चीनसँग खरिद गरिएका जहाज आर्थिक बोझ बन्दै

पहाडि र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिन भनि चीनबाट खरिद गरेर ल्याईएको विमानहरू यतिबेला निगमको लागि व्यवस्थापन गर्न हैरानी परिरहेको छ। साथै आर्थिक दृष्टिले करोडौं क्षति ब्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

४० वर्षयता नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरुलाई विस्थापन गर्न भन्दै २०६८ सालमा चिनियाँ जहाज खरिद योजना अगाडि बढाएको थियो । त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।

तर चिनबाट जहाज किनियो, २-३ वर्ष पनि राम्ररी संचालन नभई ग्राउण्डेट भएर बसेको एक दशक बढि भैसकेको छ। अहिले तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र थप आर्थिक क्षति हुनबाट कसरी रोक्ने भन्नेमा चासो छ।  

जहाजहरू त्यत्तिकै ग्राउण्डेट भएर विमानस्थलमा बस्दा मात्रै पनि हरेक बर्ष ८ करोड भन्दा बढि आर्थिक घाटा हुन्छ र भैरहेको छ । जहाजका पार्टपुर्जाको निश्चित आयु हुन्छन।  यसरी नचलाई राख्दा ति पार्ट्सहरू बिग्रने र मिति गुज्रिने समस्या छदैछ । यसबाट पनि करोडौंको घाटा भैरहेको छ । जहाज र स्पेयर्स पार्टसहरूको मुल्याह्रास त छदैछ ।  

निगमले यी जहाजहरूलई संचालन गर्न नसकेपछि, बेच्नको लागि तिन पटक टेण्डर आव्ह्वान गरिएको थियो । तर कसैले पनि यी जहाजहरू लैजान चाहेनन्, खरिद गर्न चाहेनन्।  

बर्मामा यो जहाज प्रयोग भैरहेको हुनाले, बर्माको कम्पनीले जहाजको बुक भ्यालुमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्र्यो । गत वर्ष यसको बुक भ्यालु ६ दशमलव ४ मिलियन डलर थियो। त्यो मुल्यमा गत वर्ष नै अक्टोबर सम्ममा जहाज उपलब्ध गराईदिन र जहाजहरूलई 'फिट टु फ्लाई' गरेर बर्मासम्म लैजानको लागि अतिरिक्त ५ लाख डलर सहित अतिरिक्त प्रस्ताव गरेको थियो।  तर नेपालको तर्वबाट यस बारेमा कुनै निर्णय नै भएन, साथै अक्टोबर सम्ममा कुनै जवाफ दिईएन।  र डिसेम्बर १५ सम्ममा पनि कुनै जवाफ नेपालले बर्माको कम्पनीलाई दिएन।

यसरी समय घर्किदै जादा मुल्याह्रास आदिका कारणले जहाजको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ भने विमानस्थलको 'ह्यण्डलिङ्ग चार्ज' र विमा रकमले आर्थिक बोझ निरन्तर बढिरहेको छ। बर्माको कम्पनीले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै एक वर्ष पहिल्यै बिक्रि प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको भए थप आर्थिक क्षति नहुने थियो। तर निगम र नेपाल सरकारको अकर्मण्यताको कारणले निरन्तर आर्थिक बोझ मात्रै थपिएको छ।  

त्यसबेला नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज बेच्न अरु उत्पादक कम्पनीहरुले पनि लबिइङ गरेका थिए, तर नेपाल सरकारले चिन सरकारको स्वामित्व रहेको विमान उत्पादक कम्पनि एभिकसँग जहाज खरिद गर्र्यो ।

नेपालले किनेका ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये दुईवटा चिन सरकारको अनुदानमा पाएको हो भने बाँकी चारवटा जहाजको लागि चिनियाँ बैंक एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिईएको थियो ।

