भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्धको त्रिकोण

विश्व व्यवस्था अर्थात् वर्ल्ड अर्डरलाई हामी मूख्य चार वर्गमा बाड्न सक्छौँ - एक, विश्व सुरक्षा व्यवस्था, दुई, विश्व आर्थिक र मौद्रिक व्यवस्था, तीन, विश्व डिजिटल व्यवस्था र चार, विश्व सभ्यता  र सांस्कृतिक व्यवस्था । 

अघिल्ला तीन किसिमका व्यवस्थाको नेतृत्व मूलभूत रूपमा अन्य पश्चिमी मुलुकहरुलाई साथमा लिएर अमेरिकाले गर्दछ र विश्व सभ्यता  र सांस्कृतिक व्यवस्थालाई मूलत: भारत, चीन र नेपाल जस्ता मुलुकले गर्दछन् । 

तर सुरक्षा ,आर्थिक र मौद्रिक, र डिजिटल व्यवस्थामा पछि परेका कारण  विश्व सभ्यता र संस्कृतिलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकहरूको प्रभाव सो अनुरूप नभएको जग जाहेर छ ।   

विश्व सभ्यता र सांस्कृतिक व्यवस्थामा पछि परेको आफ्नो स्थितिको क्षतिपूर्तिका लागि अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा विकास गरेका मूल्यहरू नै आज विश्व सभ्यता र संस्कृतिलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकहरूकाहकमा पनि आम मूल्य र मानक मान्ने गरिएका अवस्थाहरूका विरूद्ध ती मुलुकमा एउटा नयाँ सांस्कृतिक चेतनाको लहर उठ्न लागेको छ ।   

र त्यसले साना-ठूला सवै मुलुकमा नयाँ किसिमको तनाव र दवाव निर्माण गर्न लागेको छ र त्यो सवै मुलुकहरू वीचका सम्बन्धहरूमा र सवै किसिमका विश्व व्यवस्थाहरुमा  पनि  द्वन्द्व  र उथल पुथलका लक्षणहरू  प्रवल बन्दै गएका छन् । 

यही धरातलमा आएर भारत, चीन र अमेरिका वीचका  सम्बन्धहरूले नयाँ परिभाषा पाउन थालेका सङ्केतहरू प्रकट हुनथालेका छन् । तर तिनले प्रष्ट स्वरूप ग्रहण गरिनसकेका कारण यो  आलेखमा हामी त्यस वारे चर्चा गर्न गइरहेका छैनौ र साविक कै परिवेशमा यी सम्बन्धवारे चर्चा गर्दछौँ । 

१. भारत र चीन सम्बन्धमा आएको सकारात्मक स्थिति विकास 
गएको डिसेम्बर १८मा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका  विदेश मन्त्री वाङ् यी वीच बेइजिङ्मा भएको वार्तामा भएको छ बुँदे सहमति अनुसार दुवै मुलुक आफ्ना द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयलाई स्वस्थ्य, स्थिर र समझदारी पूर्ण बनाइराख्ने उद्देस्यले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र  सद्भाव राख्न प्रतिवद्ध छन् । 

भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल र चिनिया विदेशमन्त्री वाङ्ग यी

त्यसको लागि दुवै देशलाई मान्य हुनेगरी सीमा विवादलाई समाधान गर्न एउटा सीमा प्याकेज विकास गर्ने, दुवै देशका विशेष प्रतिनिधिहरू वीच नियमित वार्ता र भेटघाटका संयन्त्र विकास गर्न सहमत भएकावारे पनि डोभाल -यी  बैठकमा सहमति भएको थियो ।  (१)

मूख्य कुरो सीमा विवादलाई दुई मुलुक वीचका सम्बन्धका अन्य पक्षहरूमा असर पर्न नदिन पनि दुवै मुलुकले आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

जुन २०२०मा करीव चार हजार किलोमिटर लामो भारत-चीनको सीमाको  लद्दाख क्षेत्रको गल्वान उपत्यकामा भएको दुई मुलुक वीचका सेनावीच  ढुङ्गा र काँढे तार बेरिएको लाठीको प्रहारबाट २० भारतीय  सैनिक र चार चीनियाँ सैनिकको निधन पछि दुई मुलुकवीच उत्पन्न तनाव र दवावको कारण अवरूद्ध भारत र चीनका उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक अधिकारीहरूको द्वीपक्षीय वार्ताको क्रम गएको अक्टोबरदेखि शुरू भएको थियो ।

यहाँ गल्वान उपत्यकाको सन्दर्भ आउँदा के भुल्नु हुँदैन भने उक्त उपत्यका भारतीय स्वामित्वको लद्दाखमा पर्दछ । काराकोरम पर्वत शृंखलामा मुहान भएको गल्वान नदी यही उपत्यका भएर बग्दछ र सायोक नदीमा गएर मिसिन्छ र त्यही सायोक नदीको किनारै किनार भएर भारतले सैनिक र सैन्य सामग्रीहरू वसार -पसार गर्दछ ।  यही बाटो भएर भारतले दावी गरिरहेको तर चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीनमा पनि पुगिन्छ । र त्यो अक्साई चीनले चीनका दुई अशान्त र भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील तिब्बत र मुस्लिम बहुल अफगानिस्तान र पाकिस्तान लगायत मध्य एसियाका मुस्लिम राष्ट्रहरुका साथै रूससँग समेत सीमा जोडिएको चीनको सिञ्जियाङ् प्रान्तलाई भारतसँग जोड्दछ  । 

दुवै मुलुकका लागि गल्वान र अक्साई चीनको त्यही भूराजनीतिक सन्दर्भ र महत्वका कारण १९६२को सैन्य भीडन्त २०२०मा पनि दोहोरियो । 

स्मरणीय छ, गल्वान उपत्यकाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९६२को युद्धशुरू हुनु अगावै भारत र चीनवीच दावी र प्रतिदावीको लामो विवाद चलेको थियो र भारतले त्यहाँ आफ्नो सैनिक तैनाथी पनि बढाएको थियो । (२)

तर त्यो तैनाथी  खासै सशक्त थिएन, प्रतिरक्षाको व्यवस्था पनि थिएन I त्यस स्थितिमा भएको भीषण युद्धमा चीनियाहरूले लडाकु हेलिकप्टर समेतबाट आक्रमण गरेर भारतीय सैन्य टोलीलाई सखापै पारेका थिए । (३ )

स्मरणीय छ  गएको अक्टोवर २३ (२०२४) मा रूसको कजानमा  भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइन वार्तामा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ले विवादित सीमा क्षेत्रबाट एक साता भित्र आफ्ना आफ्ना सेना फर्काउने र तनावलाई मत्थरपार्ने वारे त्यस अघि कजान मै भएको उच्चस्तरीय सहमतिलाई अनुमोदन गरेका थिए।  

त्यही सहमति कार्यान्वयन र द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य सवालहरू अघि बढाउने उद्देस्यले नै डोभालको उक्त भ्रमण भएको बुझ्न सकिन्छ । 

भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक र वाह्य पक्ष  र सम्वद्ध विदेश मामिलाका विषयमा  प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी पछिका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छन्  ।  लगातार तेस्रो कार्यकाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएका उनको ज्ञान, अनुभव, राष्ट्र निष्ठा  र क्षमताको सवालमा कहीँ कतै प्रश्न नउठ्ने मात्रै होइन, जीवित अवस्थामै उनकावारे चल्ने गरेका किम्बदन्तीहरूले पनि उनको व्यक्तित्वको झलक दिन्छ । 

उनको व्यक्तित्व र  भारत सरकारमा उनको प्रभावका कारण प्रोटोकलका मामिलामा अत्यधिक सचेत र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बाहेककासँग सामान्यतया भेट नगर्ने रूसी राष्ट्रपति भाल्दिमिर पुटिनले गएको वर्ष फेब्रुवरीमा अजित डोभालसँग एक घण्टा भन्दा लामो समय सघन वार्तालाप गरेका थिए ।  (४)

साथै के पनि भनिन्छ कि भारतको वर्तमान रूस नीतिमा डोभालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । 

तर यसको अर्थ  के पनि होइन भने डोभाल  चीन र रूससँगका सम्बन्धमा मात्र विशेष प्रभाव र दक्षता राख्दछन् । भारतको अमेरिकासँगको रक्षा सम्बन्ध र सवै सम्झौता र सहमतिहरूका पछाडि डोभाल र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुल्लिभानवीचको हार्दिक र प्रगाढ सम्बन्धको छाप रहने गरेको छ  । राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकाल दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि सुलिभान अजित डोभालसँग प्रधान मन्त्री मोदी र राष्ट्रपति जो बाइडेन वीच विगतमा भएका रक्षा मामिला सम्बन्धी रणनीतिक महत्व र संवेदनशीलताका अत्याधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका विषयहरूमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा र सम्भावनावारे विशद वार्ता भएको थियो ।  (५)

यसको अर्को पक्ष छ अमेरिकाको दीर्घकालीन रक्षा र विदेश मामिलामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दलवीच खासै ठूलो मतभेद देखिन्न -सवाल समयको चाप  र चुनौतीका स्थितिमा  कुन विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने मात्रै हो । 

एउटा उदाहरण हेरौँ, रोबर्ट गेट्स रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसका रक्षा मन्त्री थिए । 

२००८को निर्वाचनमा डेमोक्रेट बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । राष्ट्रपति बुसको कडा विरोध र आलोचना गरेर चुनाव प्रचार गरेका ओबामाले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति बुसकै रक्षा मन्त्री रोबर्ट गेट्सलाई आफ्नो सरकारको पनि रक्षा मन्त्री भएर काम गरिदिन अनुरोध गरे । 

गेट्सले राष्ट्रपति बुससँग सल्लाह मागे । राष्ट्रको हितको सवालमा नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको आग्रहलाई स्वीकार गर्न सल्लाह दिए । स्मरणीय के छ भने ओबामाले चुनाव अघि नै गेट्ससँग सम्पर्क गरेर आफ्नो रक्षा मन्त्री भएर काम गर्ने विषयमा उनको मन बुझ्ने कोशिस गरेका थिए । तर भेटघाट र अन्तिम परामर्शभने चुनाव पछि नै गरिने तय भयो  (६) अझ विष्मयको सवाल के थियो भने गेट्सले ओबामालाई आफ्ना केही प्रश्नहरू रहेका र ती प्रश्नहरूको उत्तर चित्तबुझ्दो भएमा मात्रै आफू उनको रक्षा मन्त्री हुन सक्ने बताए । त्यसपछि गेट्स र ओबामा वीच एउटा गोप्य बैठक आयोजना गरियो गेट्सले आफ्ना झन्डै एक दर्जन प्रश्न एक पछि अर्को गरेर सोधे।

रोबर्ट्स गेट्स र राष्ट्रपति ओबामा 

ओबामाले  ती प्रश्नहरूको उत्तरको क्रममा आफू आउने एक दुई वर्ष आर्थिक विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएकोले रक्षा मन्त्रालय  एउटा अनुभवी, सवल र सक्षम सावित भएका तथा राष्ट्रले सम्मान गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा भएमा आफू ढुक्क हुने बताए ।

साथै रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वद्ध अन्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको वारेमा पनि गेट्ससँग परामर्श गरे र गेट्सलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सवै महत्वपूर्ण नीति र निर्णयमा गेट्सनै निर्णायक हुने आश्वासन समेत दिए । (७)

विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकको सवैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्रीमा नियुक्त हुने अर्को दल सम्बद्ध व्यक्तिले अर्को दलको आफ्नो नियुक्तिकर्तालाई आफ्ना प्रश्नहरू वा चलनचल्तीको भाषामा आफ्ना शर्तहरू राख्न सक्ने र नियुक्त हुने व्यक्तिले नियुक्तिकर्ता समक्ष आफू थोरै र बढीमा दुई वर्ष मात्र पदमा रहने बताउने राज्यका हित र सुरक्षाका सवालमा दल नहेरिने, सरकारको नेतृत्व नहेरिने मुलुकमा दुई साता मात्रैको कार्यकाल बाँकी रहेका जेक सुल्लिभानले गर्ने भारत भ्रमण र अजित डोभालसँगको उनको कार्यकालको अन्तिम वार्तालाई कम महत्व दिन  सकिन्न ।

२. भारतको बहुआयामिक र जटील चरित्रका सुरक्षा चुनौतीहरूको विगत र वर्तमान  

भारत संसारकै सवैभन्दा जटील र वहुआयमिक सुरक्षा चुनौती बेहोरिरहेको मुलुक हो । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको चरित्र वारे भनिरहन नै परेन ।

