नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भयो, मधेश र दलित हराए- प्रचण्ड
२९ बैसाख, २०८३, मगलवार
- मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रचण्डले सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको तर नीति तथा कार्यक्रमले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, रोडम्याप र राष्ट्रिय संकल्पपत्रको स्पिरिट समात्न सकेको बताएका हुन् ।
काठमाडौं: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र यथास्थितिवादी भएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रचण्डले सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको तर नीति तथा कार्यक्रमले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, रोडम्याप र राष्ट्रिय संकल्पपत्रको स्पिरिट समात्न सकेको बताएका हुन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हतार र परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने- 'जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ ।'
सम्बोधनका क्रममा संयोजक प्रचण्डले मधेशी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बनेपनि सिँगो नीति तथा कार्यक्रममा मधेशप्रति मौन रहेको बताए । उनले भने- 'सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै प्रकट हुन सकेन। सरकार दलित समुदायका सवालमा विगतका यथास्थितिवादी सरकारहरूभन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ ।'
उनले दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकता, रैथाने सीपको प्रवर्द्धन र विशेषाधिकार नीतिलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।