एनआरसीको छायाँमा नेपाल–भारत खुला सिमाना र सुरक्षा चुनौती

नेपाल र भारत बिचको खुला सिमाना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक सम्बन्धको आधार हो। दुबै देशका नागरिकहरु बिना भिसा वा पासपोर्ट यात्रा गर्न, बसोबास गर्न, अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न दुबै देशमा स्वतन्त्र छन। करिब १७५१ कि.मि लामो खुला सिमानाबाट दैनिक हजारौं मानिसहरु ओहोर-दोहोर गर्छन । नेपाल र भारत बिच उत्तर-पश्चिम् तर्फ उत्तराखण्ड राज्यको सिमा जोडिएको छ भने दक्षिण तर्फ उत्तर प्रदेश र बिहारसँग सिमाना जोडीएको छ । त्यस्तै, पूर्व र उत्तर-पूर्वमा क्रमश सिक्किम र पश्चिम् बङ्गाल राज्यसङ्ग नेपालको सिमाना जोडिएको छ।

बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यहरुसङ्ग नेपालको सामाजिक तथा संस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो, गहिरो र बहुआयामिक छ। यी दुई भारतीय राज्यहरु नेपालको तराईका भुभागसङ्ग सिमाना जोडिएका कारण यहाँको जनजिवन, भाषा,संस्कार र परम्परामा धेरै समानता पाइन्छ। नेपालको तराइ क्षेत्र र बिहार - उत्तर प्रदेश राज्यबीच वैवाहिक सम्बन्धको लामो इतिहास छ । भाषिकरुपमा पनि मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता भाषाहरु दुबै पक्षमा व्यापकरुपमा बोलिन्छन् जसले गर्दा पनि जनताबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ । ब्यापारिक र आर्थिक गतिविधिमा पनि यी राज्यहरुसङ्ग नेपालको धेरै पहिले देखिको सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

अबैध आवत जावत, स्मग्लिङ, सुरक्षा चुनौती जस्ता बिषयहरुले आफैमा खुला सिमानाका समस्याहरुका बारेमा चित्रण गर्छ । त्यसैले यहाँ खुला सिमानाका सुरक्षा चुनौती, भर्खरै बिहार राज्यमा निर्वाचन आयोगद्वारा लागू गरिएको एस.आई.आर (स्पेशल इण्टेन्शिभ रिभिजन) र लामो समयदेखि भारतीय सञ्चार माध्यममा बहस हुँदै आएको विषय एन.आर.सी. (नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन)  का बारेमा चर्चा गरिएको छ । साथै यसबाट नेपाललाई पर्ने असर र जटिलतालाई पनि विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (नेशनल रजिस्टर सिटिजन) छोटकरीमा एन.आर.सीः
एन.आर.सी भारत सरकारले बनाएको एउटा आधिकारिक सूचि हो, जसमा देशका सबै वैध-नागरिकहरुको नाम र विवरण राखिन्छ । यो नागरिकता प्रमाणित गर्नका लागि पनि उपयोगी छ । यसको मुख्य उदेश्य देशमा बसोबास गर्ने वास्तविक नागरिकहरुको पहिचान गरि अवैध आप्रवासी वा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई पत्ता लगाउनु हो । यो पहिलो पटक आसाम राज्यामा सन् १९५१ मा स्वतन्त्र भारतको पहिलो जनगणना पछि लागु भएता पनि यसले पुर्णता पाएको थिएन।  तर सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि एन.आर.सी अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

सन् २०१८ मा प्रारम्भिक सूचि सार्वजनिक भयो र अगस्ट सन् २०१९ मा अन्तिम सूचि जारी भएको थियो । सन्  १९५१ मै आसाम राज्यमा एन.आर.सी लागु गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेको अबैध पूर्वी पाकिस्तान (हाल बङ्गलादेश) बाट आसाम प्रवेश गरेका आप्रवासीको पहिचान गरि निष्काशन गर्नु थियो । यसकालागि आसाममा धेरै ठुला-ठुला आन्दोलनहरु पनि भएका छन, जसमा सन् १९७९ देखि सन् १९८५ को विद्यार्थी आन्दोलन पनि पर्छ । पछि सन् १९८५ मा भारत सरकार, आसाम सरकार र आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका बीच आसाम एकोर्डमा हस्ताक्षर भएसङ्गै त्यस अन्तर्गत अवैध आप्रवासी जो सन् १९७१ मार्च २४ पछि आसाम राज्यमा आएका छन् उनीहरुको पहिचान गरि फिर्ता पठाउने सहमति भएको थियो ।

जारी गरिएको एन.आर.सी सन् २०१९ को अन्तिम सूचि अन्तर्गत करिब ३ करोड ३० लाख आवेदक मध्ये ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ सय ४ जनाको नाम सूचिमा समावेश गरिएको थियो । त्यसमा करिब १९ लाख भन्दा बढि मानिसहरु आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न नसकेर अन्तिम सूचीमा पर्न असफल भए । सूचिमा पर्ने नसक्नेहरुकालागि आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने अन्तिम अवसरका रुपमा विदेशी न्यायाधीकरण (फरेनर्स ट्रिब्युनल) मा अपिल गर्न अवसर दिईयो । फरेनर्स ट्रिब्युनल अर्थात बिदेशी न्यायधिकरण भनेको भारतको अर्ध-न्यायीक निकाय हो, जसले कुनै व्यक्ति भारतिय नागरिक हो या होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार राख्छ। हाल आसाममा एनआरसिबाट डिटेक्ट भएकाहरुलाई बिदेशी न्यायधिकरण अन्तर्गत रखिएको छ, जहाँ उनिहरु आफैले आफू भारतिय भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, बिदेशी न्यायधिकरणले बिदेशी ठहर्‍याएको अवस्थामा पनि उक्त व्यक्तिलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्ने सुबिधा भने दिइएको छ।

आसाममा एन.आर.सी लागू भएपश्चात यसले राजनैतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।  यसलाई देशभर लागू गर्नुपर्ने बहस र चर्चा अहिले भारतको विभिन्न सञ्चार माध्यममा चलिरहेको छ । विहारमा हालै भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा लागु गरिएको एस.आई.आर. लाई बीजेपीले समर्थन गरेपछि पनि यो सरकार एन.आर.सी देशभर लागू गर्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई थप बल पुगेको कुरा विरोधीहरु बताउँन् ।

एस.आई.आर. (स्पेशल इण्टेन्शिभ रिभिजन):
यो प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली (भोटर लिस्ट) लाई सहि, अद्यावधिक र त्रुटिमुक्त बनाउन गर्ने विशेष प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियामा विशेषगरि मतदाता नामावलीबाट त्रुटि सच्याउन, मृत मतदाता हटाउन, दोहोरो नाम हटाउन, स्थानान्तर भएका मतदाताको अद्यावधिक गर्न प्रयोगमा ल्याईन्छ । हालै यसले थप चर्चा तब पायो जब आउँदो नोभेम्बरमा बिहार राज्यमा हुन लागेको बिधानसभा चुनावको ठिक ५ महिना पहिले बिहारमा बढ्दो सहरीकरण, उच्च माइग्रेसन, दर्ता नभएका मृत्यु, बिदेशी गैऱ्ह-कानूनी आप्रवासीहरुको समावेशीकरण जस्ता कुरालाई मुद्दा बनाएर भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा विहारको इलेक्ट्रोलर रोलमा एस.आई.आर. लागु गर्ने घोषणा भएको थियो ।

बिहारको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ७.९३ करोड मतदाताहरु सूचिबद्ध थिए, जसमा विशेष पुनरावलोकन पछि कटौती भएका मतदाता सङ्ख्या करिब ६५ लाख रहेको छ, यसमा एक्लो पटना शहरबाट मात्र करिब ४ लाख मतदाताको नाम सूचिबाट हटाईएको छ । बिहारमा एस.आई.आर लागु भएसङ्गै करिब ६५ लाख मतदाताहरु यहि नोभेम्बरमा हुने विधानसभा चुनावमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । 

ठूलो सङ्ख्यामा मतदाता हटाईएपछि राजनीतिक दलहरु र विभिन्न नागरिक समूहहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले यसबाट मतदाताको मतदान गर्ने अधिकारमा बाधा पुग्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यसबारे स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि योग्य मतदाताको मतदान अधिकार विना सूचना र सुनुवाइको अधिकारको उलंघन गरी हटाईएको छैन । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दर्ता गरेको छ कि प्रत्येक मतदातालाई आफ्नो नाम रहने वा हट्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइको अवसर दिइनेछ।

एन.आर.सी. र एस.आई.आरबीचको सम्बन्ध:
आजसम्म आसाम राज्य बाहेक एन.आर.सी लागु गर्ने विषयमा सरकारी तवरबाट कुनैपनि प्रक्रिया अगाडि नबढाईएको भएता पनि भारतका केन्द्रिय गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित शाहले एन.आर.सी देशैभरी जुनसुकै हालतमा पनि लागू गर्ने जानकारी विभिन्न अन्तर्वार्ताहरुमा दिईसकेका छन् । त्यसैगरी विहार राज्यमा भर्खरै लागू भएको एस.आई.आर. का विषयमा एआइएमएमका नेता असासुद्दिन ओवेशी भन्छन् - ''यो एन.आर.सीलाई पछाडीको ढोकाबाट छिराउन ल्याईएको हो ।'' त्यसैगरी पश्चिम् बङ्गालकी मुख्य मन्त्री ममता बेनेर्जीले पनि एस.आई.आरलाई एन.आर.सीको अर्को रुप भनेर आरोप लगाएकी छिन् । त्यस्तै भारतिय कांग्रेसका नेता तथा लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीले आफ्नो सामाजिक संजाल 'एक्स' हेन्डेलमा व्यंग्यात्मक शैलीमा एसआइआरको बिरोध गर्दै लेखेका छन "मैले कहिल्यै मरेका मानिसहरुसँग चिया खाने अवसर पाएको थिइनँ। यस्तो अद्भुत अनुभवका लागि धन्यवाद निर्वाचन आयोग!” उनको यस ट्वीटको अर्थ उनिसँगै बसेर चिया खाइरहेका जिवित व्यक्तिको पनि एसआइआर अन्तर्गत मतदाता नामावलिबाट नाम काटिएको भन्न खोजिएको हो ।

भारतमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच एन.आर.सीका बिषयमा फरक फरक धारणाहरु रहि आएका छन् । भारतको सत्तापक्ष भाजपा यसको समर्थनमा देखिएको छ भने विपक्षि पार्टी जस्तै भारतीय काङ्ग्रेस, टिएमशि, आरजेडि लगायत विपक्षि दलहरु यसको विरोधमा रहेका छन् ।

एन.आर.सी., एस.आई.आर., खुला सिमाना र नेपाल सम्बन्ध:
खुला सिमानाका अवसर र चुनौतीका विषयमा माथी नै उल्लेख गरिसकिएको छ । भारतसङ्गको खुला सिमाना हाम्रो लागि समय अनुरुप कहिले वरदान त कहिले अभिशाप सावित भएको छ । पेचिलो भु-राजनैतिक अवस्था, फितलो कुटनितिले गर्दा हामीले विगतदेखि चुनौती र समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको सर्वविदितै छ ।

अहिले  विहारमा भर्खरै लागू गरिएको एस.आई.आर.बाट नेपालबाट विवाह भएर गएकाहरुमध्ये विशेषगरि मूस्लिम र यादव समुदायका महिलाहरुको पनि मतदान अधिकार खोसिएको छ ।

भारतिय स्तम्भकार एजाज अश्रफले २०२१ को जनगणनालाई कोर्ट गर्दै लेख्छन् - "नेपालमा यादवहरुको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४.५ प्रतिशत छ, त्यस्तै मूस्लिम समुदायको जनसंख्या पनि कुल जनसंख्याको ४.८६ प्रतिशत छ, उत्तर प्रदेश र विशेषगरी विहार राज्यमा विवाह गर्नेको संख्या पनि यहि समुदायको अधिक छ । नागरिकता सम्बन्धि कानुनमा दुवै देशका बीचमा कानुनि प्रावधान फरक फरक भएता पनि भाषिक र जातीय समानताहरू धेरै छन्। मतदाता नामावलीमा पहिलै नाम भैसकेको र विवाह गरेर भारत गएका महिलाहरुलाई अनागरिक बनाउने काम भैरहेको कुरा अजाज अशरफले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनि लेख्छन ''यसले हाम्रो कुटनैतिक क्षमता दर्शाउँछ, नेतृत्त्वको जनताप्रति भएको बेसरोकार कती छ भन्ने देखाउँछ ।'' 

यतिबेला भारतमा एन.आर.सीको मुद्दा सार्वजनिक बहस र छलफलको विषय बनिरहेको छ। भारतीय संस्थापनपक्ष यसका बारेमा सकारात्मक मात्रै होइन, यो कुनिया हालतमा लागु गर्नुपर्ने उसको अडान छ।  भारतको एक राज्यमा यो लागु भैसकेको र भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सार्वजनिक अन्तरवार्ता र संचार माध्यमहरूमा व्यक्त भएको विचारहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरु एन.आर.सी. देशैभरी लागू गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । भोलि भारतमा एन.आर.सी. लागु भई ठुलो जनसङ्ख्या त्यताबाट बहिष्करणमा परेको अवस्थामा खुला सिमाना, अव्यवस्थित सिमा सुरक्षा र पेचिलो भु-राजनीतिक अवस्थाले कतिसम्म भयावह स्थिती निर्माण गर्ला भन्ने कुराको हेक्का हामीले राखेनौँ भने भएङ्कर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालसङ्ग सिमाना जोडिएको पाँच राज्यको जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने पनि करिब ४०-५० करोड हुन आउँछ । अब सोचौं, त्यसको १ प्रतिशत मात्र एन.आर.सी.को कारण भारतबाट निष्काशित हुने हो भने खुला सिमाना भएको नेपालको लागि सुरक्षाका दृष्टीकोणले कति चुनौतीपुर्ण हुनजान्छ ? भविष्यमा यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्न नेपाल सरकारले न्यूनतम सुरक्षा सम्बन्धि पुर्वाधार विकासको कुरा त परै जावस्, यस्ता कुरालाई छलफलको विषयसम्म पनि बनाएको छैन । यो सिलसिलाले नेपालको कूटनीति पनि भगवान पशुपतिनाथले रक्षा गर्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सँकिदैन ।

त्यसैपनि खुला सिमानाका कारण विगत देखिनै विभिन्न ९ देशका  मानिसहरू नेपालमा शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएका छन्। पछिल्लो समय म्यानमारबाट लखेटिएका रोहिंगा मुश्लिमहरू हजारौंको संख्यामा नेपालको राजधानीमै बसिरहेका छन्। ति रोहिङ्गाहरू कसरी सहजै नेपाल प्रवेश गरेर कसरी राजधानीमै सुरक्षित साथ आईपुगे ? रोहिंगाहरूको नेपाल प्रवेशमा नेपाल सरकार बेखबर भएको होकी ? सरकारले नजरअन्दाज गरेको होकी वा भूराजनैतिक दवावले आँखा चिम्लियो ? वा चाहेर पनि आफ्नो सुरक्षा क्षमताले तिनलाई रोक्न सकेन ? तिन रोहिङ्गाहरूले भविष्यमा नेपाललाई दिन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा कमै बहस भएको छ । यदि भारतमा लाखौँ मानिसहरू अनागरिक घोषित हुने र तिनले अर्को देशमा शरण लिने गरी त्यहाँबाट निष्काशित भए भने तिनको पहिलो गन्तव्य नेपाल नै नहोला भन्न सकिन्न। 

अन्त्यमा, खुला सिमानाले हामीलाई धेरै चुनौतीहरु लिएर आएको छ । यसका लागि आवश्यक सुरक्षा चुनौतीलाई मध्य-नजरगरी तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन । यो नेपाल सरकारको न्युनतम कर्तब्य र जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय हो । आवश्यक कुटनैतिक कदम सहित भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीका विषयहरुमा छलफल, सम्वाद गरेर अगाडि बढ्नुमा नै नेपालको दीर्घकालीन हित हुनेछ । साथै नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई उदारता ,स्वतन्त्रता र अधिकारसँग जोड्ने हाम्रा नेता र नीति निर्माताहरुले मनन गरुन ।

हाम्रा नीति निर्माता र शासकहरुले यसलाई मनन् गरून्।