प्रष्ट छ  -राज्यहरूको इतिहासमा सम्भवत सवैभन्दा बढी आक्रमण बेहोर्ने मुलुकमा भारत पर्दछ । इस्ट इण्डिया कम्पनी भन्दा तीन हजार वर्ष अघि देखि भारतले त्यस्तो आक्रमण बेहोरेर आएको हो । (८)

इशापूर्व ५००मा पर्सियाका डारियसले, इशापूर्व ३००मा मेसिडोनियाका अलेग्जेन्डर महानको आक्रमण बेहोरेको भारतले सन् ९९७ देखि १०२६सम्म मुहम्मद गजनीको १५ पटकको  भयानक आक्रमण  र लूटपाट बेहोरिरह्यो  ।

त्यसपछि  ११७५ देखि १२०६ सम्म मुहम्मद गोरीले  छ पटक त्यस्तो आक्रमण र लूटपाट मच्चाए ।  फेरी १३९८मा तैमुर र १५२६मा बाबरले आक्रमण गरे र मुगल साम्राज्यको आधार खडा गरे ।

१७३९मा नादिर शाह १७५६मा अहमद शाह दुरानीको आक्रमण बेहोरेको भारतले फ्रान्स, पोर्चुगल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको आक्रमण झेल्यो । (९)

भारत स्वतन्त्र भए लगत्तै पाकिस्तानी आक्रमण भोगेको भारतले पाकिस्तानबाट बारम्बार आक्रमण बेहोरिरह्यो र १९६२मा चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्यो र त्यस बेलादेखि भारतको करिव ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण छ ।

भारतले आफ्नो दावी गरिरहेको पाकिस्तान अधिकृत काश्मिरको ५,१८०   वर्ग किलोमिटर भूमि पनि पाकिस्तानले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको र भारतको अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रको ९० हजार वर्ग किलोमिटर जमिनमाथि चीनियाँ दावी रहेको सन्दर्भलाई समेत जोड्दा आधुनिक आणविक शक्ति सम्पन्न भारत, पाकिस्तान र चीनको सीमा क्षेत्र विश्वकै जटील विवाद र तनावको खतरनाक  क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।

चीन र पाकिस्तान दुवै मुलुकबाट बारम्बार आक्रमण र तनाव बेहोरिरहेको भारतका लागि तत्कालीन सोभियत सङ्घ भरपर्दो रणनीतिक मित्रको रूपमा रहेको थियो ।  तर १९६२को चीन- भारत युद्धमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ चीनको पक्षमा उभिएको थियो (१०)

सोभियत रणनीति अनुरूपको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका  प्रतिपादक मध्ये एक भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू सोभियत सङ्घ र चीनको समाजवादी व्यवस्थाको प्रशंसक समेत थिए I

आसाम सम्म झरिसकेको चीनले चाहेमा कलकत्ता लिन सक्ने र दिल्लीमा  समेत चीनियाँ फौज झर्न सक्ने स्थितिको आँकलन गरेर  नेहरू आतिए , अमेरिका र बेलायतसँग हार-गुहार गरे तर चीन र सोभियत सङ्घका कट्टर समर्थक र अमेरिका विरोधी मानिएका नेहरूका रक्षामन्त्री भि. के. कृष्ण मेननका कारण अमेरिका र बेलायतको  सहयोगलाई आवश्यक नमानेको र चीनद्वारा भएको आक्रमणलाई सामना गर्नमा नेतृत्व र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकिरहेको  कारण भारतमा पनि उनको  व्यापक विरोध बढ्दै गएको अवस्थामा नेहरूले मेननलाई पहिला रक्षामन्त्रीबाट र पछि मन्त्री मण्डलबाट नै हटाए । (११)

अर्थात्  भारतका रासपुटिन मानिने कृष्ण मेनन हटेपछि अमेरिका र बेलायतलाई   चीनियाँ  आक्रमण विरूद्ध भारतलाई सैन्य सहयोग उपलव्ध गराउने बाटो खुल्यो । (१२)

त्यस अघि भारतका लागि अमेरिकी राजदुत जोन केन्नेथ ग्याल्ब्रेथले भारतीय विदेश सचिव एम. जे. देसाईलाई भेटेरै रक्षामन्त्रीमा कृष्ण मेनन रहुञ्जेल भारतलाई चीनसँगको युद्धमा अमेरिकी सैन्य सहयोग उपलव्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएका थिए । (१३)

युद्धको स्थिति कहाँ सम्म जटील बन्दै गएको थियो भने गृह मन्त्री ( पछि प्रधान मन्त्री)  लालबहादुर शास्त्रीले आफ्ना अर्का सहकर्मीलाई  चीनीयाँ फौज आसाम लगायत समस्त उत्तर पूर्वी भारत र पंजाव, हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तर प्रदेशसम्म पनि आउन सक्ने बताएका थिए । (१४)

उक्त परिस्थितिबाट अत्तालिएका नेहरूले  अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीलाई  नोभेम्वर १९का दिन लगातार दुई पत्र लेखे । सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र हेर्ने अत्यन्त जरुरी र गोपनीय ( भारत सरकारले अझै सार्वजनिक नगरेको र अति गोपनीय श्रेणीमा राखेको ) उक्त पत्रमा लेखिएको वेहोरालाई धेरै खण्डमा  नेहरूका जीवनी लेखक र उनका भाषणहरूका सङ्कलक सर्वपल्ली गोपालन ले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् (१५ ) र गोपालनको सोही विवरण भारतका लागि  तत्कालीन अमेरिकी  राजदुत तथा बीसौं शताव्दीका एक महान अर्थशास्त्री र कूटनीतिज्ञ जोन केनेथ ग्याल्ब्रेथको तर्फबाट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा समाविष्ट छ । (१६)

गोपालन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको माथि उल्लेखित सामग्री अनुसार नेहरूको तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई लेखिएको उक्त पत्रमा सवै मौसम र अवस्थाका लागि उपयुक्त र अमेरिकी सैनिकहरू द्वारानै चीनिया सेना विरूद्ध प्रयोग गर्न कम्तीमा १२ स्क्वाड्रन सुपरसोनिक लडाकु विमान र राडार प्रणालीको माग गरेका थिए ।  

साथै नेहरूले चीनियाँ सैनिक अड्डा र हवाई मैदानमा प्रहार गर्न बि ४७ बम वर्षक विमान पठाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

नेहरू सरकारका तर्फबाट भारत सरकारका विदेश सचिवले  अमेरिकी राजदुत ग्यालब्रेथलाई  राजनीतिक र सैनिक रुपमा एसियामा  चीनलाई छेक्न र रोक्न भारत सरकार अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए इ (१७)

आफ्नो पूर्वोक्त पुस्तकमा राजदुत ग्याल्ब्रेथले उल्लेख गरे अनुसार नोभेम्बर २१ का दिनसम्म आइपुग्दा राजधानी दिल्लीसम्म नै चीनियाँ हवाई सैनिक झर्ने र स्वयं भारतीय सेना प्रमुख बृज मोहन कौललाई पनि चीनियाँहरूले बन्दी बनाएको जस्ता हल्लाहरूले भारतीय राष्ट्रिय  मनोवललाई नै ध्वस्त पारेको आफूले देखेको र अनुभव गरेको उल्लेख गरेका छन् । (१८)

यो परिवेशमा  तत्काल अमेरिकी सैन्य सहयोग आइपुग्यो र सैनिक विमान मार्फत युद्ध क्षेत्रमा सैन्य सामग्रीहरू पुर्याउने कार्य शुरू भई भारतका दीर्घकालीन सुरक्षा हित वारे अध्ययन गरी अमेरिकी सरकारलाई  शिफारिस गर्ने टोली समेत भारत आइपुगेको थियो ।

र राजदुत ग्याल्ब्रेथले युद्धमा भारतको पक्षमा दृढ समर्थन प्रदर्शन गर्न अमेरिकाको सवैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सातौँ जंगी बेडालाई बंगालको खाडीमा पठाउन आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरे । (१९)

भारतका लागि अमेरिकी सैनिक सहयोग आउन शुरु भएको र भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गरेकै समयमा चीनले एक्कासी सो दिनको मध्यरात  देखि लागू हुनेगरी  एकतर्फी युद्ध विराम र  १ डिसेम्वरका दिन देखि लागू हुने गरी ७ नोभेम्वर १९५९को मितिमा जुन स्थितिमा भारत र चीनवीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा थियो त्यही रेखालाई आधार मानेर आफ्नो  सेनालाई त्यही स्थानमा फर्काएर तैनाथ गर्ने घोषणा गर्यो । (२०)

अन्य क्षेत्रबाट चीनियाँ सेना साविकको वास्तविक नियन्त्रण रेखाको पारी गएपनि माथि नै उल्लेख गरिए जस्तै लद्दाख पूर्वको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर जमिन भने चीनले त्यो समय देखि नै आफ्नै कब्जामा राखेको छ र त्यो भारतको चीनसँगको सम्बन्ध विकासमा एउटा मूख्य अवरोधको रूपमा रहेको छ ।

अर्को, भारतको अरुणाचल  प्रदेश अन्तर्गतको ९० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई पनि चीनले आफ़्नो मानेको छ उक्त क्षेत्रमा भारतको स्वामित्वलाई मान्यता दिएको छैन । चीनले आफ्नो मानेको  तर भारत सरकारको स्वामित्व रहेको अरुणाचल प्रदेशमा भारतका प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्चाधिकारीहरूको भ्रमण हुँदा चीनले औपचारिक रूपमा आफ्नो विरोध जताउने गरेको छ ।

३. भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणमा भारत 
अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण लगत्तै  युक्रेन युद्धले विराम पाउने  र  रूस -अमेरिका सम्बन्धमा सुधार हुने सम्भावना देखिएको सन्दर्भमा युक्रेन, इरान, इजरायल, सिरिया,यमनबाट द्वन्द र तनावका कम्पन मध्य, दक्षिण र पूर्वी एसियातर्फ सर्ने अर्थात् स्थानान्तरण हुने बुझ्न सकिन्छ ।

श्रीलंका, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, नेपाल सवैतिरका  राजनीतिक अनिश्चितता, उथलपुथल र अस्थिरता मूलत: भारत लक्षित हुँदै चीनसम्म पुग्ने लक्षण समेत देखापरेको छ । 

यी मुलुकहरूका आन्तरिक राजनीतिक खिचलो आफ्नै ठाउँमा छँदै छ त्यसमाथि चीन, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान वीचको सम्बन्ध र यी तीनै मुलुकले धेरै -थोरै बेहोरिरहेको इस्लामिक अतिवाद र आतंकवादले त्यसैपनि संसारको सवैभन्दा खतरनाक यो क्षेत्रलाई झनै तनाव, द्वन्द्व र खतरातर्फ धकेलेको छ ।

जटील र अन्त्यहीन लाग्ने आन्तरिक तनाव र खिचलो बेहोरिरहेका यी मुलुक मध्ये संसारकै ठूला  र शक्तिशाली मानिने चीन र भारतवीचको सम्बन्धको स्थिति जग जाहेर छ । तर उता सोभियत सङ्घको पतन र यता निरन्तर ठूलो आर्थिक र सैनिक शक्ति बन्दै गएको चीनका कारण भारत एउटा दह्रो र हरेक परिस्थितिमा आफ्नो पक्षमा उभिने रणनीतिक साझेदार राष्ट्रको खोजीमा थियो र अमेरिका बाहेकले भारतलाई त्यस्तो रणनीतिक आड -भरोसा दिन सक्ने स्थिति पनि थिएन ।

साथै चीनको निरन्तर बढ्दो शक्ति र सामर्थ्य इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी हित र सुरक्षामाथि चुनौती बनिरहेको थियो ।  त्यस अवस्थामा अमेरिकाको दृष्टिमा इण्डो प्यासिफिक  क्षेत्रमा भारतनै सवैभन्दा  ठूलो र बलियो  रणनीतिक साझेदार राष्ट्र बन्ने यावत सम्भावना  थियो र अमेरिकाले भारतसँग त्यस्तो साझेदारीको लागि हात बढाएको थियो  ।  

भारत - अमेरिका सम्बन्धलाई नयाँ रणनीतिक मित्र र साझेदारको युगमा प्रवेश गराउन निर्णायक योगदान पुर्याउनेहरूको नाऊ लिनुपर्दा हालै निधन भएका पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, अमेरिकाकालागि  तत्कालीन भारतीय राजदुत र हालका विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुश र उनको कार्यकालमा पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र पछि विदेश मन्त्री कोन्डोलिजा राइस हुन् ।

उनै कोन्डोलिजा राइसले मनमोहन सिंहको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सिंहले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जोखिममा पारेर, नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरेर भने पनि भारत र अमेरिका वीच ऐतिहासिक आणविक सम्झौतागर्न योगदान गरेर क्षेत्रमा नयाँ भूराजनीतिक परिवेश उघारेको  उल्लेख गरेकी छन् ।

आउने अनेकौँ दशकहरूका लागि भारत- अमेरिकाको सम्बन्धको आधारशीला बनेको उक्त सम्झौताका एक सूत्रधारको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै  एक्स ( ट्विटर) उनले दिएको समवेदना सन्देशले उक्त सम्झौताको परिवेशलाई पुन:स्मरण गराएको छ ।  

स्मरणीय छ, उक्त सम्झौताकै कारण वामपन्थी दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए र सरकार विरूद्ध  अविश्वास प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।

स्वयं काङ्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी पनि सम्भावित राजनीतिक जोखिमका कारण उक्त सम्झौताको पक्षमा नभएपनि सार्वजनिक रूपमा भने  उक्त सम्झौताको विपक्षमा उभिएकी थिइनन् तर उनको असन्तुष्टि पनि लुकेको थिएन । (२१)

भारत र अमेरिका वीचको उक्त सम्झौताले विश्व राजनीतिमा नयाँ युगको आरम्भ गराउन सक्छ भन्ने विश्वासले उक्त सम्झौता सम्पन्न गराउन आफ्नो सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमता लगानी गरेकी अमेरिकी विदेश मन्त्री कोन्डोलिजा राइसले सो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन भारतका प्रधान मन्त्री र विदेश मन्त्रीका साथै, अमेरिकी सिनेटर र अन्य आणविक राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा संगठनसँग गरेको सघन पक्षपोषणको जीवन्त चित्रण आफ्नो सस्मरणात्मक ग्रन्थमा गरेकी छन् । (२२)

उक्त सम्झौता पछि भारत-अमेरिकाको रणनीतिक  घनिष्टताको स्तर अतुलनीय  हुन पुगेको (२३) क्रममा अमेरिकाले आफ्ना रणनीतिक योजना र कार्यक्रमहरूमा भारतलाई महत्वपूर्ण साझेदार मान्दै आएको मात्र छैन स्वाभाविक र प्राकृतिक मित्र पनि उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

घोषित रूप मै दुवै देशका सर्वोच्च नेताहरूले दुई मुलुक वीचको सम्बन्धलाई २१ सौं सताव्दीकै  निर्णायक महत्वको बताउने गरेका छन् । (२५ )

त्यो भन्दा अगाडि अनेकौं राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक उहापोहहरू झेल्दै आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा भारत भ्रमणमा आएका  तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीद्वारा हस्ताक्षरित एक वक्तव्यमा साझा मूल्य र विश्वासमा बाँधिएका दुई मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र रणनीतिक स्थिरताका सवालमा प्राकृतिक र स्वाभाविक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै २१ सौँ सताव्दीको लागि भारत  -अमेरिका सम्बन्धको  दृष्टि पत्र जारी गरेका थिए । (२६ )

कमोवेश वाजपेयी र क्लिन्टनद्वारा जारी गरिएको भारत-अमेरिका सम्बन्धको दृष्टि पत्रले देखाएको मार्गचित्र अनुसार नै भारत अमेरिका सम्बन्धमा निरन्तर नयाँ नयाँ आयाम जोडिने गरेको छ ।

भारत र अमेरिका वीचको यही सम्बन्ध चीनको लागि सवैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती बनेको छ । कजानमा मोदी र सिंह वीचको भेटघाट त्यो चुनौतीलाई कम गर्ने तर्फको चीनको एउटा गम्भीर र सुविचारित रणनीतिक कदम थियो भनेर निर्धक्क भन्न सकिन्छ ।  

तर दुई मुलुक वीचको लामो तनाव, द्वन्द्व, युद्ध,विवाद र अविश्वासलाई कुनै यौटै सम्झौता र सहमतिबाट अन्त्य गर्न सकिन्न । १९६२मा भएको भारतको पराजय र अक्साई चीन माथिको चीनको आधिपत्यले भारतको राष्ट्रिय मनोवलमा अझैसम्म पारिरहेको चोटको उपचारले मात्रै चीन र भारतको वीचमा सुमधुर सम्बन्धको आधार निर्माण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

स्रोत र सन्दर्भ सूची:

(१) MEA India: Media Center 23rd Meeting of the Special Representatives of India and China, December 18, 2024.

