व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान कहिले जान्छ?

भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी-रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। एकातिर मन्दीले थलिएको आन्तरिक बजार, मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक तनावले निम्त्याएको ऊर्जा संकट र अमेरिकी उच्च भन्सार दरका कारण सिर्जना भएको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि छ भने अर्कातिर पटक–पटकका प्राकृतिक विपत्तिले पनि नेपाल संकटमा परिरहेको छ।

पछिल्लो समय नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थतन्त्र बुझेको नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झटका कारण आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको गति रोकिएको छ। प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अस्पष्टता हटाउन निजी क्षेत्रले पटक–पटक कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ। तर, त्यसको तत्काल कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ।

नेपाल अथाह स्रोत–साधनले सम्पन्न भएर पनि आशातीत आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसक्नुमा नीतिगत अस्पष्टता एउटा प्रमुख कारण हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिन सकेको छैन। आज ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत समग्र उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको स्पष्ट उदाहरण हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई मनन गरी निजी क्षेत्रमैत्री, अझ स्पष्ट र उपयोगी नीति तय गर्न चुकेको देखिन्छ। साथै, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन पनि सरकारले व्यापक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल नारामा निजी क्षेत्रको नाम लिएर र प्रशंसा गरेर मात्र पुग्दैन। 

सरकारले पछिल्लो समय आफै उधोग चलाउने नीति तर्फ अग्रशर भएर निजि क्षेत्रको योगदानलाई अवमुल्यन गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।  सरकार नीतिगत अविभावक बनोस, र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरोस।  सरकारले उधोग चलाएर संसारमा कुनै देशले आर्थिक समृद्धि हाशिल गरेको छैन भन्ने कुरा मनन गरोस।  

कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र, गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पुगेको क्षति र गुमेको मनोबल, साथै मध्यपूर्वको युद्धसमेतका कारण व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन्। बलियो सरकारले केही शुभ संकेत गर्छ कि भनेर उनीहरू कुरिरहेका छन्। यदि यत्तिको बलियो सरकारले पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ध्यान नदिने र लगानीकर्ताहरूका सुझावलाई ग्रहण नगर्ने हो भने, राजनीतिमा व्यक्ति परिवर्तन मात्रैले केही हुँदैन भन्ने पुरानो भाष्य स्थापित हुनेछ। साथै स्थिर वा बलियो सरकार पनि समाधान होइन भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नका लागि पनि सरकार सजग र सचेत बन्नुपर्छ।

आज निजी क्षेत्रले कुनै विशेषाधिकार वा छुट मागेको छैन; केवल स्वच्छ, सुरक्षित, अनुमानयोग्य र सम्मानजनक वातावरण खोजेको छ। झन्झटमुक्त प्रशासन र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग हो। विगत लामो समयपछि प्राप्त बलियो जनादेशको सही सदुपयोग गर्दै सरकारले गम्भीर भएर निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्न तत्पर बनोस् र अस्पष्ट तथा लगानी अमैत्री कानुनहरूको संशोधनलाई प्राथमिकता देओस्।

बैंकमा थुप्रिएर रहेका अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै रोजगारी र कर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण होस्। यही नै अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ।