- शुक्रबार आठ संगठनले विद्यार्थी संगठन कायम हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्चमा पेश गरेका हुन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।
काठमाडौं: विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरिएको छ ।
शुक्रबार आठ संगठनले विद्यार्थी संगठन कायम हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्चमा पेश गरेका हुन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।
विचारका आधारमा संगठनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भएको र विद्यार्थी संगठनहरुको खारेज गर्ने सरकारी निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबि गर्दै उनीहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
आठ विद्यार्थी संगठनले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेस गरेका छन् ।
रिट दायर गर्नेमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, अखिल समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनलगायत रहेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नीति तथा कार्यक्रमः डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने
-
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल बैशाख ३० गते, राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित
-
नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामा कर्मकाण्ड- अर्जुननरसिंह केसी
-
हर्क साम्पाङको प्रश्न- बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि रास्वपाको बजेट हो ?
-
सभापति थापाबाट काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा १९ जना मनोनित
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।