नेपालको राजतन्त्र र भारतको सम्बन्ध: पानी बाराबार

हालै प्रकाशित “Democracy Vs Monarchy: The Unfolding Crisis in Nepal” नामक जर्नलको एक लेखक डा. निहार नायक हुन् । उनी भारतमा नेपाल मामिलाको जानकार मानिन्छ। करिब २ दशक देखि नेपाल केन्द्रित भएर अध्ययन गरेका उनको लेख तथा शोधपत्रहरु भारत तथा नेपालमा विशेष रुचिका साथ पढिन्छ । आज उनको उक्त लेखको बारे समिक्षा गरिएको छ ।

नेपालको राजावादी आन्दोलन र भारत–चीन टकराव
डा. निहार नायक र स्नेहा एम. द्वारा जर्नल अफ पिस स्टिडिजमा लिखित “Democracy Vs Monarchy: The Unfolding Crisis in Nepal”  को समीक्षात्मक लेखमा नेपालमा पुनः सक्रिय हुँदै गएको राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलन (Pro–Monarchy Movement) को बारे चर्चा गरिएको छ । यस लेखमा लेखकद्धयले नेपालमा लोकतन्त्रको इतिहास, लोकतन्त्रमा ल्याउन भारतको भूमिका, राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनको पृष्ठभूमि, बर्तमान परिस्थिति, र भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई समेट्दै एक गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।

लेखको सारांशमा भनिएको छ कि राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलन राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक दुरावस्था र जनतामा बढ्दो असन्तोषसँग जोडिएको छ । लेखकद्धय भन्छन् राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति गहिरो मोहभंग देखाए तापनि, बलियो राजनीतिक प्रतिरोध र राज्यद्वारा आन्दोलन दबाउन भइरहेका प्रयासका कारण राजतन्त्र फर्कने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ भनेर जिकिर गरेका छन् । लेखकद्धयको तर्क अनुसार, नेपालको भविष्य लोकतान्त्रिक सुधारमा निहित छ, साथै शासकीय कमजोरीहरू सुधार गर्नु नै जनविश्वास र राजनीतिक स्थायित्व पुनःस्थापनाको प्रमुख उपाय हो भनेर भन्छन् ।

नेपालको अस्थिर राजनीतिक यात्रा
लेखकद्धयको भनाईमा नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर अस्थिरताले भरिएको छ—शाहवंशीय निरंकुश राजतन्त्रदेखि राणा शासन, त्यसपछि राजनैतिक दल विहीन पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र, र हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । हरेक राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनले जनजीवनमा अपेक्षित सुधार र सुशासन ल्याउन सकेन । जनतामा आर्थिक अवशरको अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तथा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ भनेर लेखकद्धय भन्छन् ।

लेखकद्धय व्याख्या गर्छन् कि परम्परागत ठूला दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्र—समेत परिणाममुखी शासन दिन असफल भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरूले पनि आफ्ना आन्तरिक विवादका कारण जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलन पुनः जागृत भएको देखिन्छ, जसले विशेषगरी युवा, मध्यमवर्गीय तथा शहरी समुदायबाट समर्थन पाइरहेको भनेर भनिएको छ । तर लेखकद्धय यो पनि जिकिर गर्छन् कि राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनको नेतृत्व भित्रि रुपमा पूर्ण विभक्त छ । जसले गर्दा आन्दोलनबाट नतिजा निकाल्न कठिन छ भनेर भन्छन् ।

भारतको दृष्टिकोणमा राजतन्त्र
लेखकद्वय, जो भारतको प्रतिष्ठित रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध थिंक ट्यांक 'एमपी–आईडीएसए'मा आबद्ध छन् । उनीहरूले भारतको दृष्टिकोणलाई नेपालको राजतन्त्र सँगको सम्बन्ध “रणनीतिक अस्पष्टता” strategic ambivalence  को रुपमा चित्रण गरेका छन् । लेखकद्धय भन्छन् मार्च २०२५ को त्रिभुवन विमानस्थल अगाडी भएको ऱ्यालीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको फोटो एक प्रदर्शनकारीले देखाए पछि ठूलो कुटनीतिक हंगामा जस्तै भएको थियो । नेपालकी पराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच यो विषयमा (भारतको सो आन्दोलनमा सम्भावित भूमिका) राइसिना डायलगको साइडलाइनमा चर्चा हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले यो विषय सरासर इंकार गरेका थिए ।

लेखकद्धयले इतिहासको स्मरण गर्छन, सन् १९५० मा भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनामा सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले भारत–चीनको सन्तुलित सम्बन्ध (Equidistance policy ) लिने प्रयास गरेका थिए भनेर भन्छन् । जसले गर्दा भारतले आफ्नो सैनिक मिसन नेपालबाट १९७० मा हटाएको थियो । त्यसपछि उनीहरु चर्चा गर्छन् कि राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई “शान्तिको क्षेत्र” प्रस्ताव अघि सारे, जसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा थप चिसोपना ल्यायो भनेर भन्छन् । १९९९ को इण्डियन एयरलाइन्सको अपहरणले भारत–नेपाल सम्बन्धमा सुरक्षाको चुनौतीको प्रश्न उठायो । त्यसपछि उनीहरु लेख्छन् कि राजा ज्ञानेन्द्रले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने प्रयास गरे र २००५ मा चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउन आव्ह्वान गरे । जसले नेपाल–भारत सम्बन्ध थप चुनौतीपूर्ण भयो भनिएको छ । लेखकद्धय यो पनि भन्छन् कि नेपालको राजतन्त्रले भारतसँग जलविद्युत विकास सहकार्यमा रुचि मध्य १९९० सम्म पनि देखाएन जसको कारणले पनि द्धिपक्षिय सम्बन्धमा दरार आएको थियो भनेर व्याख्या गर्छन् ।

लेखमा भनिएको छ—नेपाल भनेको भारत र चीन बीचको संवेदनशील बफर राज्य हो । यहाँको अस्थिरता चीनद्वारा प्रयोग हुनसक्ने खतरा रहेको भारतलाई थाहा छ भनेर लेखकद्धय जिकिर गर्छन् । त्यसैले भारतले नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमनलाई सम्भावित चीनमुखी रणनीतिक सिफ़्टको रूपमा हेर्छ भनेर भन्छन् । लेखकद्धयकै भाषालाई साभार गर्दा, “राजतन्त्रमा फर्किनु नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने जोखिम हुन सक्छ, विशेष गरी ज्ञानेन्द्रको autocratic  (स्वेच्छाचारी) शासन (२००२–२००५) को इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा । यस्तो अवस्थामा सत्ताको रिक्तता (power vacuum) सिर्जना हुन सक्नेछ, जसलाई चीनले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।” लेखकद्धय थप भन्छन्— नेपालको राजतन्त्रले भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासमा चीनसँग ढल्किन सक्छ जसले गर्दा भारतको सुरक्षा चासोमा असर पर्न (विशेषगरि अहिले चलिरहेको सीमा विवादको सन्दर्भमा) सक्छ ।

लेखकद्धय लेख्छन् राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनका केही प्रतिनिधिहरू भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग संवादको पहल गर्दैछन् । हिन्दुत्वको साझा अवधारणाका कारण यस्तो सम्बन्धको प्रयास देखिएको भए पनि, यसको गहिरो राजनैतिक आशय अस्पष्ट छ ।

