'विकास संकटकाल' किन आवश्यक छ ?

नेपाल अहिले कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर राष्ट्र बैंकका सूचकहरू र मौद्रिक सूचकहरू हेर्ने हो भने सकारात्मक देखिन्छ। तर समग्रमा राष्ट्रको वित्तिय सूचकहरू हेर्दाखेरि डरलाग्दो स्थिति छ।  र यो भन्दा पनि बाहिर गएर जब हामी उपभोक्ता बजारमा पुग्छौं र उत्पादनमुलक उधोग र पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी र उधोगहरू सेवा तथा उत्पादनमुलक उधोगहरूको लागानी र बर्तमानमा जसरी तिनीहरू संचालन भईरहेका छन्, त्यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने एकदमै भयावहपुर्ण स्थितिमा पुगिसकेका छौं।

बैंकसँग श्रोत छ, तर त्यो प्रयोग गर्न कोहि आउदैन। विदेशी मुद्राको संचय बढेको बढ्यै छ, त्यसको पनि प्रयोगकर्ता छैन। आयात कर्ताको सामानहरू, पहिलेकै स्टकमा बसेको छ।  उत्पादनमुलक उधोगहरूको उत्पादन एकदम कमजोर भएर गएको छ।  र एउटै मात्र निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएको पूर्वाधार क्षेत्र भनेको जलबिधुत हो, त्यसमा केहि लगानी छ। बाँकीको हकमा लगानी छैन।  राज्यसँग लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन।  राज्यले पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। राज्यलाई साधारण खर्च व्यहोर्न पनि समस्या छ।  आखिर यो लगानीको स्थिति किन खुम्चियो ?

यो राज्यको राज्यकोष किन कमजोर हुदै गईरहेको छ ? यो सबैलाई हेर्दा के देखिन्छ भने विकास अर्थात पूँजीगत खर्चमा निजि क्षेत्रको पनि क्रियाकलाप संकुचन हुनु र सरकारको क्रियाकलाप त यसै संकुचन छ। सरकारको क्रियाकलाप संकुचन भयो अथवा सरकारसंग श्रोत छैन भने सरकारले अब बाँकी पूर्वाधारहरूमा पनि उदारिकरण गरेर निजि र कर्पोरेट क्षेत्रलाई आव्ह्वान गर्नुपर्ने अवस्था घर्किसक्यो।

तर यसका लागि के हो भने भैरहेको जुन क्षेत्रमा निजि क्षेत्रलाई छुट छ त्यहाँ पनि विगत १५-१६ वर्षको परिस्थिति हेर्ने हो भने नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारित यति धेरै कानुन, नीति र कार्यबिधिहरु आगाडि आएका छन्, कि कसैले पनि कुनै फाईल क्लियर गराउन सक्ने स्थिति नै छैन, अवस्थै छैन । जवकि त्यो भन्दा अगाडीका त्यस्ता कानुनहरूलाई खारेज गर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो, अहिले उल्टो त्यसमाथि झन् नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारित कार्यबिधिहरू आए।

अब यी सबैलाई एक एक गरेर संशोधन गर्न संसदको विषय बनेर संसदको प्रक्रियाबाट सहजिकरणको अवस्था निर्माण गर्नका लागि बर्षौं लाग्छ।  तर लगानी हामीलाई तुरुन्तै चाहिएको छ।  विकास त छिट्टै चाहिएको छ। त्यो स्थिति निर्माण गर्नका लागि सरकारले 'विकास संकटकाल घोषणा' गरेर अहिले निजि र कर्पोरेट क्षेत्रको माग बमोजिम तमाम कानुनहरू खारेजीमा लैजानुपर्ने हो। एक एक गर्दै संसदको विषय बनाउदै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।  त्यसमा वातावरण ऐन, होस कि अथवा बिधुत ऐन होस् कि आयकर तथा अन्य करहरूसँग सम्बन्धित ऐन होस् अरु धेरै ओटा छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जी हुँदाखेरी उहाँले संज्ञानमा पनि लिनुभयो र 'विकास संकटकाल' शब्दको एकपटक उच्चारण पनि गर्नुभयो।  र उहाँले नै निजि क्षेत्रको माग बमोजिम लगानी सम्मेलन हुदैछ, लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै कानुन परिमार्जन गर्ने भनेर संसद स्थगन भईसकेपछि अध्यादेश लिएर आउने भनेर भन्नुभयो।

