर्ण कूटनीतिको तुलना गरी दश डलर बराबरको सद्भाव प्राप्त गरिरहेको छ ।
विगत एक दशकको धेरैजसो समय अमेरिकाको विदेशनीति संयन्त्रले विश्वव्यापी 'फ्ल्यासपोइन्ट'हरूलाई बेग्लाबेग्लै क्षेत्रीय संकटका रूपमा हेर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको पतन, इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा र गाजामा भएको दुःखद हिंसालाई छुट्टाछुट्टै हेर्ने गरिएको छ । ती सबैलाई अमेरिकाले आफ्नै कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत 'रेस्पोन्स' गरिरहेको थियो । कतै आर्थिक प्रतिबन्ध, कतै मानवीय मिसन र कतै जेनेभा वा दोहामा बहुपक्षीय वार्ताका अन्तहीन शृंखलाहरूमार्फत त्यस्ता रेस्पोन्स देखिने गरेका थिए ।
तर, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो संकुचित दृष्टिकोणलाई त्यागेको तथ्यलाई गत शनिबार काराकासमा भएको नाटकीय सत्तापरिवर्तनले स्पष्ट पारेको छ । गाजा, इरान र भेनेजुएलामा ट्रम्प प्रशासनका कदमहरू बुझ्नका लागि तिनलाई एकीकृत सञ्जालको रूपमा हेर्न थाल्नुपर्छ ।
अहिले देखिएको परिदृश्य आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाहरूको शृंखला होइन । यो चीनकेन्द्रित शान्त धुरीविरुद्धको योजनाबद्ध र निवारणात्मक प्रहार हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राज्ञिक क्षेत्रमा चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरिया (क्रिन्क) बीचको गहिरो सहकार्यलाई वर्णन गर्न उथलपुथलको धुरी (एक्सिस अफ अपहीभल) भन्ने शब्द उपयोग गर्ने गरिएको छ । तर, ट्रम्पको रणनीति यस गठबन्धनको एक विशिष्ट र व्यापारिक संस्करणमा केन्द्रित छ । त्यो भनेको चीन–इरान–भेनेजुएला–प्यालेस्टाइन (गाजा) करिडोर हो ।
रुसले सैन्य जोखिम तेर्स्याइरहँदा चीनले व्यापक लगानी, ५जी पूर्वाधार र कूटनीतिक कवचका रूपमा सम्पर्क सञ्जाल बढाइरहेको छ । भूराजनीतिक रणनीतिकार हल ब्रान्ड्सले उल्लेख गरेझैं चीनले ट्यांकमार्फत नेतृत्व गर्दैन, खातापाता (लेजर) बाट नेतृत्व गर्छ । अमेरिकाविरोधी शासकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर बेइजिङले गोली नचलाई विभिन्न रणनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्छ ।
अमेरिकी प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउनका लागि वाशिङटनलाई क्षेत्रीय दलदलमा फसाइराख्ने, अमेरिकाले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू छल्दै डलर बाहेकका मुद्रा प्रयोग गर्ने छायाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, प्रमुख सामुद्रिक र ऊर्जा चोकपोइन्टहरू सुरक्षित गर्ने, ग्लोबल साउथलाई आफ्नो पक्षमा पार्न साम्राज्यवादविरोधी अभिव्यक्ति दिने चीनको रणनीति हो ।
वर्षौंसम्म अमेरिकाले निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा रहेको भेनेजुएलालाई असफल समाजवादी राज्यको रूपमा मात्र हेरेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले यसलाई अमेरिकाविरोधीहरूका लागि 'फर्वार्ड अपरेटिङ बेस'को रूपमा हेर्छ ।
मदुरोको शासनकालमा भेनेजुएला आन्तरिक त्रासदीमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी बन्दोबस्ती केन्द्र (लजिस्टिक नोड) का रूपमा विकसित भयो । स्ट्य्राटेजिक स्टडीज इन्स्टिच्युटको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, भेनेजुएला अमेरिकी प्रतिबन्ध तोड्ने प्लेटफर्म बन्यो । त्यहाँ इरानी ड्रोनहरू एसेम्बल गरिन्थे, हिजबुल्लाहका लडाकुहरूले सुरक्षित आश्रय पाएका थिए र चिनियाँ पुँजीले (दुई दशकमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी) मदुरो शासनको अस्तित्व सुनिश्चित गरेको थियो ।