नेपालको लागि विल्कुलै नयाँ ति जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता गरेन । प्रशिक्षक पाइलट बन्न कम्तिमा १०० घण्टा अर्को प्रशिक्षक पाइलटसँगै उड्नुपर्छ ।

संसारका अरु मुलुकमा नभएको ‘एमए ६०’ उडाउने पाइलट चीनमा मात्र थिए । यदाकदा आउने पाइलट पनि चिनियाँबाहेक अरु भाषा जान्दैनन् । भाषामै समस्या भएपछि नयाँ प्रशिक्षक पाइलट तयार पार्ने काम पनि भएन ।

चिनिया जहाज भित्रिएको ३ बर्षमै ग्राउण्डेट भएपछी जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा निगमले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, दुई देशबीचको सम्बन्धको सवाल पनि भएकाले जसोतसो थेग्ने निर्णय भएको थियो।

त्यतिबेला निगमले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक–पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरु उल्लेख थिए ।

वाई १२ ईको सम्बन्धमा पनि निगमले चीनबाट प्रशिक्षक पाइलट नआएको, विमान उडान–अवतरणमा धावनमार्गको मापदण्डसम्बन्धी समस्या भएको, इन्जिनियर नभएको लगायतका मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

मन्त्रालयले निगमको प्रतिवेदनमा औंल्याएका समस्याहरुबारे चिनियाँ पक्षलाई जानकारी भने गराएको थियो । अनुदानका जहाजहरुमा देखिएको कमजोरी सच्याउने र अरुमा समस्या नदोहोरिने प्रतिवद्धतासँगै बाँकी जहाजहरु पनि क्रमशः नेपाल भित्राइयो ।

समस्या पर्दा जहाज निर्माता कम्पनीले इन्जिनियर नपठाइदिँदा तीन महिनासम्म जहाज थन्किएर बस्नुपर्ने स्थिति पनि व्यहोर्नु पर्यो । कमाउन किनेका जहाजहरु आर्थिक भार बढाउने माध्यम मात्र बने ।

चिनियाँ जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी छन्। स्पेयर्स पार्ट समयमा नपाउने, र अन्यको तुलनामा अ७५ प्रतिशत सम्म महँगो पनि।  एमए ६० को इन्धन खर्च सोही क्षमताको अन्य जहाजको तुलनामा दोब्बर र वाई १२ ई को इन्धन खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने देखियो । एमए ६० को इन्धन खर्च सोही क्षमताको अन्य जहाजको तुलनामा दोब्बर र वाई १२ ई को इन्धन खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ।  तोकिएको रुटमा यी जहाज चलाउँदा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म पेलोड प्रतिवन्ध पर्दा कुनै बेला तोकिएको क्षमताभन्दा निकै कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनु पर्ने बाध्यता लगायत समस्याहरू निगम संचालक समितिले औंलाएका थिए ।

चिनिया जहाजहरूमा अनेकन समस्याहरू छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मित्र राष्ट्रको दवाव वा उसलाई खुशी पार्ने नियतले तत्कालिन समयमा जहाज किनियो।  ति जहाजहरू प्राबिधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालमा संचालन गरेर लाभ लिन नसकिने निष्कर्ष जहाज खरिद पूर्वनै विज्ञहरूले सुझाएका थिए। तर खरिद गर्ने बेलामा विज्ञहरूको कुरा सुनिएन।  किनेर ल्याईसकेपछि यो कुरा प्रमाणित भैसक्दा पनि यसलाई समाधान गर्ने तिर कसैको ध्यान गएको देखिएन। जहाज नेपाल सरकारले किनेर वायुसेवा निगमलाई संचालनको जिम्मा दिएको थियो।  

यस समस्यालाई सुल्झाउन मन्त्रालयले निगमको बोर्डले गर्नुपर्छ भनिरहेको देखिन्छ, तर निगमले भविष्यमा अख्तियारको फन्दामा पर्ने डरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन डराईरहेको जस्तो बुझिन्छ।