- बुधबार सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन असल नियतले ल्याइएका प्रावधानलाई समर्थन गर्ने जनाउदै संसदको अधिकार क्षेत्र मिच्ने, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानले दिएको अधिकार सीमित गर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत रहेका प्रावधानविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेत बासना थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेश मार्फत असल नियतले सुशसान र सेवा प्रवाह सहजताका लागि ल्याएका प्रावधानहरुलाई समर्थन गर्दै सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधान प्रदत्त अधिकार संकूचित गर्ने र संविधानको भाव विपरित जारी गरिएका अध्यादेशविरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन असल नियतले ल्याइएका प्रावधानलाई समर्थन गर्ने जनाउदै संसदको अधिकार क्षेत्र मिच्ने, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानले दिएको अधिकार सीमित गर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत रहेका प्रावधानविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेत बासना थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
कांग्रेसले ती अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको र संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो कदमप्रति बैठकले कडा आपत्ति जनाएको छ।
यसैगरी, बैठकले आवास अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गरिब तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई बिना पूर्वतयारी होल्डिङ केन्द्रमा कष्टकर अवस्थामा राखिएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई अमानवीय व्यवहारको संज्ञा दिएको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण र मर्यादित पुनःस्थापनाका लागि संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउने तथा समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियाबारे पनि बैठकले प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत तथा कानुनी दृष्टिले गम्भीर देखिएकाले ती बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।