- बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा वैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह अनुपस्थित भएपछि संसद वहिष्कार गरेका साम्पाङले देशमा प्रधानमन्त्री नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
काठमाडौं: श्रम सँस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देशमा प्रधानमन्त्री नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा वैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह अनुपस्थित भएपछि संसद वहिष्कार गरेका साम्पाङले देशमा प्रधानमन्त्री नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
संसद भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिदै उनले भने- 'प्रधानमन्त्री भए त संसदमा आउनु पर्ने हो । हाम्रो र जनताको धेरै प्रश्नहरु छन् ।’
उनले सरकारले मनलाग्दी रुपमा संसद चलाइरहेको समेत आरोप लगाउदै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पनि पर्याप्त समय नदिएको र संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित भएको टिप्पणी गरे ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएपछि संसद भित्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नारावाजी समेत गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. भट्टको राजीनामा
-
विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई, सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त
-
प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको लगातार अवरोध, भोलीसम्मका लागि बैठक स्थगित
-
काँग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन
-
काठमाडौं महानगरको कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति परीक्षाको आवेदन खुला
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।