गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन बारे परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई ब्रिफ्रिङ
२०८२ माघ १२ सोमवार
- एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठनको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेको थियो । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको डायस्पोरा डिभिजनले काम गरिरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई भेटेर १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण जानकारी गराएको हो ।
एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठनको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेको थियो । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको डायस्पोरा डिभिजनले काम गरिरहेको बताइएको छ । एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। भेटका अवसरमा उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको महाधिबेशन सपन्न गर्न लागेको जानकारी गराए । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
यस सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र संघले सहकार्य गर्न सकिने बताइएको छ । भेटमा कोषध्यक्ष सुजन थापा, संघका सीइओ राजेन्द्र कुमार राउतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
म खलनायक बनेर इतिहासको पानामा हराउन चाहान्न- प्रचण्ड
-
गृहमन्त्री अर्यालले गरे भक्तपुरका दुई निर्वाचन कार्यालयको अनुगमन
-
उदयपुर सिमेण्टका तत्कालिन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
-
नेपाली कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैन, पार्टीको जिम्मेवारी युवाको काँधमा: शुक्रराज शर्मा
-
नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तारमा ढिलाइ : तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्रै काम, ६ महिना म्याद थप
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।