मधेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत, जनमतले लियो समर्थन फिर्ता
२२ बैसाख, २०८३, मगलवार
- तर यो पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र आज प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाएका थिए । विवादकै विचमा अध्यक्ष सिके राउतले चन्दन कुमार सिंहलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
काठमाडौँ: जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
जनमत पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरी सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिए ।
तर यो पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र आज प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाएका थिए । विवादकै विचमा अध्यक्ष सिके राउतले चन्दन कुमार सिंहलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइसकेको छ । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आजै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ ।
जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । मधेशमा एमालेको समर्थनमा जसपा नेपाल र जनमतसहितको सरकार बनाउने भित्रि तयारी गरिएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेको सबै भन्दा धेरै २४ सिट रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, नेकपाको १५, जनमत पार्टीको १२, लोसपाको ८ तथा राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक एक सिट रहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।