व्यापारी बन्ने बाटोमा सरकार नहिडोस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले बन्द र रुग्ण भइसकेका पुराना सरकारी संस्थान र कारखानाहरूलाई ब्युँताउने तथा घाटामा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा पुनः राज्यको स्रोत खन्याउने नीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ। संसारका अधिकांश सफल र सम्पन्न देशहरूको उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा सरकारले गर्न खोजेको यो काम आर्थिक दृष्टिले 'पश्चगमनको बाटो' हो। यो विकासविरोधी चेत हो। सरकारले बुझ्नुपर्छ, राज्यको धर्म व्यापार गर्नु होइन, बरु व्यापार गर्नेहरूका लागि सुरक्षित र विश्वासिलो वातावरण तयार गरिदिनु हो।

तथ्याङ्कहरूले बताइरहेका छन्, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ भने यसले देशको कुल श्रमशक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। सरकारी राजस्वमा पनि झन्डै ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आइरहेको छ। यसको अर्थ, आज आम नेपालीको भान्सा चलाउने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने र सरकारको प्रशासनिक खर्च धान्ने इन्जिन निजी क्षेत्र नै हो। आज जे-जति देशले गर्व गर्नलायक आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, त्यो निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण सम्भव भएको हो।

उदाहरणका रूपमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अघिसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा झन्डै साढे ३७ सय मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी योगदान गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको हालैको प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रले मात्र यस क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन गरिसकेको छ र थप हजारौँ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, उड्डयन र सञ्चारजस्ता हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानले नै आज नेपाली नागरिकको जीवन सहज र आधुनिक बन्न पुगेको छ।

यदि २०५२ सालदेखि देशले माओवादी द्वन्द्वको सामना गर्न नपरेको भए आर्थिक विकास र समृद्धिमा देशले धेरै प्रगति गरिसकेको हुने थियो। तर २०६३ सालमा देशमा शान्ति स्थापना भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नीतिमा खुला र उदार नीति नलिएर संकुचित नीति लिन थाल्यो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न दिनुको सट्टा नियन्त्रणात्मक नीति अख्तियार गरेकाले अपेक्षित विकास हुन सकेन। २०७२ को संविधानमा 'समाजवादउन्मुख' हुने भन्ने व्यवस्था समावेश हुनुले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र हतोत्साहित गर्ने काम गर्‍यो।

निक्कै लामो समयपछि नेपाली जनताले बलियो र स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार प्राप्त गरेका छन्। यत्तिको बलियो सरकारले खुला उदार अर्थनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्ण विश्वासमा लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। संकुचित र नियन्त्रणात्मक नीतिहरूलाई आवश्यक संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ। २०४७ सालपछिका केही सरकारहरूले अवलम्बन गरेकै नीतिका कारण आज यत्तिको उपलब्धि प्राप्त भएको हो। थप आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई नै पूर्ण विश्वास गर्नुको विकल्प छैन। तर सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको देखिएन। बरु रुग्ण बनेका सरकारी संस्थाहरूमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै एकातर्फ सरकार आफैँ व्यापारी बन्न खोजेको र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्दै हतोत्साहित गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी संस्थानहरू घाटामा जानुको कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन, बरु बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सरकारी संरचनाको प्राकृतिक कमजोरी पनि हो।

आजको आवश्यकता रुग्ण उद्योगमा करदाताको कर दुरुपयोग गर्ने होइन, बरु तिनलाई निजीकरण गर्ने वा तिनको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँका सरकारी जमिन र भौतिक संरचनालाई सम्पत्ति मौद्रिकीकरण (Asset Monetization) गरी राष्ट्रिय ऋण तिर्न वा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगाउनु हो।

पुँजीवाद र खुला उदार अर्थतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले राज्यलाई व्यवसायको अनावश्यक जोखिम र व्ययभारबाट मुक्त गराउँछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता जोखिमहरू निजी क्षेत्रले व्यहोर्छन्, र व्यहोर्न तयार पनि छन्। तसर्थ, वर्तमान सरकारले विगतका नीतिगत भूलहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ। सरकार व्यापारी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाबाट पछि हटेर "नीतिगत अभिभावक" बन्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित होइन, उनीहरूका लागि लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सहजीकरण गरिदिए मात्र देशले वास्तविक आर्थिक छलाङ मार्न सक्छ।