- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, आर्थिक अवस्था र पठनपाठनको गुणस्तरबारे चर्चा भएको थियो ।
काठमाडौँ : विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्दै स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, आर्थिक अवस्था र पठनपाठनको गुणस्तरबारे चर्चा भएको थियो ।
छलफलमा यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समेट्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रशासनिक जवाफदेहिता र विद्यालय सञ्चालनको उपयुक्त ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताएका छन् ।
छलफलमा सैनिक, प्रहरी, एसओएस, निजामती, गण्डकी बोर्डिङ, बूढानीलकण्ठ र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
उनीहरूले शिक्षक दरबन्दीको अभाव, व्यवस्थापकीय कठिनाइ र द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि स्थापित विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको समस्या उठाउँदै शिक्षा ऐनमै विशेष विद्यालयको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत
-
२४ घण्टामा देशभर सवारी दुर्घटनामा १४ को मृत्यु, १९१ जना घाइते
-
अमेरिकाले युद्धमा हस्तक्षेप गरे पीडादायी जवाफ दिने हुथी समूहको चेतावनी
-
बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत, कृषि उत्पादनमा ७.८ प्रतिशतले गिरावट
-
काठमाडौँ महानगरमा ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ सञ्चालन मार्गदर्शन स्वीकृत
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’