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/38805

Zhang Yuying and Liu Caiyu :Global Times, 23rd meeting of Special Representatives for China-India Boundary Question reaches six points of consensus, December 18, 2024

https://www.globaltimes.cn/page/202412/1325333.shtml

(२) Shiva Kunal Verma: 1962 The War That wasn’t Aleph Book Company, 2016, Page 336-338. 
 

(३ )  Shiva Kunal Verma, ibid, page 139-141.
 

(४) Nitin A. Gokhale: The Importance Of Being Ajit Doval, Bharat Shakti February 19, 2023. 

https://bharatshakti.in/the-importance-of-being-ajit-doval/

(५) The White House: Readout of National Security Advisor Jake Sullivan’s Meeting with National Security Advisor Ajit Doval of India, January 6, 2025.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2025/01/06/readout-of-national-security-advisor-jake-sullivans-meeting-with-national-security-advisor-ajit-doval-of-india/

The White House:FACT SHEET: The United States and India Committed to Strengthening Strategic Technology Partnership.

January 6,2025.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2025/01/06/fact-sheet-the-united-states-and-india-committed-to-strengthening-strategic-technology-partnership/

(६) Robert M. Gates: Duty - Memoirs of a Secretary at War, WH Allen, 2014 page 267 -268. 
 

(७) Robert M. Gates ibid, page 269 -271. 

(८) Peter Hopkirk : The Great Game - On the Secret Service of High Asia.Oxford, 1991, page 69.

(९) Peter Hopkirk, ibid  

(१०)  Pravda- the official Newspaper of Soviet Communist Party quoted in Neville Maxwell: India’s China War,revised and updated, Natraj Publishers,2015, page 416-417. 

(११) Sarvapalli Gopal: Jawaharlal Nehru- A Biography, Volume 3 1956-1964. page 227.
 

(१२) Paul M. McGarr: The Cold War in South Asia, Cambridge University Press, South Asian Edition, 2016, page 161.

(१३) Paul M. McGarr, ibid. page 162.
 

(१४) Sarvapalli Gopal, ibid, page 228
 

(१५ ) Sarvapalli Gopal, ibid, page 228-229

(१६) Department of State, Central Files, 691.93/11-1962. Secret; Niact.

Received in the Department of State at 4:47 p.m. and relayed to the White House at 5:30 p.m.

१७) Neville Maxwell : India’s China War Revised & Updated, Natraj Publishers,2015.  Page 495.

(१८) John Kenneth Galbraith: Ambassador’s Journal A Personal Account of the Kennedy Years,Houghton Mifflin Company , Boston,1969, page 487.

(१९) Meenakshi Ahamad: A Matter of Trust- India- US Relations from Truman to Trump, Harper Collins, India, 2021, page 149-150.

(२०) Meenakshi Ahamad, ibid, page 150.

(२१) K S Sreejith : Manmohan Singh-Left Saga ended up redefining national politics, The New Indian  Express,Updated on: 28 Dec 2024, 

https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2024/Dec/27/manmohan-singh-left-saga-ended-up-redefining-national-politics

- Left withdraws support to UPA govt, Times of India, Jul 8, 2008

https://timesofindia.indiatimes.com/india/left-withdraws-support-to-upa-govt/articleshowprint/3210008.cms?

(२२) Condoleezzaa Rice : No Higher Honour- A Memoir of My Years in Washington, Simon & Schuster, 2011, page 436-441, 696-497.

(२३) Office of the Press Secretary (The  White House):  Fact Sheet: The U.S.-India Relationship: A Strategic Partnership,September 26, 2008,

 https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/09/20080926-10.html
 

(२४) US Department of  State: U .S.-India: A Defining Partnership, March 14, 2024. 

https://www.state.gov/u-s-india-a-defining-partnership/

(२५)  Ministry of External Affairs, Government of India : India - US Relations: A Vision for the 21't Century, March 21,2000

https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/US00B0968.pdf