महावीर पुनले 'सराप' फिर्ता लिन संसदमा राखे यस्तो शर्त

२९ बैसाख, २०८३, मगलवार
सारांश
  • मंगलबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । उनले ४६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा ‘विज्ञान’ शब्दसमेत उल्लेख नभएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौँ: स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

 

मंगलबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । उनले ४६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा ‘विज्ञान’ शब्दसमेत उल्लेख नभएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।

 

पुनले विज्ञान र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको ‘सराप’ कायम रहने चेतावनीसमेत दिए । सरकारले सुधार गरे आफू उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन तयार रहेको उनले बताए ।

 

उनले भने- उनले भने, ‘मैले हिजो बेलुका आवेशमा आएर फेसबुकमा सबै नेताहरूलाई सराप दिएको थिएँ। कसैको पनि दिमागमा विज्ञान र अनुसन्धान भन्ने कुरा नपसोस् भनेर त्यो रिस व्यक्त गरेको हुँ । तर यदि सरकारले यसलाई सुधार्छ भने म आफ्नो सराप फिर्ता लिन तयार छु।’

 

उनले विज्ञानबिना कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरे । त्यस्तै उनले विज्ञान तथा प्रविधिका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

 

सांसद पुनले नयाँ सरकारले पनि विज्ञानको महत्व नबुझेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले भने- उनले भने, ‘पुराना नेताहरूको त उमेरका कारण दिमागले भेटेन होला, तर अहिलेको युवा नेतृत्वले पनि विज्ञानको महत्व नबुझ्नु विडम्बना हो। विज्ञानबिना कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा संसारले पुष्टि गरिसकेको छ।’

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार