मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?

काठमाण्डौ, १० वैशाख । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।

छोटो अवधिमै देखिएको यो घटनाक्रमलाई सामान्य राजनीतिक उतारचढावभन्दा बढी, शासन प्रणालीको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ । चैत्र १३ गते पदभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरुमा नै सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको बलियो सन्देश दिएका थिए । तर त्यही सन्देश कार्यान्वयनकै क्रममा पहिलो झट्का श्रममन्त्री दीपककुमार शाहको बहिर्गमनसँग देखियो । पत्नीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पुनर्नियुक्ति दिएको आरोपपछि उनलाई पदमुक्त गरियो ।

प्रधानमन्त्रीले यसलाई नैतिकताको प्रश्नसँग जोड्दै निर्णय लिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीलाई पर्याप्त स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको गुनासो सार्वजनिक भयो । यसले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र विधिसम्मतताको विषयमा प्रश्न उठायो ।त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्पत्ति विवरण र लगानी सम्बन्धी विवादले सरकारलाई थप दबाबमा ल्यायो ।

सार्वजनिक भएका तथ्यांक, सेयर लगानी र केही विवादित व्यक्तिसँग जोडिएको भनिएको सम्बन्धका कारण सरकारको ‘सुशासन’ को दाबी परीक्षणमा परेको देखिन्छ । अझ गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नुले यसको प्रभाव राजनीतिक मात्रै होइन, प्रशासनिक र सुरक्षात्मक क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यस घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा दुई फरक तर आपसमा जोडिएका पाटा देखिन्छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै टोलीभित्रका कमजोरीलाई ढाकछोप नगरी कारबाही गर्न खोज्नु सकारात्मक संकेत हो । नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कृतिमा आफ्नै मन्त्रीविरुद्ध कदम चाल्नु दुर्लभ मानिन्छ । यसले सरकार कम्तीमा सार्वजनिक दबाबप्रति उत्तरदायी रहेको देखाउछ ।

तर दोस्रो पक्ष अझ गम्भीर छ । सरकार गठन भएको केही सातामै दुई मन्त्री विवादमा पर्नु र हटाउनुपर्ने अवस्था आउनुले सुरुवाती मन्त्री छनोटमै कमजोरी भएको संकेत गर्छ । बलियो जनमत र अपेक्षाकृत सहज राजनीतिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्तो स्थिति आउनु नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।

सुशासन केवल नारामा सीमित रहँदैन, यसको पहिलो परीक्षा नै टोली चयनबाट सुरु हुन्छ । योग्य, निष्कलंक र विवादरहित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन नसक्नु दीर्घकालीन रूपमा सरकारको विश्वसनीयतामा असर पार्ने कारक बन्न सक्छ । प्रारम्भमै बारम्बार सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु स्थायित्वका दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘छवि व्यवस्थापन’ को पनि हो। अहिले सरकार मिडिया र सार्वजनिक चासोको उच्च निगरानीमा छ । हरेक निर्णय, नियुक्ति र गतिविधि तुरुन्तै परीक्षणमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा साना कमजोरी पनि ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छन् । गृहमन्त्रीको प्रकरणमा यही भएको छ, जहाँ तथ्यभन्दा बढी धारणा र विश्वासको संकट प्रमुख देखिएको छ ।

त्यस्तै अर्कोतर्फ, सरकारभित्र समन्वय र आन्तरिक तयारीको स्तरबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यदि नियुक्ति अघि नै पर्याप्त पृष्ठभूमि अध्ययन र जोखिम मूल्यांकन भएको भए, यस्ता विवाद सुरुवातमै टार्न सकिने थियो नै ।

समग्रमा हेर्दा, वर्तमान सरकार अहिले ‘विश्वास निर्माण’ को प्रारम्भिक चरणमै चुनौतीमा परेको देखिन्छ । एकातिर कडाइ देखाएर सन्देश दिनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर सही व्यक्तिको छनोट गरेर स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अबको मुख्य प्रश्न यही हो, के प्रधानमन्त्री बालेनले यी घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्णयहरूमा सुधार ल्याउछन्, वा यस्तै विवादले सरकारलाई निरन्तर घेरिरहन्छ ?