जनताको आवाजलाई नजरअन्दाज नगरियोस्

यतिबेला सडक, सदन र संजालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको विषयले व्यापकता पाएको छ। वि.स. २०६५ सालमा राजगद्दीबाट विस्थापित भएर बसेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देश मार्फत् देश संकटमा परेकोले निकास दिनका लागि आफुलाई साथ दिन आव्हान गरेपछि यस विषयले थप चर्चा र महत्व पाएको हो। विस्थापित राजाको सो आव्हानलाई देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको चाहना राख्ने र सोका लागि विगत लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका रा.प्र.पा. लगायत दल, स्वतन्त्र अभियान्ताहरू र आम नेपालीजनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

पोखराको नागरिक अभिनन्दन र बाग्लुङ कालिका भगवतीको दर्शन गरी काठमाडौँ फर्कने क्रममा विमानस्थलमा हजारौं जनाताको उपस्थितिमा राजाले पाएको सम्मान र स्वागतले गणतन्त्रवादिहरूमा ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। परिस्थिति यस्तो देखिदैछ, कि अब राजसंस्थाको विषयले कि वार कि पारको स्थिति छिट्टै सामना गर्नेछ । तटस्थ बसिरहेका नगरिक अगुवादेखि जनसाधारणहरू समेत राजसंस्थाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन्। रोचक त के छ भने युवा पुस्तामाझ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको विषय बढी लोकप्रिय देखिएको छ । २५ गते राजाको स्वागतका लागि उपस्थिति हुनेहरूमा सबैभन्दा ठुलो संख्या युवाहरूकै थियो। ०६३/०६४ सालमा आन्दोलन भैरहदा तथा देशमा १० वर्षे माओवादी युद्ध भैरहदा जन्मिएको पुस्तानै यतिबेला सबैभन्दा धेरै राजसंस्थावादी भएर देखिएका छन् । यसले अहिलेको अवस्था र व्यवस्था प्रति युवाहरूको कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्छ ।

गणतन्त्रको झण्डै डेढ दशकको अभ्यास सन्तोषजनक भएको भए, सायदै यो हदसम्मको विशाल जनमतले राजसंस्थाको वकालत गर्थ्यो होला ! तर भौतिक विकासले मात्रै आमनागरिकलाई सन्तुष्टि दिदैंन भन्ने पनि अर्को सत्य हो । विकास संगसँगै सभ्यता, संस्कृति र पहिचान पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजसंस्था यहाँको धर्म-संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको प्रतिक पनि हो, जसलाई भौतिक विकासको मानकहरूसँग राजसंस्थाको भविष्य वा सो संस्थालाई दाज्न मिल्दैन।

साथै गणतन्त्र ल्याउने क्रममा तत्कालिन समयमा राजनैतिक दलहरूले बिधि र प्रक्रियाको बलमिच्याई नगरेको भए यतिबेला राजसंस्थाको विषयले यति धेरै महत्व नपाउन पनि सक्थ्यो ! तत्कालिन समयमा जनआन्दोलनको मर्मविपरित केहि विदेशी षडयन्त्रकारहरूको दवाव र प्रभावमा नपरी जनता सर्वेसर्वा हुन् भन्ने ठानेर जनअभिमतको अवमुल्यन नगरी दलहरूले निर्णय गरेको भए राजसंस्था पक्कै विस्थापित हुने थिएन। नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता कसको प्रभाव र दवावमा र कसको स्वार्थको लागि ल्याईएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै तथ्यहरू बाहिर आएका छन्।  

तत्कालिन समयमा नेतृत्व गरिरहेका दलहरू नै यतिबेला शासन सत्तामा छन् र अहिले 'कोर्स करेक्सन' को बाटोमा जान सकिने अवसर ति दलहरूमा आएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रनै हुन्छ भन्ने कुरा दलहरूले मात्रै होइन, विस्थापित महाराजले पनि बुझेका छन्। तर प्रमुख भनिएका दलहरूले जसरी राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको विषयलाई राजनैतिक विषयनै होइन, देश र आम जनताको मुद्दा नै होइन भन्ने हिसाबले यसलाई खिसिट्युरी गरिरहेका छन वा भनौं  अवमूल्यन तथा वेवास्ता गरिरहेका छन्, यो लोकतन्त्रको लागि शोभनीय पक्कै होइन। असल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मतलाई अवमुल्यन गरिंदैन, त्यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिदैन। ०६३-६४ मै बिधि र प्रक्रियामा बलमिच्याई नगरेको भए वा ०७२ मा संविधान जारी गर्दा जनताको सुझाव वेवास्ता नगरिएको भए आजको स्थिति आउने थिएन।

तसर्थ लोकतान्त्रिक भनिएका राजनैतिक दलहरूले वार्ता र संवाद मार्फत सडक, सदन र संजालमा उठेका आवाज, देशको परिस्थति र बदलिदो भूराजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि समय अनुकुल निर्णय गर्न तथा 'कोर्स करेक्सन' गर्न प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ।  यो नै देश र जनताको हितमा हुनसक्छ! निषेधको राजनीति लोकतन्त्रमा शोभनीय हुदैन, र त्यस्तो लोकतन्त्र टिक्दैन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।