सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च रिट दर्ता
८ श्रावण, २०८३, शुक्रवार
- स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं: संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन् ।
स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
रिटमा सरकारको उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न र आवश्यक परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । दुवै निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्हाले कार्यभार
-
खुला सीमाले सुरक्षा चुनौती बढायो : गृहमन्त्री गुरुङ
-
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐन बारे छलफल
-
बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
-
भारत सरकार र ककरोच जनता पार्टीबीच वार्ता, शिक्षमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन
धेरै पढिएको
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
-
यी हुन् विश्वकप फुटबलका पाँच अप्रत्याशित नतिजा
विशेष
विश्वकपबाट चर्चा आएको केप भर्डे कहाँ छ, यो कस्तो देश हो ?
सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबीच पनि यो देश आज फुटबलको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पहिचानको दायरा बढाउन सफल भएको छ ।