हामीहरूले ६३/६४ ओटा कानुनहरूमा गृहकार्य गरेर निजि क्षेत्रले पहिल्यै सरकारलाई दिईसकेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जी हुँदाखेरी उहाँले संज्ञानमा पनि लिनुभयो र 'विकास संकटकाल' शब्दको एकपटक उच्चारण पनि गर्नुभयो।  र उहाँले नै निजि क्षेत्रको माग बमोजिम लगानी सम्मेलन हुदैछ, लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै कानुन परिमार्जन गर्ने भनेर संसद स्थगन भईसकेपछि अध्यादेश लिएर आउने भनेर भन्नुभयो।  उहाँले भने अनुसार निजी क्षेत्रले गृहकार्य गरेर उधोग बाणिज्य महासंघ, उधोग परिसंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ जस्ता धेरैले सुझाएर ६३/६४ ओटा कानुन परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनका लागि निजि क्षेत्रले ३ महले बनाएर दिएको हो।  तर अध्यादेश यस्तो नालायक आयो कि त्यसले कुनै पनि सम्बोधन गरेन।

अस्ति भर्खर ओली जीले कर्मचारीहरू प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अब यसलाई विकास संकटकाल सँगसंगै मैले चाही के देखिरहेको छु भने राज्यको कार्यकारिणी र कार्यकारिणिको प्रमुखलाई पनि शक्तिशाली बनाईएन भने कुनै 'डेलिभरी' हुदैन।  र यहाँ 'डेलिभरी' नहुनुको मतलव लगानी नहुनु पनि हो । लगानी बढ्यो भने मान्छेहरूले जागिर पाउछन। कर बढछ अनि यसले स्वत: नतिजा दिन शुरु भैहाल्छ। प्रधानमन्त्री ओली जीले कर्मचारीहरू प्रति बढो दुखमनाउ गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

हामीले नीति, बिधि र संविधान नै यस्तो बनायौं कि कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीले बिधुत प्राधिकरणका संचालकको प्रमुखलाई पनि चलाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई चलाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले वायु सेवा निगमको अध्यक्षलाई फ्याल्न सक्दैन। तर तिनीहरुले गरेको गल्ति र तिनिहरूले गरेको कुशासनको सम्पुर्ण भारी चाही प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ, तिनको अपजस लिनुपर्छ ।

अहिले कर्मचारीहरूमा जुन किसिमको पेशाको सुरक्षा छ, त्यसले पनि उनीहरूमा एक किसिमको अररोपना बढाएको पक्कै हो। अब सामान्य विभागका प्रमुखहरू, महाशाखाका प्रमुखहरू सह-सचिव हुने गर्छन । त्यो सहसचिवले काम गरेन भने त्यसलाई सरुवा गर्न बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैन।  सरुवा गरेर अर्को आउने पनि, राजनीतिक नेतृत्वले भनेको मान्दैन, त्यहि सरुवा भएर जाने पुर्वकर्मचारीले नै भनेको मान्छ।

अहिले कर्मचारीहरूमा जुन किसिमको पेशाको सुरक्षा छ, त्यसले पनि उनीहरूमा एक किसिमको अररोपना बढाएको पक्कै हो। अब सामान्य विभागका प्रमुखहरू, महाशाखाका प्रमुखहरू सह-सचिव हुने गर्छन । त्यो सहसचिवले काम गरेन भने त्यसलाई सरुवा गर्न बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैन।  सरुवा गरेर अर्को आउने पनि, राजनीतिक नेतृत्वले भनेको मान्दैन, त्यहि सरुवा भएर जाने पुर्वकर्मचारीले नै भनेको मान्छ। र कर्मचारीतन्त्रमा यति अररो र यति नकारात्मकता छ कि उसले कुनै पनि प्रकारको लगानीलाई सहयोग वा सहजीकरण नै गर्दैनन्। त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले जति हुटहुटि व्यक्त गरेपनि यो कर्मचारी संयन्त्र र यहि प्रचलित नीति अनुसार अझ संविधान अनुसार पनि डेलिभरी गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन ।

त्यसकारण पनि कमसेकम प्रधानमन्त्री भएर आईसकेपछि उसले मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू र केन्द्रिय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र महाशाखाका मुखियाहरू सम्म चाही आफुले बनाउन (नियुक्त गर्न) सक्नुपर्‍यो । त्यसको जस र अपजस दुई ओटै प्रधानमन्त्रीले लिने हो । जवसम्म यो मतलव सह-सचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीहरूको पेशा सुरक्षित हुन्छ तवसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले पनि शासन गर्न सक्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले शासन गर्न नसकेको अवस्था हो। जवकि सडकबाट अर्कै किसिमको कुरा उठछ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भनेर बरु त्यो होइन कि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बढी शक्तिशाली बनाउन चाहिँ आजको आवश्यकता हो ।

उनीहरूको हातमा पुर्ण शक्ति नभएको हुनाले नै आज नतिजा आईरहेको छैन । परिणामत: पर्याप्त लगानी आकर्षित भैरहेको छैन।

यो स्थितिलाई मनन गर्नुपर्छ र यो पनि विकास संकटकालको एउटा विषय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।  र अहिले काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा छन्, यो अवस्थामा अरु पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दाखेरी संविधानहरू संशोधन गर्न गाह्रो भएन, कानून त यसै पनि सजिलै संशोधन हुने भैहाल्यो।  यतिखेरै कमसेकम प्रधानमन्त्रीले आउने बित्तिकै सबै महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि राजिनामा गर्ने हुनाले नियुक्त गर्न पाए जस्तो छ।  तिनीहरूले राजिनामा गरेन भने नियुक्ति गर्न पाउछ कि पाउदैन त्यो अहिलेसम्म अभ्यास नभएको हुनाले भन्न सकिएन। भोलि हुन सक्छ नि त्यस्तो, राजिनामा गरेन भने। 

त्यसकारण कमसेकम यो दुईओटा पदमात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत नेतृत्वदेखी कम्तिमा केन्द्रको सह-सचिव र त्यहाँभन्दा माथिको सम्पुर्ण पदमा उसले नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ।  तव न गुण र दोषको भागिदार हुन्छ। होइन भने म अहिले नाम नलिउँ, शक्तिशाली क्याबिनेटका मन्त्रीले एउटा सह-सचिवलाई पाँच पटक अनुरोध गरेर हात जोडदा पनि एउटा चिठ्ठी लेखाउन सकेनन् । स्थिति यस्तो छ, अनि कसरी काम हुन्छ ? पहिले दिपक खड्काको होटेलको ईआईएमा मन्त्रीले सह-सचिवको बारेमा गरेको गुनासो सार्वजनिक नै भएको हो । अहिले पनि त्यस्तै गुनासा मन्त्रिहरूका कर्मचारीसङ्ग सकिँदै सकिएन भनेर ।

विकास संकटकालको कुरा गर्दा अन्य विषय पनि तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले सरकारको व्यय क्षमता नभएर सरकारले तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि तिर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जस्तो सरकारको बिल, ठेकेदारको बिल भुक्तानी। यो स्थितिमा कमसेकम अहिले 'विकास संकटकाल' लगाएर सरकारले (सम्पत्ति मौद्रिकिकरण) गर्ने गर्नुपर्छ र सम्पुर्ण संस्थानहरूलाई भारी बोकेर हिडने होइन। यसलाई मौद्रिकिकरण गर्ने। अनि सार्वाजनिक शेयरहरू खोल्यो भने त्यहाँबाट आएको पैसाले सरकारले यस्ता समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्न सक्छ ! त्यो त कर्जा होइन। यसरी धेरै उपायहरू लगाउन सकिन्छ। तर यसलाई फास्ट-ट्र्याकमा निर्णय गर्नका लागि चाहिँ 'विकास संकटकाल' लगाएर फटाफट क्याबिनेटले पास गर्दै यसलाई कानुनको रूप दिँदै गर्नुपर्छ। उधोगी व्यवसायीमैत्री कानुनहरू हुनुपर्यो। होइन भने  लोकप्रियताको नाममा जुन नश्लियता र नश्लीय घृणाको वातावरण जसरी निर्माण गरिदैछ छ, यसले गर्दा अब अहिले पूंजी  परिचालन गर्ने वर्गप्रतिको जस्तो घृणाको भाव छ यसले गर्दाखेरी पूंजी बाहिरिएको अवस्था छ।

