इरानले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युएईको दाबी
२०८३ वैशाख २२ मंगलवार
- संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले इरानतर्फबाट प्रहार गरिएका दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू अवरोध गरिएको दाबी गरेको छ ।
काठमाण्डौ, २२ वैशाख । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले इरानतर्फबाट प्रहार गरिएका दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरू अवरोध गरिएको दाबी गरेको छ ।
युएईको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इरानबाट प्रहार गरिएका १२ वटा बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्र, ३ वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र र ४ वटा ड्रोनलाई रक्षा प्रणालीले निष्क्रिय पारेको जानकारी दिएको हो । उक्त आक्रमण रोक्ने क्रममा ३ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै हालसम्म इरानतर्फबाट प्रहार गरिएका कुल ५४९ बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्र, २९ क्रुज क्षेप्यास्त्र र २ हजार २६० ड्रोनलाई युएईको रक्षा प्रणालीले रोकिसकेको दाबी गरिएको छ ।
घटनामा हालसम्म २२७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये विभिन्न देशका नागरिक रहेका छन् । इरानी आक्रमणमा युएईका ३ सैनिकको ज्यान गएको बताइएको छ । तीमध्ये एक मोरक्कोका नागरिक थिए, जो सशस्त्र बलसँग सम्झौतामा कार्यरत थिए ।
यसैबीच कुल १० जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, भारत, मिस्र तथा प्यालेस्टाइनका नागरिक रहेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले देशको सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कुनै पनि खतरासँग डटेर सामना गर्ने र राष्ट्रको सुरक्षा, स्थायित्व तथा हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चालिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।