क्रिप्टो कारोबारमा भारत र भुटानको लोभलाग्दो उदाहरण

सन् २००९ मा जापानका सातोसी नाकामोतो नामका एक व्यक्तिले बिटक्वाईन मार्फत क्रिप्टो करेन्सिको अवधारणा बाहिर ल्याए। त्यसपश्चात संसारका विभिन्न देशहरूमा यस अबधारणा फैलियो र अहिले कम्तिमा १३ हजार प्रकारका त्यस्ता भर्चुअल मुद्राहरू आएका छन्, जसमध्ये ८ हजार जति सक्रिय रुपमा रहेका छन्।  यसले भविष्यमा मुद्राको परम्परागत प्रयोग (कागज, प्लास्टिक वा सिक्काको प्रयोग) लाई विस्थापन समेत गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

सन् २०१८ देखि विश्वका धेरै देशहरूमा यसले प्रख्याती पाउन थाल्यो भने धेरै देशहरूले यसलाई कानुनि मान्यता दिएर यसको कारोबारका लागि बाटो खोल्न थाले । अहिले संसारभरी करोडौं युवाहरूको रोजगारीको आधार बनिरहेको छ भने केहि देशहरूको अर्थतन्त्रमा यसले उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन थलिसकेको छ। धेरै देशहरूले संसारमा आएको यस नयाँ प्रबिधि र नयाँ सम्पत्तिको मोडेलको अवशरलाई आफुले पनि अधिकतम लाभ लिने गरेर नीति र विधिमा सहजीकरण गर्दै लाभान्वित भैरहेका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र अर्को मित्र राष्ट्र भुटान पनि यो अवशरलाई अधिकतम लाभ लिनेमा पर्छन।

सन् २०१८ मा भारतीय रिजर्व बैंकले क्रिप्टो कारोबारमा प्रतिबन्ध हटायो र क्रिप्टोकरन्सीहरूमा व्यापार र लगानी गर्न अनुमति दियो। भारतमा सन् २०२२ को बजेट भाषणमार्फत क्रिप्टो कारोबारमा कर लगाउन थालियो। वित्तमन्त्री, श्रीमती निर्मला सीतारमणले भर्चुअल सम्पत्ति वर्गमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू घोषणा गरिन। पहिलो पटक, सरकारले आधिकारिक रूपमा डिजिटल सम्पत्तिहरू, क्रिप्टो सम्पत्तिहरू सहित, "भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरू" अन्तर्गत राखियो। यसमा बिटक्वाईन, एथेरियम, आदि जस्ता सबै क्रिप्टोहरू र अन्य डिजिटल सम्पत्तिहरू जस्तै Non-fungible टोकनहरू (NFTs) समेत समावेश हुन्छन्। भारतमा हालको कानुन अनुसार क्रिप्टो सहित भर्चुअल सम्पत्तिहरूको कारोबारबाट प्राप्त मुनाफामा ३०% कर लगाईन्छ भने थप १ प्रतिशत टिडिएस काटिन्छ ।  

भारतमा क्रिप्टो करेंसिको कारोबारमा संलग्नहरूको उल्लेख्य वृद्धि भैरहेको छ। भारत सरकारले विश्वका अन्य देशहरूले अंगालेका नीति अनुसार आफ्नो कार्यदिशा अगाडि बढाउदै लागेको छ। भारत सरकार क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नहरूलाई थप सहजीकरण र हौसला प्रदान गर्नमा निरन्तर केन्द्रित देखिन्छ ।  

भारतमा अहिले २ करोडभन्दा बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ताहरू छन्, जसमा अधिकांश (१८-३५ वर्षका) सक्रिय उमेर समुहका युवा पुस्ता छन्। धेरैजसो, लगभग  ७५% प्रतिशत क्रिप्टो लगानीकर्ताहरू ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। २६-३५ वर्ष बीचको उमेर समूहले ४२% मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जबकि १८-२५ समूहले ३०% बनाउँछ। ३६+ उमेर समूहले पनि सहभागितामा वृद्धि देखेको छ, जसले समग्र बजारमा २८% योगदान ओगटेको छ।

हालसम्म, भारत सरकारले कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी टेन्डरको रूपमा मान्यता दिएको छैन। तर क्रिप्टोकरन्सीको खरिद-बिक्री, र व्यापार कानूनी छ, र क्रिप्टोकरन्सीमा लगानी गर्न कुनै प्रतिबन्धहरू लगाईएको छैनन्।

