नेपाली बैंकहरुसँग ११ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रियो
२०८२ माघ १२ सोमवार
- तथ्याङ्क अनुसार २० जनवरीको तुलनामा २१ जनवरीमा कर्जा प्रवाह उल्टै ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिएको छ।
नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढ्दै गए पनि कर्जाको माग सुस्त हुँदा ११ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीका लागि तयार अवस्थामा रहेको देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकको २१ जनवरी २०२६ सम्मको रिपोर्ट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसै अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह भने ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र निक्षेप ६९ खर्ब ०६ अर्ब र कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्, जसलाई सिडी रेसियो (CD Ratio) भनिन्छ। ७६ खर्ब ६९ अर्ब निक्षेपको ९० प्रतिशत भनेको करिब ६९ खर्ब ०२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। बैंकहरूले हालसम्म ५७ खर्ब ६० अर्ब मात्र लगानी गरेकाले अब थप ११ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूसँग सुरक्षित छ।
तथ्याङ्क अनुसार २० जनवरीको तुलनामा २१ जनवरीमा कर्जा प्रवाह उल्टै ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिएको छ। २० तारिखमा५७ खर्ब ६५ अर्ब रहेको कर्जा २१ तारिखमा घटेर ५७ खर्ब ६० अर्बमा खुम्चिएको हो।
बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो अहिले ७४.२८ प्रतिशत मा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीमा भन्दा यो निकै तल हो। सिडी रेसियो जति कम हुन्छ, बैंकहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता त्यति नै बढी हुन्छ। यसले बैंकहरू अहिले ऋण दिन निकै सहज र दबाबमुक्त अवस्थामा रहेको देखाउँछ।
बैंकहरूसँग पैसा थुप्रिए पनि बजारमा नयाँ कर्जाको माग भने अझै उत्साहजनक देखिएको छैन। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगे पनि औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रबाट ऋणको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले नयाँ परियोजना, उत्पादनशील क्षेत्र र व्यक्तिगत कर्जाहरूमा सस्तो ब्याजदरमै लगानी बढाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।