निर्वाचनको मुखमा राज्यकोषमाथि 'ब्रह्मलुट': म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४० करोडमाथिको सेटिङ

काठमाडौं: आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न भर्ना गरिएका १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको छ। 

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र सीमित ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर बढी रकमको टेन्डर स्वीकृत गरेर राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गरिएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्न ६ हजार ५ सय रुपैयाँको दररेट स्वीकृत गरेको छ, जबकि बजारको वास्तविक मूल्य यसको आधा मात्रै छ। प्राविधिक विश्लेषण अनुसार एक जना म्यादी प्रहरीका लागि दुई सेट पोसाक तयार पार्दा जम्मा ६ मिटर ४० सेन्टिमिटर कपडा आवश्यक पर्छ। बजारमा प्रति मिटर २ सय २५ रुपैयाँ पर्ने उच्च गुणस्तरको पीभी सुटिङ कपडा प्रयोग गर्दा पनि कपडाको कुल लागत १ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यसमा गार्मेन्टको प्रकृति अनुसार प्रति व्यक्ति ३ सय २५ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म सिलाइ ज्याला, दुई जोर जुत्ताको १ हजार रुपैयाँ (प्रतिजोर ५ सयका दरले), एउटा लठ्ठीको २२ रुपैयाँ ५० पैसा, कम्मरमा बाँध्ने पेटी (बेल्ट) को १ सय ५० रुपैयाँ र दुई जोर मोजाको १ सय २० रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ। यसरी एउटा स्वेटरसहितका सम्पूर्ण सामग्री जोड्दा पनि एक जना म्यादीको कुल खर्च ३ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दैन। तर, प्रहरीले प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिने सम्झौता गरेर प्रति म्यादी प्रहरी झन्डै ३ हजार रुपैयाँ सिधै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ।

तर, भ्रष्टाचारको जालो यतिमा मात्रै रोकिएको छैन। एकातिर ३ हजार रुपैयाँ पनि नपर्ने सामग्रीलाई ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ भने अर्कोतिर कपडाको गुणस्तरमा समेत ठुलो खेलबाड गरिएको छ। सम्झौतामा प्रति मिटर २ सय २५ रुपैयाँ पर्ने पीभी सुटिङको मूल्य राखिए पनि ठेकेदारहरूले नाफा कमाउनका लागि प्रति मिटर जम्मा १ सय २५ रुपैयाँ मात्रै पर्ने कमसल पोलिस्टर सुटिङ कपडा प्रयोग गरिरहेका छन्। जसले गर्दा मैदानमा खटिने म्यादी प्रहरीहरूको पोसाक दुई थरीको देखिने निश्चित भएको छ। कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय कपडा र कतिपय ठाउँमा अत्यन्तै कमसल र 'टाटेपाटे' सिलाइ भएका पोसाक देखिने हुँदा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल र सङ्गठनको छविमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ।

यस सेटिङमा विगत लामो समयदेखि प्रहरीको ठेक्कापट्टामा एकाधिकार जमाउँदै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेसनल, श्रवण अग्रवाल र राजमान मिश्रा जस्ता ठेकेदारहरूको नाम जोडिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै विभिन्न जिल्लाहरूमा यी निश्चित ठेकेदारहरूलाई पोसाक आपूर्तिको जिम्मा दिन भन्दै मौखिक र लिखित दबाब दिएको छ।

यहाँ उल्लेख भएका टेन्डर हालेका गार्मेन्ट कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशको त वास्तविक गार्मेन्ट समेत छैन, जसले टेन्डर हात पार्नकै लागि एजेन्सी खडा गरेका छन् र काम चाहिं अन्य गार्मेन्टलाई अझै सस्तोमा गराएर काम गरिरहेका छन।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नु नपर्ने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै प्रहरीले सिधै 'कोटेसन' र 'सेटिङ'का भरमा यो करोडौँको घोटालालाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको छ।

सरकारले कपडाको गुणस्तर तोके पनि मूल्य नतोक्नु र गृह मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै प्रभावकारी अनुगमन नगर्नुले यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहको पनि मौन समर्थन रहेको आशंका उब्जाएको छ। एकातर्फ राज्यकोषमा ४० करोडभन्दा बढीको सिधा क्षति पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षाकर्मीले पाउने पोसाकको गुणस्तरमा समेत चरम लापरबाही भएको छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न जरुरी देखिएको छ।