भारतले आफ्नो देशको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै डिजिटल सम्पत्तिको विकासलाई बढावा दिदैं र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको अनुकूल स्थान राख्ने गरी काम गर्न खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । क्रिप्टो कारोबारमा उसको सतर्कताको नीति देखिन्छ।  उसले यसको अनियमित प्रयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता सम्भावित जोखिमहरूबाट बच्न कडा नियमहरू लागु गर्ने तयारी गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ । तथापि विश्वमा आईरहेको नयाँ भर्चुल सम्पत्तिको अवधारणाबाट बाहिर निस्किएर होइन बरु सतर्कता साथ यसको उपयोग गर्दै लाभ लिनेमा दृढ देखिन्छ।

हाम्रो अर्को नजिकको मित्र राष्ट्र भुटानले क्रिप्टो कारोबारमा गरिरहेको प्रगति लोभलाग्दो छ। भुटान संसारको पाँचौं ठुलो बिटक्वाईन होल्डर देश हो।  भुटानको सरकार आफै बिटक्वाईन माईनिङ्ग गरिरहेको छ। यसका लागि उसले आफ्नो जलबिधुतको भरपुर प्रयोग गरिरहेको छ । 

हालैको बिटक्वाईनको मूल्य वृद्धिलाई पूँजीकरण गर्दै, भुटानले गत नोभेम्बर १४ मा प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज, बिन्यान्स मार्फत लगभग अमेरिकी डलर ३३ दशमलव ५ मिलियन रकम प्राप्त गर्र्यो। भुटानसँग हाल १३ हजार भन्दा धेरै बिटाक्वाईन रहेको छ जसको मूल्य अमेरिकी डलरमा ७८० मिलियन भन्दा धेरै हुन्छ, जुन भुटानको कुल ग्राहस्त उत्पादनको एक तिहाई हो।  

भुटानले बिटक्वाईन माईनिङ्ग सन् २०१९ देखि नै शुरुवात गरेको हो । हाल भुटानमा ५ ओटा क्रिप्टो माईनिङ्ग केन्द्रहरू स्थापना भएर संचालनमा आएका छन्। माईनिङ्ग कार्य सरकारको स्वामित्वमा रहेको ड्रक होल्डिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट (DHI) द्वारा गरिन्छ। बिटाक्वाईन माईनिङ्ग सन् २०२१ मा थप विकसित भएको थियो। तथ्यांकहरूले देखाउँछ कि भुटानले यसको बढ्दो सञ्चालनलाई सहज बनाउन ठूलो मात्रामा कम्प्युटिङ हार्डवेयरहरू आयात गर्यो। जुलाई २०२१ र जुन २०२३ बीच, भुटानले क्रिप्टो माईनिङ्ग कार्यलाई सहज गर्न लगभग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्यो। 

नेपालको मौद्रिक नीति र यस सम्बन्धि नीति निर्माण गर्ने तथा नियमन गर्ने प्राधिकार प्राप्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टो कारोबारलाई पुर्णतया गैरकानुनी मानेको छ। बेलाबखत यसमा  संलग्न हुने युवाहरू कानुनि कारबाहीका लागि समातिएका छन्। राज्यले नै गैरकानुनी मानेको कार्य गरेपछि कानुनले नसमात्ने त कुरै भएन तर संसारका समृद्ध तथा विकशित देशहरूले समेत स्पष्ट नीति र बिधि सहित यसको प्रयोग गर्दै लाभान्वित भैरहेको नमुना उदाहरणहरू हाम्रा सामु हुँदाहुँदै नेपाल भने यसबाट कतिन्जेल बाहिर बसिरहन सक्छ ? प्रबिधि र समयको माग अनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्दै नलैजाने ?

आज भुटानको प्रति व्यक्ति आय ३७०० अमेरिकी डलर छ भने भारतको २४०० अमेरिकी डलर छ तर नेपालको जम्मा १४०० मात्र। एसियाली राष्ट्रहरूमा अन्तिमबाट गणना गर्दा अफगानिस्तान र यमन पछि तेस्रो स्थान। धन्न हामी अन्तिम भन्दा दुई स्थान माथि नै छौं। अब विचार गर्ने कि ?