- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई सफल र सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा बुझ्न सक्ने गरी देश भित्र त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सरकारले यस्तो संदेश प्रवाह गर्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा अथाह श्रोत र साधनले भरिपुर्ण देश निरन्तर गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहने छ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा पूँजीद्रोही भावना आम नागरिकसम्म फैलिएको छ। नेपाली समाजमा लगानीकर्ता तथा उधोगी व्यवसायीहरू प्रति रोजगारदाताका रुपमा र कर/राजश्व मार्फत राज्यको ढुकुटि भरिदिने व्यक्तिका रुपमा सम्मानित हुनुपर्नेमा उनीहरू प्रति अत्यन्त तुच्छ शब्दले सम्बोधन गर्नेहरूको बाहुल्यता छ । आर्थिक रुपमा समाजको चेतनास्तर यो हदसम्म पुग्नुमा 'समाजवाद' अर्थात राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्ने राजनैतिक दल र राजनीतिमा त्यस्ता नेतृत्वको हावी हुनुको परिणाम हो। हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूले उधमशिलता गर्ने, उधोगी व्यवसायी बन्ने र त्यस्ता वर्गका मानिसहरूलाई सम्मान गर्ने जस्ता कुराहरू सिकाएनन। साथै आफ्नो सिर्जना र पौरखमा आर्थिक गतिबिधि गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकाएनन्।
विस २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्दमा उधोगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूलाई दु:ख दिने काम भयो । उधोगी व्यवसायिहरू बिरुद्ध चन्दा आतंक देखि भौतिक संरचनाहरूमा हुने लुटपाट आदिले त्यो १० वर्ष आर्थिक गतिबिधिका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर समय मान्न सकिन्छ। त्यो समय उधोगी व्यवसायीहरूमा भौतिक र आर्थिक असुरक्षाका कारण उनीहरूमा मनोबल अत्यन्त कमजोर रहेको अवधि मान्न सकिन्छ। त्यसपछि विस २०६३ सालपछि देशमा उग्र रुपले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्नेहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा आइपुगे। राज्य संचालन गर्नेहरूको ध्यान नीति नियम खुकुलो र सहज बनाउने भन्दा नियन्त्रण गर्ने तर्फ बढि केन्द्रित हुँदै गयो । नीति नियम, कार्यविधि र कानुनी उल्झनहरूले यौटै परियोजना निर्माणमा दशकौं सम्म संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। कानुनि बाधा अढचनहरू हटाउने तर्फ कमै ध्यान गयो ।
पटक पटकको राजनैतिक परिवर्तन, अशान्ति र अस्थिरताका साथसाथै लगानी अमैत्री कानुनहरूका वाबजुत पनि देशमा पछिल्लो समय केहि उधोगी व्यवसायीहरूले चुनौती मोलेर उधोग व्यवसाय संचालन गरिरहेका थिए, छन्। केहि उधोगीहरू आदर्श र नमुनाका रुपमा स्थापित भैरहेका थिए। राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ कर र हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिईरहेका थिए। देशको यस्तो अवस्थामा पनि जोखिम मोलेर उधोग व्यवसाय गरिरहेका व्यवसाय तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पछिल्लो समय भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा समेत उनीहरू बिरुद्ध भाष्य निर्माण हुनु, उनीहरू बिरुद्ध जाईलाग्नु अत्यन्त दु:खद परिस्थिति हो। विगत लामो समय देखिको 'राजनैतिक स्कुलिङ्ग' जुन पूँजी र पूँजीपतिहरू बिरुद्धको भाष्यमा आधारित छ, त्यसैको परिणामस्वरुप निजि क्षेत्रले खरबौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्न पुगे।
यस्तो अवस्थामा तत्काल सरकार र सरोकारवालाहरूले कसरी हुन्छ लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन सकिन्छ सो गर्न अग्रशर हुनुपर्छ। नेपालीहरूको आर्थिक दृष्टिकोण र आर्थिक चेतना बढाउन शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानी र बदल्नुपर्ने पाठ्यक्रमको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नीति निर्माण तहमा भएकाहरूले लगानी मैत्री कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। जलाईएका ति व्यवसायिक प्रतिष्ठान अब कहिल्यै नढल्ने बिरासतका रुपमा पुन: खडा हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई सफल र सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा बुझ्न सक्ने गरी देश भित्र त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सरकारले यस्तो संदेश प्रवाह गर्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा अथाह श्रोत र साधनले भरिपुर्ण देश निरन्तर गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहने छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
म खलनायक बनेर इतिहासको पानामा हराउन चाहान्न- प्रचण्ड
-
गृहमन्त्री अर्यालले गरे भक्तपुरका दुई निर्वाचन कार्यालयको अनुगमन
-
उदयपुर सिमेण्टका तत्कालिन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
-
नेपाली कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैन, पार्टीको जिम्मेवारी युवाको काँधमा: शुक्रराज शर्मा
-
नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तारमा ढिलाइ : तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्रै काम, ६ महिना म्याद थप
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।