नोबेल शान्ति पुरस्कार नपाएपछि ट्रम्प असन्तुष्ट, के के भने ?

काठमाण्डौ, २४ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस बर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार आफूले नपाएको विषयमा पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णयलाई नर्वेका लागि ‘कहिल्यै नमेटिने दाग’ को संज्ञा दिएका छन् ।

न्युयोर्कमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै ट्रम्पले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायविद् नवी पिल्लईलाई दिने निर्णय लज्जास्पद र अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले पिल्लईलाई आफूले नचिनेको र उनको नामसमेत नसुनेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले नोबेल शान्ति पुरस्कारको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू लोकतन्त्रविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै पुरस्कारको विश्वसनीयता सधैँका लागि गुमेको दाबी गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आफूले खेलेको भूमिकाका आधारमा शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने ट्रम्पले यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए । सम्बोधनमा उनले उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको तनाव, जापान र उत्तर कोरियाको सम्बन्ध तथा चीन र ताइवानबीचको विवादलगायतका विषयमा आफूले समाधान निकाल्न वा द्वन्द्व रोक्न भूमिका खेलेको दाबी गरे। तर, ती दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण उनले प्रस्तुत गरेनन् ।

नर्वेजियन नोबेल समितिले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार ८५ वर्षीया नवी पिल्लईलाई शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको योगदानका लागि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतकी न्यायाधीश तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त पिल्लईले दशकौँदेखि मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहारका दोषीलाई कारबाही गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा पनि काम गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी, उनले प्यालेस्टिनी भूभागसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय छानबिन आयोगको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उक्त आयोगले गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। इजरायलले भने उक्त निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

नोबेल समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीमाथि ठूलो दबाब परेको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था र न्यायको सम्मानलाई कमजोर बनाएर शक्ति राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

नोबेल शान्ति पुरस्कारको निर्णय यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला ट्रम्प प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाबीच तनाव बढिरहेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका गतिविधिको विरोध गर्दै आएको छ र उक्त अदालतले इजरायली नेताहरूसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको कामलाई लिएर वासिङ्टनले प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ ।