- अहिले म्यानमारको भु-राजनीतिलाई पनि यहि रेयर अर्थ मिनरल्ससङ्ग जोडिएर हेर्ने गरिएको छ । म्यानमारको यस्तो खनिजमा पनि चीनको विशेष पकड रहेको छ भनेर रोयटर्सको गत मार्च २८ को अङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
हामीले पेट्रोल र पेट्रोलियम उत्पादनहरुलाई लिएर अनतर्राष्ट्रिय राजनीति सँधै तातेको पाउछौँ । आजसम्मको मध्य-पूर्वका युद्धहरुबारे हामी जानकार नै छौँ । शितयुद्धको समयमा पनि मध्य-पूर्वमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेगर्थ्यो किनभने उर्जाको स्रोत यही क्षेत्र थियो । कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ यहिँबाट आपूर्ति हुन्थ्यो । मूलतः विश्वको राजनीति यहि उर्जाको वरिपरि घुम्थ्यो ।
अझैपनि विश्वका दुई ठुला बजारहरु चीन र भारत आयातित तेलमा निर्भर छन् । चीन र भारत क्रमशः ७० र ८० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्ने गर्दछ । अर्थात् उनीहरु पेट्रोलियम उर्जामा अधिकतम निर्भर छन् । युरोप रसियन ग्याँसमा निर्भर छ । यस्तो निर्भरताले रणनीतिक रुपमा आफूमाथी अरुले सजिलै प्रभुत्त्व जमाउन सक्दछ भन्ने कुरालाई उनीहरुले बुझेका हुन्छन् तरपनि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता स्रोतको अनुपलब्धताले प्रभुत्त्वमा बस्नु बाध्यता हुनजान्छ । प्रकृतिले सबै देशलाई त्यसरी भरपूर स्रोत दिएको हुँदैन । सबै देश प्राकृतिक रुपमा सबल र दुर्बल हुने गर्दछ । त्यस्ता सबलता, दुर्बलता, बाध्यता, अवसर आदिलाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने देशले विकास र समृद्धि हासिल गरेको तथ्य छ ।
विश्वमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको शुरुवात भएपश्चात कच्चा तेलमाथी गरिने विमर्श र यसमाथी हुने भू-अर्थ-राजनीति विस्तारै सेलाउँदै गएको होकि भन्ने छ ! मध्यपूर्वको महत्त्व पनि घट्दै गएको भान हुन्छ । विधुतिय सवारी साधन, वायु तथा सौर्य उर्जा, मोबाइल प्रविधि लगायत एआई आदिको बहसले अहिले मध्य-पूर्व तथा त्यहाँको पेट्रोलियम स्रोतको महत्त्व घट्ने दिशामा अघि बढेको छ । यसमा स्वयं अमेरिकाले पनि आफ्नो निर्यात नीति परिवर्तन गरी खानीबाट तेल उत्पादन गरेर निर्यात गर्दै आएको छ ।
अब भविष्यमा हुने स्रोतको भू-अर्थ-राजनीतिको विषयलाई लिएर विविध आयामबाट चर्चा हुनेगरेको छ । अहिलेसम्म मध्य-पूर्वको मुख्य राजनीतिक निर्धारक अमेरिका थियो, डलर थियो । अमेरिकी चाखमा यहाँको राजनीति अघि बढ्थ्यो । डलर मार्फत् मध्यपूर्वको उर्जाको स्रोतमा नियन्त्रण थियो । तर अब यो परिस्थिति विस्तारै परिवर्तन भएर विधुतिय प्रविधिका उपकरणहरुलाई चाहिने स्रोत अर्थात् 'रेयर अर्थ मिनरल्स' मा नियन्त्रण गर्नेले विश्वको राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने वा विश्व राजनीतिको निर्धारक शक्ति बन्ने सङ्केत देखिएको छ । यद्यपि यसका थप परिदृष्य भने हेर्न बाँकी नै छ ।
के हो 'रेयर अर्थ'
'रेयर अर्थ' रासायनिक तत्त्व हो । डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जा रूपान्तरणकोलागि यो अत्यावश्यक छ । यो १७ वटा रासायनिक तत्त्वहरुको समूह हो । जसमा ल्यान्थानाइड समूहका १५ तत्वहरूका साथै स्क्यान्डियम र यट्रियम समावेश हुन्छन् । यिनीहरूको अद्वितीय चुम्बकीय, इलेक्ट्रोनिक र अप्टिकल गुणहरूले यसलाई विधुतीय सवारी साधन, वायु टर्बाइन, सौर्य प्यानल, एलईडी र एलसीडी स्क्रिन, हार्ड ड्राइभ, फाइबर अप्टिक केबल, उत्प्रेरक, फलाम मिश्रण, हाइड्रोजन प्रविधि र विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रिक मोटरहरूका लागि अपरिहार्य बनाउँछ । यसबाहेक यो तत्त्व अन्तरिक्ष ईन्जिनियरिङ, रक्षा समाग्री उत्पादनकोलागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हवाईजहाज, उपग्रह, मिसाईल एवं सञ्चार प्रणाली आदिको उत्पादनमा 'रेयर अर्थ' प्रयोग हुनेगर्छ ।
वैश्विक उत्पादन
विश्वको ७०% (२ लाख ७० हजार मेट्रिक टन) 'रेयर अर्थ' उत्पादन चीनले गर्दछ भने आपूर्ति चेनको ९२% भाग उसको नियन्त्रणमा छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिले १४.३%, अष्ट्रेलियाले ६%, म्यानमारले ४%, थाइल्याण्डले २.४%, भियतनामले १.४%, भारतले ०.९६%, रूसले ०.८६%, मडागास्करले ०.३२% उत्पादन गर्दछ । रेयर अर्थ भण्डार ३४ भन्दा बढी देशहरूमा पाइएको छ, जसमा चीनसँग ४४ मिलियन टन, भियतनामसँग २२ मिलियन टन र रूस र ब्राजिलमा २१–२१ मिलियन टन रहेको छ। प्रशोधनको हिसाबले, ८७% चीनमा, १२% मलेशियामा (लिनास रेयर अर्थ्स, एक अष्ट्रेलियाली कम्पनीद्वारा) र १% इस्टोनियामा हुने गरेको छ । यसबाहेक युक्रेन, कङ्गो, ग्रीनल्याण्ड लगायत अन्य देशहरुमा पनि यसको खोज-अनुसन्धान भैरहेको छ ।
भूराजनीतिक द्वन्द्व
७ जुलाई, २०२५ मा रोयटर्समा छपिएको एक लेख अनुसार, ''सन् २०१० सम्म चीनमा यस्तो 'रेयर अर्थ' को खानी तथा प्रशोधन केन्द्रहरु सयौँको सङ्ख्यामा थियो । २०१३ सम्म आइपुग्दा दश ठुला उत्पादकले सबै ती खानी तथा प्रशोधन केन्द्रहरु नियन्त्रणमा लिन सफल भए । अहिले त्यहाँ मात्र राज्य-स्वामित्वका दुई उत्पादक कम्पनीहरु: चाइना रेयर अर्थ ग्रुप र चाइना नर्दर्न रेयर अर्थ ग्रुप हाई-टेकले उक्त 'रेयर अर्थ' उत्पादन गर्दछ । चीन सरकारले यस्तो तत्त्वको उत्पादन तथा वितरणमा एकिकृत तथा कोटा प्रणाली लागु गरेको छ । सन् २०१४ मा मात्र चीनबाट ४० हजार मेट्रिक टन 'रेयर अर्थ' को अवैध निकासी भएसङ्गै उसले यसको उत्पादन, प्रशोधन र आपूर्तिमा कडाइ गरेको हो । यो उत्पादनलाई अहिले चीनले कूटनीतिक लाभको एक शक्तिशाली स्रोतको रुपमा परिणत गर्दै आएको छ ।''
रेयर अर्थ तत्वहरूको बढ्दो मागले भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । शक्ति राष्ट्रहरु यसको उत्पादन गर्न खोज-अनुसन्धान, लगानी, उत्खनन् आदि कर्यमा तिव्रतर अघि बढेको छ । रोयटर्सले जनाए अनुसार, ''चीनियाँ सामानमा ट्रम्पले महशुल बढाएसङ्गै त्यसको बदलामा चीनले पनि रेयर अर्थको आपूर्ति रोक्ने धम्कि दिएको थियो ।
'' अर्थात् चीनले रेयर अर्थ तत्वहरूलाई आफ्नो औद्योगिक र भू-राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई समर्थन गर्ने रणनीतिक सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा क्रिस मिलर फाइनान्सियल टाइम्समा लेख्छन्, ''चीनका नेताहरूले करको राजनीतिक लागत निल्न सक्छन् तर वाशिङ्गटनले 'रेयर अर्थ' जस्तो पदार्थको अभावबाट हुने क्षति तथा अटो कम्पनीमा पर्ने प्रभावलाई सहन गर्न सक्दैन ।''
सन् २०१० मा सेन्काकु/दियाओयु टापुहरूको सार्वभौमिकतालाई लिएर चीन र जापान बीच चलिरहेको क्षेत्रीय विवादको बीचमा चीनले जापानमा 'रेयर अर्थ' निर्यातको सम्भावित रोक्काको बारेमा चेतावनी नै जारी गररेको थियो भनेर ०९ नोभेम्बर, २०२३ को अङ्कमा द डिप्लोम्याटले उल्लेख गरेको थियो । यसले सम्भावित भूराजनीतिक द्वन्द्वहरूबाट बच्न संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले यस्ता तत्त्वहरुको वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
अहिले म्यानमारको भु-राजनीतिलाई पनि यहि रेयर अर्थ मिनरल्ससङ्ग जोडिएर हेर्ने गरिएको छ । म्यानमारको यस्तो खनिजमा पनि चीनको विशेष पकड रहेको छ भनेर रोयटर्सको गत मार्च २८ को अङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । हालै, भारतले जापानलाई रेयर अर्थ निर्यात रोकेको खबर आएको छ, जसले भारतको आत्मनिर्भरता रणनीतिलाई संकेत गर्छ ।
यसर्थ यस्ता 'रेयर अर्थ' जस्तो प्राकृतिक खनिजको उत्पादन, प्रशोधन र आपूर्तिमा चीनको नियन्त्रण रहेकोले विश्वभरी उत्पादन हुने ईलेक्ट्रोनिक उपकरणमा उसले रणनीतिक प्रभुत्त्व कायम गर्न सफल भएको छ । आज चीन अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्र विरुद्ध व्यापारयुद्धमा डट्न सकेको छ । यद्यपि यो प्रभुत्त्व भने चीनले सँधै प्राप्त नगर्न सक्छ ! जुन मात्रामा जापान-अमेरिका-भारत-अष्ट्रेलिया लगायतका मूलुकहरुले यस्तो खनिज उत्पादनमा तदारुकता र लगानी बढाइरहेको छ, यसले चीनको यो प्रभुत्त्वलाई शिघ्र चुनौती दिने कुरा तर्कसङ्गत नै देखिन्छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।