ईरान सहित १३ मुलुकका नागरिकले पाउने छैनन् नेपालको अनअराइभल भिसा
२९ फाल्गुन, २०८२, शुक्रवार
- गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकहरूलाई दिँदै आएको अनअराइभल भिसा बन्द गरेको हो।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै गृह मन्त्रालयले अनअराइभल भिसा नपाउने सूचीमा इरानलाई समेत राखेको छ। यसअघि विभिन्न १२ मुलुकलाई अनअराइभल भिसा नपाउने सूचीमा राखेको थियो। इरान थपिएपछि अब अनअराभइल भिसा नपाउने मुलुकहरूको संख्या १३ पुगेको छ।
अमेरिकी आक्रमणबाट असुरक्षित भई सुरक्षित स्थान खोज्दै नेपाल आउने इरानीहरूको संख्या बढ्न सक्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकहरूलाई दिँदै आएको अनअराइभल भिसा बन्द गरेको हो।
मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यसअघि १२ वटा मुलुकका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयले नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया र लाइबेरियाका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा नपाउने सूचीमा राखेको थियो। उक्त सूचीमा इथोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिक पनि छन्।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले अब उपरान्त नेपाल आउने इरानी नागरिकले नेपाली दूतावासबाट भिसा लिनुपर्ने छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले इरानी नागरिकहरूलाई आगमन भिसा नदिने निर्णय भएको बताए। गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने निर्णय गरेको हो।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा. भट्टको राजीनामा
-
विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई, सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त
-
प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको लगातार अवरोध, भोलीसम्मका लागि बैठक स्थगित
-
काँग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन
-
काठमाडौं महानगरको कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति परीक्षाको आवेदन खुला
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।