आफैले गरेको समाजवादिकरण आफैले भत्काउने मनमोहन सिंह

मनमोहन सिंह खास व्यक्तित्व रहनुको पछाडि भारतमा आर्थिक नीति अभियान्ताको रुपमा तीनवटा भिन्न-भिन्न अवस्थामा उहाँको महत्वपुर्ण भूमिका रहयो। र आफ्नै भूमिकाबाट सिक्दै उहाँले भारतलाई कस्तो आर्थिक नीतिमा, कसरी अगाडी बढाउनुभयो भन्ने कुरा हो । त्यो एकदमै उदाहरणिय लागेर म उहाँको बारेमा विश्लेषण गर्दैछु ।

उहाँको पहिलो फेज १९७१/०७२ बाट शुरु हुन्छ र त्यो ७६ सम्म रहन्छ। किन ७६ सम्म भन्दा ७६ मा चाहिँ प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीको उहाँ प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । मनमोहन सिंह जी राजनीतिक रुपमा पनि सम्भवत ईन्दिरा गान्धीको सबैभन्दा 'रौद्र रुप' त्यहि कालखण्डमा भयो । आर्थिक नीति निर्माणमा पनि सबैभन्दा रौद्र रुप त्यहि कालखण्ड थियो। र ईन्दिरा गान्धीका तात्कालिक आर्थिक नीतिहरू जे जस्ता थिए ति नीतिहरू ल्याउने जिम्मेवारी प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा मनमोहन सिंह जीको पनि भूमिका थियो ।

भारत त्यो समयमा अत्यन्त नियन्त्रणात्मक अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो र धेरै वटा कम्पनीहरू राष्ट्रियकरण पनि गरिए । त्यतिखेर बैंकहरू पनि राष्ट्रियकरण गरियो । ईन्दिरा गान्धीले ईमेर्जेन्सिको समयमा (सन् १९७६) भारतको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादलाई प्रवेश गराईन ।

त्यो कालखण्डमा जस्ता आर्थिक नीति र बिधिहरु बने समाजवादको वरिपरि बने।

ईन्दिरा गान्धी पछि चन्द्रशेखर जी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले छोटो समय प्रधानमन्त्री भएर गरिएको निर्वाचन सन् १९९१ पछि कांग्रेसकै नेता पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसबीचमा मनमोहन सिंह जी गभर्नर पनि हुनुभयो । 

राजिव गान्धीको सरकारमा र त्यसपछाडि नरसिंह रावको सरकारमा आईपुग्दा भारतको स्थिति अत्यन्त कमजोर भैसकेको थियो र विदेशी मुद्राको संचिति केवल ९ करोड भारु बराबरको मात्रै थियो, जतिखेर नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यो भन्दा अगाडि त दुर्घटना भैसकेको थियो भन्दा हुन्छ । चन्द्रशेखरले भारतको रिजर्भ बैङ्कको सुनलाई बेचेर विदेशी मुद्रा लिएर आयात धानेका थिए।

आर्थिक अवस्था त्यो नाजुक स्थितिमा रातोरात भएको भने थिएन । ७२ देखि ७६ सम्म जस्ता प्रकारका समाजवादी नीतिहरू भारतले अवलम्वन गर्र्यो र संविधानलाई नै समाजवादी बनायो त्यसको परिणाम थियो।  र त्यसपछाडि ईमरजेन्सी 'आपतकाल' पछाडी त झन् समाजवादी सरकार आएपछि तिब्रतर रुपमा भारतका नीतिहरूको समाजवादिकरण भयो । 

राजिव गान्धी आउदा खेरी पहिले जस्तो तिब्रतर रुपमा समाजवादीकरण चाहिँ गरिएन तर पहिलेको पूँजीद्रोही र समाजवादी नीतिहरूलाई परिवर्तन पनि गरिएन। त्यस समयमा खास तात्विक परिवर्तन केहि भएन ।

त्यसको अन्तिम परिणाम चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री हुँदा खेरी अथवा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भईरहदा केहि देखा परिरहेको थियो। र पछि यति अप्ठ्यारो अवस्थामा मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री (सन् १९९१- १९९६) भएका थिए कि आफुले ७२ देखि ७६ सम्म र त्यस पछाडी पनि बारम्बार पदमा रहेर निर्माण गरेका नीतिहरूको कुल परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थामा मनमोहन सिंह आईपुगेका थिए । र सम्भवत अब उनलाई पनि 'कोर्ष करेस्क्सन' गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भयो । फेरी त्यतिखेर उदारिकरणको अध्याय पनि शरु भएको थियो, त्यो भनेको रेगन र थ्याचरको पछाडिको तुरुन्तको अध्याय थियो। 

नरसिंह राव अर्थव्यवस्था उदार हुनुपर्छ भन्ने पक्षका थिए। मनमोहन सिंहको त्यो पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि नरसिंह रावले उनलाई नै विश्वास गरेर फेरी उदारिकरणको मुख्य नीति अभियान्ता बनाएर उनैलाई अर्थमन्त्री बनाएर ल्याए।

त्यतिखेर मनमोहन सिंहले अर्थमन्त्री भएर आउने बित्तिकै खाश ठुलो कदम चाहिँ केहि उठाएका होइनन् । तर एउटा सानो विषयमा पनि दृष्टिकोण राख्न सकेर नीति कार्यान्वयन गरियो भने त्यसैको कति बृहत्तर असर हुँदोरहेछ भनेर बुझ्न आजको भारतलाई हेरे पुग्छ।  उनले सबैभन्दा पहिले निर्णय के गरे भने भारतको शेयर बजार अथवा पूँजी बजारमा विदेशी कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न पाउने अथवा 'एफडिआई' ल्याउन पाउने भनेर खुला गरिदिए।  हार्डवेयर उधोग अथवा उत्पादन उधोग सर्भिस उधोगको कुरा छोडौं पूँजी बजारमा त्यो गरे। 

अहिले पनि त्यो हामीले कल्पना गर्न सकेका छैनौं। अहिले त्यो भन्दा ३५ वर्ष पछाडी मा कुरा गर्दै छु ३४/३५ वर्ष पछाडी। अहिले पनि त्यो हामीहरूले कल्पना गर्न सक्या छैनौं, त्यतिखेर मनमोहन सिंहले जुन निर्णय गरे।  पूँजीबजारमा विदेशी पूँजीलाई खुला गरिदिए।  त्यसले भारतमा विदेशी मुद्रा यसरी आयो नि त्यसपछि भारतलाई अहिले सम्म विदेशी मुद्राको समस्या कहिल्यै परेको छैन । त्यो हो प्रस्थान बिन्दु।  अहिले त भारत धेरै उदारीकरण भैसकेको छ । त्यो प्रस्थान बिन्दुनै भारतको उदारिकरणको सबैभन्दा महत्वपुर्ण प्रस्थान बिन्दु थियो ।

हामीहरूले नेपालमा उदारिकरण पहिले एकपटक ल्याईसक्यौं। तर उदारिकरणको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेकै छैनौं। अहिलेसम्म पनि स्टक एक्सचेञ्जको शेयर चाहिँ नेपाल सरकारले बोकेर बसिरहेको छ । अर्को स्टक एक्सचेन्जको भर्खर भर्खर लाईसेन्स दिने भनिएको छ, त्यहाँपनि अब स्वार्थको द्वन्द छ। 

किनकि सरकार नियमनकारी होकी प्रतिस्पर्धी हो भनेर । आफै नियमनकारी भएर आफैले सोहि उद्देश्यको एउटा कम्पनि आफुले धारण गरेर अर्को चाहिँ निजि क्षेत्रलाई त्यस्तै उद्देश्यको कम्पनि दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? 

यी यावत सैधान्तिक प्रश्न आफ्ना ठाउँमा छन्,। तर अहिलेको समयसम्म पनि न हामीलेहरूले विदेशसँग पूँजी बजार मागेका छौं न आफ्नो पूँजी बजार विदेशी लगानीकर्तालाई खोलेका छौं। हाम्रो लागि यो एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ तर यस बारेमा कहिँ पनि टिप्पणि भएको देखिएन र यस्ता विषयमा कसैको पनि ध्यान गएको पाईएन।

मनमोहन सिंहजीको तेस्रो अध्याय हो २००४ देखि २००१४ सम्म, जव उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। दोश्रो अवधि उदारवादी अबधि हो। दोश्रो अवधिमा केहि उदारिकरणका कुराहरू त आए, जस्तो एअरपोर्टामा निजि क्षेत्रलाई खुल्ला गरियो।  तर त्यससका बाबजुत पनि नरसिंह रावको नेतृत्वमा उहाँ अर्थमन्त्री भैरहदा जसरी उदारवादलई अगाडि लिएर आउनु भएको थियो, आफै प्रधानमन्त्री हुँदा त उदारवादको दोस्रो अध्याय शरु हुनु पर्थ्यो । त्यहाँ रेलवेज, एअरपोर्ट, पोर्टहरू सबै कुराहरूमा जुन तिब्रताका साथ उदारीकरण शुरु हुनुपर्थ्यो, पावर ट्रेड ति क्षेत्रमा त्यो हदसम्म शुरु हुन सकेन । 

अब मनमोहन जी आफै पहिलाकै समाजवादी सोच र त्यतिखेरको प्रथम नेतृत्वले उहाँ माथि निर्माण गरेको धारणाको कारणले भन्दा पनि त्यति खेर चाहिँ अर्को विशिष्ट राजनैतिक कारण थियो जसले गर्दा मनमोहन जी आफ्नो गतिमा हिडन सकेनन । त्यो समाजवादीहरूसँगको मिलिजुलीको सत्ता थियो । जहिले पनि समाजवादीहरू त उदारिकरणको बिरोधमा रहने भैहाले । 

समाजवाद भन्ने सिधान्त नै उदारिकरणको बिरुद्धको हो । त्यस कारण उहाँ त्यो गतिमा हिडन नसकेको मेरो मुल्यांकन छ ।

जव भाजपाको सरकार बनेर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए त्यस पछाडी भारत उदारिकरणको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्र्यो । पहिलो अध्यायमा पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंह जिको पाला भएको थियो, जुन माथि उल्लेख गरियो। 

नरेन्द्र मोदी आईसकेपछि उनको सरकारमा समाजवादीहरूको कुनै मिलावट थिएन र नीति र विधिमा समाजवादीहरूको प्रभाव पर्न सक्ने परिस्थिति नै रहेन । त्यस पछाडी भारतमा दोस्रो अध्याय शरू भयो । र आज भारतमा सडकहरू, एअरपोर्टहरू, पोर्टहरूम भैरहेको प्रगति र पावर ट्रेडमा भैरहेको विकास। यतिमात्रै होइन यहाँसम्म की प्राकृतिक ग्याँसहरूमा पनि निजी क्षेत्रहरूले प्रवेश गरेका छन् । पेट्रोलियममा पनि धेरै उदारीकरण भैराखेको अवस्था छ ।

आज मनमोहन जी स्वर्गीय भैरहदा उहाँ प्रति श्रदान्जली व्यक्त गर्दा मैले उहाँलाई यसरी स्मरण गरे। मनमोहन सिंहको आफ्नै जीवनको तिन अध्याय र समग्रमा भारतको उदारिकरणाको दुई अध्यायबाट  नेपालले पाठ सिक्न सक्छ।

नेपालको आर्थिक नीति जुन बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने हामी अलमलको अध्यायमा छौं। पहिलेको स्टटासलाई पनि राख्न सकेको छैन। 

उदारीकरणको अहिलेको नीति र बिधि हेर्दाखेरी विस्तारै विस्तारै नियन्त्रणात्मक अर्थव्यवस्था र नियत्रणात्मक नीतिहरू अगाडि ल्याउन थालेको जस्तो पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहिं उदरिकरणको उदार अर्थव्यवस्थामै जानुपर्छ भनेर बोलि पनि रहनुभएको छ।  साथै उहाँहरू निजी क्षेत्र मैत्री नीति र बिधि नै बनाउनु पर्छ भनेर पनि बोलि राख्नु भएको छ । तर आएका दस्तावेज तदनुरुप देखिएको छैन ।

त्यस कारण हामी अहिले अलमलको अध्यायमा छौँ।  यो अलमलको अध्यायबाट अगाडी बढेर मेरो नम्र निवेदन छ सत्ताधारी दलहरू र नेताहरूलाई कि उदारिकरणको दोश्रो अध्यायमा हामीहरू प्रवेश गर्न मनमोहन जीबाट शिक्षा लिऔं । मनमोहन जीले एउटा सानो नीति परिवर्तन गरेर भारतलाई कसरी कायापलट गरे, भारतको अर्थव्यवस्थालाई विदेशी मुद्राको संचितीलाई कसरी बढायो भनेर जुन मैले उल्लेख गरे। त्यस्तै गरेर स्टक एक्सचेजहरूमा विदेशी लगानिलाई खुला गरौँ र हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयामा पेग भएको हुनाले भारतीय पूँजी बजारबाट बण्डहरू उठाउन सक्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ ।

(अरुण कुमार सुवेदीको भ्लगबाट लिईएको सम्पादित अंश)