रेडिसनमा १८४ ग्यास सिलिन्डर भेटिएपछि उठेको आर्थिक चेतनाको प्रश्न

काठमाडौं: काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल रेडिसनमा सरकारी निकायले गरेको अनुगमनका क्रममा १८४ वटा भरिएका ग्यास सिलिन्डर भेटिएपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ। अनुगमनका क्रममा नेपाल ग्यासका ११७ र एसटीसी ग्यासका ६७ वटा सिलिन्डर भेटिएको तथा होटलका भान्छामा थप करिब ७० वटा सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको बताइएको छ।

सिलिन्डरको उक्त संख्यालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। तर, पाँचतारे होटलमा १८४ वटा ग्यास सिलिन्डर भेटिनु मात्रलाई ‘ग्यास लुकाएर राखिएको’ प्रमाणका रूपमा बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यहीँबाट हाम्रो आर्थिक चेतनाको स्तरबारे प्रश्न उठ्छ।

पाँचतारे होटल कुनै सामान्य घरको भान्छा होइन। त्यहाँ सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना बस्छन्। रेस्टुरेन्ट, बैंक्वेट, कार्यक्रम हल, रुम सर्भिसलगायतका सेवा सञ्चालन हुन्छन्। यस्तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भान्छा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा ग्यास आवश्यक पर्छ। त्यसैले दैनिक खपत हुने परिमाणअनुसार होटलले केही मौज्दात राख्नु स्वाभाविक हुन सक्छ।

सामान्य परिवारले पनि आफ्नो आवश्यकता हेरेर दुई–तीनवटा सिलिन्डर राख्ने गर्छ। कतिपय परिवारले पाँच–सातवटासम्म सिलिन्डर राखेका हुन सक्छन्। सयौँ पाहुनालाई खाना खुवाउने, ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र निरन्तर भान्छा चलाउने पाँचतारे होटललाई कति ग्यास आवश्यक पर्छ भन्ने सामान्य आर्थिक हिसाब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न १८४ वटा सिलिन्डरको संख्या ठूलो हो कि सानो भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न रेडिसन होटलले आफ्नो सञ्चालन क्षमता र दैनिक आवश्यकताअनुसार ग्यास सिलिन्डरको मौज्दात राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो।

सयौँ कर्मचारीलाई रोजगारी दिएर ठूलो लगानीमा सञ्चालन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँचतारे होटलले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।

यदि बजारमा ग्यासको अभाव छ भने त्यसको समाधान राज्य संयन्त्रले खोज्नुपर्छ। आपूर्ति प्रणाली कहाँ कमजोर भयो, वितरणमा कहाँ समस्या देखियो र बजारमा अभाव सिर्जना हुनुको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीलाई एउटा होटलमा  सिलिन्डर भेटिएको घटनासँग मात्र जोडेर समाधान खोज्न सकिँदैन।

अनुगमन आवश्यक छ। व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरेको भए कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर, कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कति स्रोत–साधन आवश्यक पर्छ भन्ने आधारभूत आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै केवल सिलिन्डरको संख्या देखाएर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

त्यसैले ग्यासको वास्तविक अभाव, आपूर्ति प्रणाली र वितरण व्यवस्थापनको कमजोरी पहिचान गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक मौज्दातलाई नै ‘लुकाएर राखेको’ अर्थमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा तथ्य, आवश्यकता र कानुनी मापदण्डका आधारमा विषयको मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ।