मधेश प्रदेश सरकारले गर्यो आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक
२०८२ असार ०१ आईतवार
- सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
जनकपुर: आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
चालुमा १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले समाजको आधारभूत आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, र युवालाई खेल र नवप्रवर्तनमा अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मधेशको इतिहास, संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीमा मधेश सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने सरकारको विश्वास छ ।
कृषि मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा बजेट लाग्नेछ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८ करोड ७१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनलाई बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५७ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहित गर्न ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
विशेषगरी शिक्षा, कृषि र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमले मधेशको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।