अमेरिकाले मदुरोलाई पक्राउ गरेर यस रणनीतिक जोखिमलाई निस्तेज बनाइदियो । चीनका लागि भेनेजुएलामाथिको प्रभाव गुम्दा दक्षिण अमेरिकी महादेशमा राजनीतिक सहयोगीको क्षति मात्र नभई एक दशकदेखि त्यहाँ गर्दै आएको ग्रे जोन लगानीको पर्दाफास समेत भएको छ । भेनेजुएलालाई आफ्नो पक्षमा पारेमा ट्रम्प प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा चिनियाँ–इरानी सञ्जालको पश्चिमी हिस्सालाई काटिदिनेछ । त्यसले पश्चिमी गोलार्धभरि प्रोक्सी गतिविधिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अवैध लागूऔषध र फौजदारी अपराधलाई सम्भव बनाउने तेलको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्नेछ ।
अमेरिकाविरोधी आपराधिक सञ्जालको केन्द्र भेनेजुएला रहिआएको छ भने इरान त्यसको जग हो । चीन र इरानले सन् २०२१ मा २५ वर्षे सम्झौतामार्फत रणनीतिक सहयोग बलियो बनाएका छन् । यस ४०० अर्ब डलर बराबरको सम्झौताले पूर्वाधार र सैन्य सहयोगको बदलामा चीनलाई सहुलियत दरमा इरानी तेलको निरन्तर आपूर्तिको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकमा चीनले दैनिक करिब १७ लाख ब्यारल इरानी तेल आयात गरेको देखाउँछ । यसको धेरैजसो हिस्सा ट्यांकरहरूको गोप्य बेडाहरू (घोस्ट फ्लीट) मार्फत ओसारपसार गरिन्छ । तिनले अमेरिकाको निगरानीबाट बच्नका लागि आफ्ना ट्रान्सपोन्डरहरू बन्द गर्छन् । फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीजमा प्रकाशित पिटर डोरानको लेख ‘विनिङ द रेस अफ द रेड क्वीनः हाउ यूएस स्यांक्सन्स क्यान आउटपेस रसियाज इभेजन’ ले तर्क गरेझैं हूतीदेखि हमाससम्मका आफ्ना प्रोक्सीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने इरानको क्षमता पूर्ण रूपमा चीनले यसको तेल किन्न इच्छुक छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।
ट्रम्पको अधिकतम दबाब रणनीति इरानको आणविक बम रोक्नका लागि मात्र नभई चीनको ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्नका लागि पनि बनाइएको हो । इरानलाई कसेर अमेरिकाले चीनलाई दुविधामा पारेको छ । कि त ठूलो लागतमा कमजोर इरानी अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने कि त पश्चिम एसियामा आफ्नो स्तम्भ ध्वस्त भएको टुलुटुलु हेर्ने विकल्प चीनले छान्नुपर्ने भएको छ । इरान अस्थिर रहिरहेमा पर्सियाली खाडीमा रहेको सम्पूर्ण अमेरिकाविरोधी सैन्य दबाब समाप्त हुनेछ ।
यस भूराजनीतिक भूलभुलैयाको सबैभन्दा गलत बुझिएको हिस्सा प्यालेस्टाइन, अझ त्यसमा पनि विशेषगरी गाजा, को भूमिका हो । सामान्य मानिसका लागि लेभान्ट क्षेत्रमा चीनले मानवीय वा कूटनीतिक कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा यो एसिमेट्रिकल न्यारेटिभ वारफेयर (विषम भाष्य युद्ध) को उत्कृष्ट नमूना हो ।
चीनले आफूलाई ग्लोबल साउथको नैतिक अग्रणीका रूपमा स्थापित गर्नका लागि गाजामा इजरायल र हमासको द्वन्द्वलाई उपयोग गर्न खोजेको छ । प्यालेस्टाइनी समूह हमास र फतहबीच एकता वार्ता आयोजना गरी तथा हमासलाई आक्रमणकारी समूहको रूपमा चित्रित गर्न अस्वीकार गरी युद्धविरामका लागि दबाब दिएर चीनले अमेरिका र इजरायलको वैधतालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यस रणनीतिमा चीनको कम लागत छ तर यसले उसलाई भाष्यमा रजाइँको अवसर दिएको छ । अफ्रिकामा पूर्वाधारका लागि एक डलरको खर्च गरेको चीनले इजरायलका लागि अमेरिकाले गरिरहेको सैन्य समर्थन र आफ्नो शान्तिपूर्ण कूटनीतिको तुलना गरी दश डलर बराबरको सद्भाव प्राप्त गरिरहेको छ ।
मिडियाले प्रायः छुटाउने गरेको सम्पर्कविन्दुलाई ट्रम्प प्रशासनले पहिचान गरेको छ । त्यो हो, भेनेजुएला र गाजाबीचको सम्बन्ध । मदुरोको शासनकालमा भेनेजुएला हमासको मुखर समर्थक थियो र प्यालेस्टाइनी प्रतिरोध आन्दोलनहरूका लागि पश्चिम एसियामा रहेका गुप्तचर निकायहरूको निगरानीबाट टाढा रही चन्दा संकलन र संगठन गर्ने रियर बेसका रूपमा काम गर्दथ्यो ।
त्यो कुरा बुझेकी भेनेजुएलाकी विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना माचादोले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको लिकुड पार्टीलाइ समर्थन गरिरहेकी हुन् । भेनेजुएलालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर तथा इरानलाई दबाब दिएर ट्रम्प प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा गाजालाई स्थायी फ्ल्यासपोइन्ट बनाइराख्ने समूहको मेरुदण्ड भत्काउने कदम चालेको छ ।
चीनसँग प्रत्यक्ष लड्न नसकिने ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले स्वीकार गरेको छ । तर, जुन इकोसिस्टमको पछाडि चीन लुकेको छ, त्यसलाई ध्वस्त पारेर उसलाई स्रोतबाट वञ्चित राख्न सकिने कुरा ट्रम्प प्रशासनले बुझेको छ । भेनेजुएलालाई नियन्त्रणमा लिएर इरानको पश्चिमी प्लेटफर्मलाई भत्काउने, दक्षिण अमेरिकामा चिनियाँ लगानीको प्रवाह रोक्ने, इरानलाई दबाब दिएर चीनको ऊर्जा सुरक्षालाई कमजोर बनाउने र पश्चिम एसियामा रहेका प्रोक्सीहरूको लगानी रोक्ने तथा गाजाको तनावलाई नियन्त्रण गरी चीनलाई नैतिक उच्चता दाबी गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने एवम् उसका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई अप्रासंगिक बनाउन बाध्य पार्ने रणनीति ट्रम्प प्रशासनले अपनाइरहेको छ ।
महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा चीन जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ । बीस वर्षदेखि चिनियाँहरूले अमेरिका जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहने अपेक्षाका साथ दाउ खेलेका थिए । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका नियमहरू उसैका विरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग भए पनि पालन गरिरहोस् भन्ने अपेक्षा चिनियाँहरूले गरिरहेका थिए ।
तर, ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका नियमहरू पालन गर्न अस्वीकार गर्दा चीनको सम्पत्तिका रूपमा रहेका बन्दरगाह, ५जी टावर र शत्रुको प्रभावक्षेत्रमा रहेका पाइपलाइनहरू अहिले जोखिममा परेका छन् । चीनको रणनीति युद्धको सीमा मुनि (बिलो द वार ग्रे जोन) मात्र काम गर्छ । यी द्वन्द्वहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर एवं निर्णायक तथा एकपक्षीय रूपमा काम गरेर ट्रम्पले त्यस सीमालाई भत्काइदिएका छन् ।
अहिलेको समयमा पैसा, पूर्वाधार र भाष्य उपयोग गरेर शत्रुहरूले बिस्तारै अमेरिकी प्रभावलाई मेटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । व्यवस्थित स्थिरताका आह्वानहरूलाई बेवास्ता गर्दै र विघटनकारी वास्तविकता (डिसरप्टिभ रियालिटी) रोज्दै ट्रम्प प्रशासनले शत्रुको धुरी धेरै शक्तिशाली बन्नुअघि नै यसलाई भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
म खलनायक बनेर इतिहासको पानामा हराउन चाहान्न- प्रचण्ड
-
गृहमन्त्री अर्यालले गरे भक्तपुरका दुई निर्वाचन कार्यालयको अनुगमन
-
उदयपुर सिमेण्टका तत्कालिन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
-
नेपाली कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैन, पार्टीको जिम्मेवारी युवाको काँधमा: शुक्रराज शर्मा
-
नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तारमा ढिलाइ : तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्रै काम, ६ महिना म्याद थप
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।