हिन्दू राष्ट्र र भूराजनीतिक प्रभाव
नेपालमा राजतन्त्रको बहालीको पक्षमा उठाइएको अर्को नारा हो—हिन्दू राष्ट्र । भारत र नेपालमा हिन्दुत्ववादी धारणा व्यापक छ । लेखकद्धयले डा.मित्र परियारद्धारा लिखित लेखलाई साभार गर्दै भन्छन्, “हिन्दु राष्ट्रले जातीय र धार्मिक विविधताले परिभाषित राष्ट्रको सामाजिक सद्भावलाई खतरा पुऱ्याउन सक्छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू जस्ता सीमान्तकृत समुदायहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारहरू सुरक्षित गर्नका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मान्दछन् । धार्मिक एकपक्षीयताको दिशातर्फको परिवर्तनले २००८ यताका समावेशीकरणका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने जोखिम पैदा गर्छ र गम्भीर असन्तोष तथा अशान्ति निम्त्याउन सक्छ ।” भनेर लेखद्धय जिकिर गर्छन् ।

अन्त्यमा, 
यो लेख विश्लेषणात्मक रूपमा बलियो भए पनि, नेपाली भाषाका स्रोतहरू, स्थानीय समाचार समेट्ने प्रयास गरेमा अझ सन्तुलित हुनसक्थ्यो । अंग्रेजी स्रोतमा सीमित हुँदा धरातलीय यथार्थ (ground reality) छुट्नसक्छ । साथै लेखकद्धयले सन्दर्भ सामाग्रीमा व्यक्तिगत कुराकानीमा आधारित पनि भनेका छन् । ती को को हुन् भनेर खुलाएको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने भनेको निर्वाचन मात्र होइन । सक्षम, जवाफदेही र नैतिक नेतृत्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक परिवर्तनभन्दा बढी आवश्यक छ—नेतृत्वमा नैतिक पुनर्जागरण (ethical revival) र शक्तिशाली संस्था (strong institution) । किनभने संसदीय लोकतन्त्र नैतिकतामा अडिएको हुन्छ ।

डा. निहार नायक र स्नेहा एम. को लेखले नेपालमा देखिएको राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनको उठान, भारतको प्रतिक्रिया, र भूराजनीतिक समिकरणको जटिलतासहित गहिरो विश्लेषण गरेको छ । नेपालका लागि निकास भनेको न त राजतन्त्र हो, अथवा ठोस विकल्पविहीन आन्दोलन हो । बरु, लोकतन्त्रको मूल्यमा आधारित शासन सुधार र जनविश्वास पुनःस्थापना नै हो—यही सन्देश लेखकद्धयले दिन खोजेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालमा लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषयलाई सकारात्मक भन्न सकिन्छ  तर चीन प्रति भारतको दृष्टिकोण नेपाल मामिलामा निकै जटिल भएको हुनाले भारतको नेपाल–नीति सधै एक तरिकाको नहुने भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

भारतको रणनीतिक चासो मधेशी समुदायमा केन्द्रित छ । जबकि पश्चिमी देशहरू आदिवासी जनजाति र दलित समुदायप्रति बढी केन्द्रित देखिन्छन् । भारतका लागि राजतन्त्र पुनर्स्थापना एक रणनीतिक जोखिम हो भनेर लेखकद्धयको जिकिर छ र यो करिब करिब इतिहासलाई नियाल्दा पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको राजतन्त्र प्रति भारत सकारात्मक छैन र यदि चीनले नेपालको राजतन्त्र पक्षधरलाई सहयोग गर्न थाल्यो भने नेपालमा भुराजनीतिक टकराव हुने निश्चित देखिएको छ । जसले आन्तरिक राजनीतिमा फेरि हलचल मच्चाउने सम्भावना छ ।  

यस विषयलाई सिधा भाषामा भन्नुपर्दा, नेपालामा भारत सरासर चीनको सक्रियताको विरुद्धमा छ । नेपाल एक सार्वभौम देश भएकाले भारत र चीन दुवै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतसँग हाम्रो बढी निर्भरताले, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा सधैं रणनीतिक चेपुवामा हामी परेका छौं । आजको नयाँ नेतृत्वले, यही जटिल प्रश्नको उपाय खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।