र अर्को समस्या के छ भने जुन हामीहरूले अहिलेसम्म हाम्रो राज्यले बुझेको सम्पत्ति भनेको जग्गा जमिन, घर र सुन चाँदी, शेयर आदि मात्रै भन्ने बुझ्छ, अब साईबर सम्पत्ति कति आईसके।  जुकरबर्ग सँग के छ त ? न जग्गा छ, न घर छ, न सुन चाँदी नै छ। के हो त सम्पत्ति जुकर्वर्गको ?

र अर्को समस्या के छ भने जुन हामीहरूले अहिलेसम्म हाम्रो राज्यले बुझेको सम्पत्ति भनेको जग्गा जमिन, घर र सुन चाँदी, शेयर आदि मात्रै भन्ने बुझ्छ, अब साईबर सम्पत्ति कति आईसके।  जुकरबर्ग सँग के छ त ? न जग्गा छ, न घर छ, न सुन चाँदी नै छ। के हो त सम्पत्ति जुकर्वर्गको ? यस्तै गरेर अहिले  नयाँ सम्पत्तिको स्वरूपहरू आएका छन्।  अहिले क्रिप्टो करेन्सिहरू आएका छन्।  अब त्यसको बारेमा हाम्रो नकारात्मक नियन्त्रणमा आधारमा हामीले प्रतिबन्ध मात्रै लगाएका छौं।   

अब यस्तो स्थिति भयो कि नेपालीहरूले भारत र दुवै कतार बसेर क्रिप्टोको व्यवसाय गरे, पैसा पनि कमाए। यहाँ आउँदा त्यो अवैधानिक पैसा हुन्छ।  त्यसकारण आफ्नो समृद्धि र नागरिकता मध्ये कुन रोज्छौं भन्दाखेरी धेरै मान्छेले समृद्धि रोजेको अवस्था हो। यसैकारण त युवा पलायन भैरहेका हुन्। युरोप र अष्ट्रेलियाको पलायन त यहि हो। जो मान्छेले दुवै कतार बसेर अथवा भारत बसेर कमाएर त्यो पोइसा यहाँ लिएर आउन पाईराखेका छैनन् त्यो त झन् पलायन भएर अन्यत्र जाने भयो। पैसा पनि आएन।

नेपालमा समय छदै यसलाई कानूनी मान्यता दिने र कारोबार खुला गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। यसबाट ठुलो पूंजी पलायन र युवा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ।  त्यसैले विकास संकटकाल घोषणा गरेर यस सम्बन्धि विज्ञहरूको राय सल्लाहमा कानुनहरू बनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि विकास संकटकाल लगाएर अगाडि बढिएन भने समय घर्किसक्यो ।  हामीलाई दुर्घटना पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। आर्थिक दुर्घटनामा हामीहरू पर्छौं। नेपालमा अनौठो आर्थिक दुर्घटना आउदैछ। बंगलादेशमा आर्थिक दुर्घटना थिएन, अब होला जस्तो छ। नेपालमा हुने आर्थिक दुर्घटना भनेको श्रीलंकाको जस्तो होइन । अङ्गोलामा भएको जस्तो आर्थिक दुर्घटना पनि होइन। ढुकुटिमा अन्न छ, कुटेर खाने ढिकी छैन, भोको पेट चाही छ।  हाम्रो यो स्थिति हुने देख्दैछु।

हाम्रो देशमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ्ग 'सामुहिक सौदाबाजी' र ट्रेड युनियन 'मजदुर संगठन' लाई संवैधानिकता प्रदान गरियो। संसारमा जुन देशहरूले द्रुतत्तर विकास गरेका छन्, ति देशहरूले समाजवादलाई आदर्श ठानेनन् र यस्ता ट्रेड युनियन र सामुहिक सौदावाजिलाई स्थान दिएनन। आर्थिक स्वतन्त्रताको बाटो बाटै ति देशहरूले समृद्धि हाशिल गरेका हुन। र ति देशहरू जसले क्लासिकल समाजवादी अवधारणालाई आदर्श ठाने र यस्ता ट्रेड युनियन अनि सामुहिक सौदाबाजीका कुराहरूलाई समातेर बसे तिनले विकास गर्न सकेनन्। जस्तो कि उत्तर कोरिया, भेनेजुयला र क्युबा ।

देङ्ग शियाओ पिङ्गको उदयपछी चीनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दियो।  अनि मात्र चीनले फड्को मार्यो। चीनको आर्थिक प्रगति भनेको त अमेरिकन, युरोपियन, जापनिज कर्पोरेट कम्पनीहरूको कारणले भएको हो। र तिनीहरूलाई छुट दिएर नै हो। तर जुन समयमा चीन चाहिँ आर्थिक उदारिकरण तिर गईरहेको थियो। भारत चाही त्यतिबेला आर्थिक अनुदारिकरण र समाजवादिकरण तर्फ गईरहेको थियो। ईन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन नै गरेर प्रस्तावनामा समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता हालिन। त्यसपछि भारतीय वायुसेवा लगायत बैंकहरू र धेरै कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरण भयो। भारत उल्टो बाटो हिड्यो ।

प्रजातान्त्रिक भारत चाही समाजवादिकरण भएर गयो भने कम्युनिष्ट चिन चाही निजीकरण र आर्थिक स्वतन्त्रता र उदारिकरणतर्फ़ गयो। यसले गर्दाखेरी ८९/९० तिर आउँदा भारतको अर्थतन्त्र धरासायी भयो। चीनको अर्थतन्त्र चाहिँ त्यतिबेला देखि बुम हुनथाल्यो।  र त्यसैको असर हो आर्थिक विकासमा आज भारत, चीनभन्दा साढे तिन दशक पछाडि पर्नगयो ।

अहिले मोदी आएपछि परिवर्तन भयो । होईन भने त त्यहाँ पनि सबै कुरा सरकारले धारण गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो। अहिले रेलवेमा पनि निजि क्षेत्रको प्रवेशको कुरा आईराखेको छ। सडक बाटो र सबै टोल रोडहरू बनाईसक्यो । विमानस्थल, बन्दरगाह, उर्जा व्यापार सबै क्षेत्रमा निजि कर्पोरेट क्षेत्रले प्रवेश पायो । त्यसैले आज भारतले १० वर्षमा चमत्कारिक विकास गरेर कोभिडको बाबजुत पनि अर्थतन्त्र गिर्न दिएन। यो त हामीहरूको नजिकै उदाहरण छ।

अब हामीले पनि यसबाट पाठ सिकेर त्यस्तै नीति र विधिमा जानुपर्छ। र त्यसका लागि संसदको लम्बेतान समय पर्खिने फुर्सद छैन।  समयले हामीलाई त्यो छुट दिएको छैन।  यसका लागि 'विकास संकटकाल' लगाउनु पर्छ र फटाफट त्यस्ता नीति र विधिहरू ल्याउनुपर्छ।

मैले जहिल्यै भन्ने गरेको छु 'सर्जिकल ईण्टारभेन्सन'। त्यो सर्जिकल ईण्टरभेन्सन भनेको पहिलो कुरा एसेट मोनिटाइजेसनबाट हुन्छ। र दोस्रो एसेट मोनिटाइजेसन नगरिकन पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा जो अगाडी बढेका पूर्वाधार छैनन् ति क्षेत्रहरूलाई कर्पोरेट तथा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्‍यो। अनि अहिले संसारको वित्त चाही 'जलवायु वित्त' छ। जलवायु वित्तमा नेपालका ग्रीन प्रोजेक्टहरूले प्रवेश गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट निजी क्षेत्रमा धेरै सस्तो पूंजीको उपलब्धता हुन्छ।

नेपालले लामो समयदेखि भारतीय मुद्रालाई आफ्नो मुद्रामा 'पेग' गरेको छ। तर नेपालले भारतको पूँजी बजारलाई प्रयोग गर्दैन। भारतेली मुद्रालाई गरेको पेगलाई निरन्तरता दिने हो भने भारतसँग सम्झौता गरेर, भारतको पूंजी बजारमा हाम्रो कम्तिमा स्टकहरूको ट्रेड हुन सक्दैन भने पनि कमसेकम नेपाली कम्पनीहरूले ग्रीन बोन, इन्फ्रा स्टक्चर बोन, र ईनर्जी बोन त त्यहाँ खोल्न पाउनु पर्छ । र त्यहाबाट ऋणहरू ल्याएर नेपालको कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यो ठुलो ‘प्रतिमान परिवर्तन’ हुनेछ।  यसका लागि भारतसँग छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ।  यो नगरी हामीहरू सक्दैनौं, किनभने नेपालको मात्रै पुँजीले पुग्दैन।

यदि पेगिंङ सिफ्ट हामीहरूले गर्छौं भने, परिवर्तनीय मुद्रा अथवा अमेरिकन डलरसँग पेगिंङ गर्यौं भने अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालिबाटै नेपालका सबै कम्पनीहरूले कर्जा लिन सक्छन, यसका लागि हेजिंग गर्नुपर्दैन । हेजिंग गर्न नपरेपछि ब्याजदर कम हुन्छ। अनि बाहिरबाट प्रशस्तै पूंजी आउछ। 

यदि पेगिंङ सिफ्ट हामीहरूले गर्छौं भने, परिवर्तनीय मुद्रा अथवा अमेरिकन डलरसँग पेगिंङ गर्यौं भने अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालिबाटै नेपालका सबै कम्पनीहरूले कर्जा लिन सक्छन, यसका लागि हेजिंग गर्नुपर्दैन । हेजिंग गर्न नपरेपछि ब्याजदर कम हुन्छ। अनि बाहिरबाट प्रशस्तै पूंजी आउछ। यसो हुँदा  हाम्रो मुद्रा अर्को अर्को अनुहार भएको अमेरिकन डलर बन्न जान्छ। अहिले अर्को अनुहार भएको भारु छ। यति गर्न सकियो भने ठुलो परिवर्तन हुनसक्छ। आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को हुन सक्छ। यो मार्गमा हामीहरू जानुपर्यो ।

क्रिप्टोको बारेमा माथिनै उल्लेख गरिसकिएको छ, क्रिप्टोको वैधानिक माईनिङ्ग त गर्नुपर्‍यो !  त्यो मात्रै होइन अमेरिकन डलरमा पेगिङ्ग भएका डिजिटल क्वाईन छन् र अर्को जो २५३ जति संसारभरी काम गरिरहेका क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू छन्, तिनीहरूलाई कमसेकम ५-७ ओटा क्रिप्टोलाई नेपालमा दर्ता भएर काम गर्न दिने स्थिति निर्माण गर्नुपर्र्यो। यति गर्न सकियो भने युवाहरूले रोजगारी पनि पाउछन्।

केहिदिन पहिले माननीय गगन थापाजीले किर्तिपुरको डाँडामा बसेर मासिक २-३ लाख कमाउन सकिने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्दा ट्रोल बन्न पुगे। किर्तिपुरको डाडामा मात्रै किन? घरमै बसेर हरेक युवाले राम्रो कमाउन सक्छन। क्रिप्टो वालेट मार्फत आफ्नो मोबाईल सेटबाटै कमाउन सक्छन।

विकास संकटकालमा यी विषय सम्बोधन गरियो भने हामीले १० वर्ष पनि पर्खनु पर्दैन, ५ वर्षमै ठुलो आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ ।