कोप २९: जलवायु वित्तका विषयमा नेपालको भूमिका शुन्य, निजी क्षेत्र अपहेलित

यतिबेला अजरबैजानको बाकुमा कोप-२९ अर्थात राष्ट्र संघिय वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलन भैरहेको छ। यसै सिलसिलामा नेपालको तर्फबाट म पनि सहभागी भएको छु।  अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने म एक्लै छु। हाईड्रोपावर प्रबर्द्धक मित्रहरूले पनि सहभागी हुने भन्नुभएको थियो, सायद उहाँहरू आउन पाउनु भएन। मलाई "पार्टी ओभरफ़्लो" का रुपमा प्रवेश गर्ने अनुमति छ। पार्टी मात्रै चाहि संभवत सरकारी कर्मचारी, प्रेस र गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरू मात्रै होलान।

यस सम्मेलनको केन्द्रिय विभाग भनेको जलवायु परिवर्तन महाशाखा हो । बन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसै अन्तर्गत काम गर्दछ। र त्यसमा दुई ओटा डेस्क छन्, सरकार त आफै भैहाल्यो। सरकार बाहिरका लागि यस सम्मेलनमा जानका लागी दुई ओटा डेस्क छन्, ति भनेको गैरसकारी संस्था र अर्को प्रेसको डेस्क छ।  प्राईभेट अर्थात निजी क्षेत्रको डेस्क छुट्याईएको छैन। मैले त्यतिखेरै पनि प्रश्न उठाएको थिए। यसका बाबजुत पनि म एक जना चाही निजी क्षेत्रबाट परे। सम्भवत मेरो अतितको राजनैतिक पृष्ठभूमिले काम गर्र्यो, होइन भने म भन्दा ठुला निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ पर्नुभएको देखिएन।

उधोग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व छैन, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको प्रतिनिधित्व छैन साथै नेपाल उधोग परिषदको प्रतिनिधित्व छैन ।  

यस सम्मेलनका सन्दर्भमा नेपालको बारेमा धेरै सकारात्मक कुराहरू आईरहेका छन्। यसको कारण हो, नेपालका हिमालहरू पग्लिएको र नेपाल पिडित भएको बारेमा यहाँ जोडतोडका साथ आवाजहरू उठाईएको छ ।  त्यसकारण नेपालका प्रेसहरूले सकारात्मक ढंगले समाचारहरू प्रकाशित गरेका छन्।  बाँकी दुनियाका प्रेसहरूले नेपाललाई त्यत्रो प्राथमिकताका साथ उदृत गरेको मैले पाएको छैन।  

सम्मेलनका क्रममा विश्वका विभिन्न देशहरूबाट जलवायु परिवर्तनको कारणले मार खेपिरहेका आदिवासी मानिसहरूको प्रदशनहरू पनि भयो । त्यो प्रदशन देख्दाखेरी मलाई लागेको थियो कि कमसेकम हाम्रो तराईमा हरेक बर्ष बाढी आएर, डुवान भएर यत्रो जनताहरू पिडित छन्। पहाडमा पहिरोहरु गएर त्यहाँ आफ्ना किसिमका पिडित जनताहरू छन्। ति जनताहरू वास्तवमै जलवायु परिवर्तनका कारणले पिडित हुन्। हिमताल बिष्फोट भएर पोहोर मात्रै कोबांगमा ठुलै बिपत्ति आईलाग्यो । ति जनताहरूले चाही यहाँ आएर प्रदशन गर्नुपर्ने थियो। र जलवायु न्यायको कुरा गराउनु पर्ने थियो नेपालले । 
तर ति जनताहरू राज्यको नजरमा परेनन्।  

कोप सम्मेलनमा हिउँ पग्लदैछ भनेर नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो कुरा हो। जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर भन्नु अझ राम्रो कुरा हो। तर कुन विषयमा कस्ता परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त चाहिने हो र खर्च कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा विस्तृत योजना भएन।

कोप सम्मेलनमा हिउँ पग्लदैछ भनेर नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो कुरा हो। जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर भन्नु अझ राम्रो कुरा हो। तर कुन विषयमा कस्ता परियोजनाहरूमा जलवायु वित्त चाहिने हो र खर्च कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा विस्तृत योजना भएन। यसका बारेमा स्पष्टसंग धारणा प्रस्तुत गर्न सकिएन। जलवायु वित्त चाहिन्छ, तर गर्ने परियोजना थाहा छैन।  हिउँ पग्लियो हामीहरु मर्कामा पर्यौं तर के गर्ने हो त्यो थाहा छैन।  

यसपाली कोप २९ मा कम्पनीहरू, सरकारहरू र स्वयमसेवी संस्थाहरूले जलवायु वित्त अन्तर्गत १० ट्रिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो रकम जलवायु प्रभाव कोष मार्फत रकम निकासा हुन्छ र जलवायु न्याय अन्तर्गत खर्चहरू उपलब्ध गराईन्छ। रकम उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने संस्थाहरू मध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले साढे ३ अर्ब डलर छुट्याएको छ। 

एडीबीले हिमनदीहरू कसरी हराईरहेका छन्, तिनको बारेमा अध्ययनमा लगानी गर्नका लागि छुट्याएको हो । तर बढो चाखलाग्दो विषय के छ भने त्यसमा पाकिस्तान, भारत, भुटान र अफगानिस्तान छ नेपाल चाही छैन।  हामीले त्यो लबिङ्ग नै गरेनौं।  त्यो हाम्रो पहुँचमै रहेन।  साथै यो हाम्रो सुचानामै रहेन। यो दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट "पेभिलियन" राख्न सकिएन। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति ठुलो असर परिरहेको छ, हाम्रा हिमालहरू काला पहाडहरूमा परिणत भैरहेका छन्। हरेक बर्षातमा पानी धेरै पर्ने र हिउँ कम पर्ने भएर नदीहरूमा ठुलो बाढी आउन थाल्यो। हिउँ नै कम परेपछि हिउदमा अति नै धेरै पानीको प्रवाह घटन थाल्यो। र यसले वरिपरिको जमिन रिचार्ज (सिंचाई) मा पनि धेरै नै असर परिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि हामीहरूले चाहेको हाम्रो नीति के हो ? र हामीलाई कस्तो ठाउमा पैसा चाहिन्छ अहिलेसम्म भनेनौं। यस्तो भयो चाही भनेका छौं। 

त्यसकारण ति सबै कुराहरू राख्नका लागि पेभिलियन नै राखेर हामीले जोडतोडका साथ राख्न सक्नु पर्थ्यो।  अब बडो हास्यास्पद कुरा के छ भने यसका लागि जम्मा ८० हजार डलरको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौं। प्यभिलियन राख्न नसक्दा अहिले हाम्रो जुन गरिबी छ त्यो झन् महँगो पर्न गयो।  

ग्रीन प्रोजेक्टहरूमा प्रशस्त निजी कम्पनीहरू आबद्ध छन्। भर्खरै मात्रै बिधुत प्राधिकरणले सोलारको टेण्डरको आव्ह्वान गरेको थियो, त्यहाँ त्यत्रो टेण्डर पर्यो।  निजी क्षेत्र सहभागी छ, सोलार ईनर्जिमा।  हाईड्रोपावर ग्रीन इनर्जी हो, त्यहाँ सहभागी छ। नेपाल १०-१२ वर्षपछि संसारमै सबैभन्दा धेरै केवल कार भएको देश हुन सक्ने सम्भावना छ।  यो एकदमै ग्रीन र क्लिन परिवहन प्रणालि हो।  अरु पनि काम गरिराखेका होलान । कृषि क्षेत्रमा होलान, काम गरिराखेका छन् । ति सबैलाई उधोग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ यी सबैसंग कुरा गरेको भए निजी क्षेत्रले नै ८० हजार डलर उपलब्ध गराउन नसक्ने होइन। त्यो पनि गर्न सकिन्थ्यो। यसमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको अररोपन र राजनैतिक संस्थापनको दृष्टिकोण विहीनताले काम गर्यो । निजी क्षेत्रलाई छुन पनि नदिने, आउनपनि नदिने कर्मचारीतन्त्रको मनसाय देखिन्छ ।

यो दृष्टिकोणले अगाडि बढनुपर्छ र यी मुद्धाहरू हुन् भनेर आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण नै गर्न नसक्ने राजनैतिक संस्थापनको मनस्थिति देखियो । दुर्भाग्यवस म यो टिप्पणि गर्न बाध्य छु।  

नेपालले राख्नुपर्ने दुई ओटा अत्यन्त महत्वपुर्ण मुद्धा मैले सुझाएको थिए। सम्माननीय राष्ट्रपति ज्युलाई पनि भेटेरै भनेको हो र बनमन्त्रालयका मान्छेलाई पनि भेटेरै भनेको थिए । पहिलो कुरा जुन हिमालहरू पग्लिएर काला पहाडहरूमा परिणत भएर हिउँको आयतन घटदो क्रममा छ र यसले बर्खामा अति नै धेरै बाढि आएर तराईमा सेडिमेण्टेसन (ग्रेगर) हरू लिएर गएर मरुभूमिकरण गराउने। र पहाडमा पहिरो धेरै जाने (धेरै पानि परेर) अनि शहरी क्षेत्रमा पनि धेरै पानि परेर डुबान हुने यी हामीहरूको मुख्य समस्या छदैछन। यसबाट पार पाउनका लागि हामीहरूले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम हो हाम्रा खोंचमा उच्चबाध बनाउनुपर्छ।  यो आजदेखि भनेको मुद्धा होइन। यो जलवायु मैत्री मुद्धा हो, जुन मैले विगत लामो समय देखि उठाउदै आएको छु। यो सभ्यता मैत्री मुद्धा पनि हो।  मानव जीवन मैत्री मुद्धा हो। यसलाई अगाडि लिएर आउनु पर्र्यो । साथै यो आर्थिक रुपान्तरणको सबैभन्दा महत्वपुर्ण गेम चेन्जर परियोजना पनि हो।

तर आजको दिनमा निजी क्षेत्र वा कर्पोरेट क्षेत्र आएर नाफा र नोक्सानलाई मात्रै हिसाब गरेर त्यस्ता ठुला जलाशययुक्त परियोजना बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई हामीले ग्रीन वित्त अथवा जलवायु वित्त उपलब्ध गराईदियौं भने, त्यसमा नातिर्नुपरने फण्ड पनि आउछ।  तर प्राईभेट क्षेत्रले नतिर्नुपर्ने फण्ड पाउदैन भनेर हामीकहा बिरोध हुन्छ, समाजवादको भुत जो चढेको छ । त्यसो होइन, निजी क्षेत्रलाई बेल आउट गर्नुपर्यो भने सरकारले पनि फण्ड हाल्न सक्छ। रणनैतिक रुपले महत्वपुर्ण उधोगहरु पर्यो भने त्यसमा पनि भायबिलिटि ग्याप फ़ण्डिङ्ग (व्यवहार्यता अन्तर कोष) दिन्छ। पूर्वाधार परियोजनालाई त झनै दिन्छ, दिनुपर्छ। चीन, भारत जस्ता देशहरू र संसारका सबै देशहरूमा दिन्छन ।

त्यसैकारण जुन यो जलाशयहरू छन् त्यसमा हामीले जलबायु प्रभाव वित्त ल्याएर त्यसलाई फिर्ता गर्न नपर्ने गरी हामीले उपलब्ध गरायौं भने त्यसले भायबिलिटि ग्याप फ़ण्डिङ्गको काम गर्छ।  यसले परियोजनाको लागत घटाउछ। निजी क्षेत्रहरूले त्यस्ता परियोजनाहरू संचालन गर्न सक्छन।  र यो नेपालको लागि गेम चेन्जर हुनसक्छ ।

सरकारले निर्माण गर्दा लागत बढछ, भ्रष्ट्राचार हुन्छ। हाम्रो सरकारको खातामा पोइसा छैन, यो बुझेकै देखेकै विषय हो । त्यसकारण सरकारले यस्तो भारी बोक्न हुदैन। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, यो निक्कै ठुलो र महत्वपुर्ण विषय हो भनेर मैले कोप २६ देखि भन्दै आएको हो । त्यतिबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषय मैले भनेको थिए। तर प्रधानमन्त्रिको भाषणका बेला यो बिषय हरायो । 

अब यसपाली पनि राष्ट्रपति ज्युलाई यो विषय राख्नुहोस भनेको थिए। उहाँको भाषणमा निजि क्षेत्र चिनिदै चिनिएन। सबै पोइसा सरकारलाई चाहिन्छ, तर किन चाहिन्छ र कुन परियोजनामा चाहिन्छ थाहा छैन। कमसेकम राष्ट्रपति ज्युले यो सरोकार व्यक्त गर्नुभएकोभए त्यो भाषण लेख्ने कर्मचारीहरूले यसलाई स्किप गर्ने परिस्थिति त हुदैन थियो होला। यो दुर्खाग्यपुर्ण कुरा हो।

अब यसपाली पनि राष्ट्रपति ज्युलाई यो विषय राख्नुहोस भनेको थिए। उहाँको भाषणमा निजी क्षेत्र चिनिदै चिनिएन। सबै पोइसा सरकारलाई चाहिन्छ, तर किन चाहिन्छ र कुन परियोजनामा चाहिन्छ थाहा छैन। कमसेकम राष्ट्रपति ज्युले यो सरोकार व्यक्त गर्नुभएकोभए त्यो भाषण लेख्ने कर्मचारीहरूले यसलाई स्किप गर्ने परिस्थिति त हुदैन थियो होला। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

दोश्रो नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने हो भने निजी क्षेत्रबाट प्रबर्धित ग्रीन परियोजनाहरू प्रशस्त नेपालमा आउछन। कोप सम्मेलन भन्दा अगाडी यसको पूर्वतयारी बैठक भएको थियो, कोलम्बियाको काली भन्ने शहरमा। दुई पटक मन्त्री ज्यु जानुभयो, सचिव ज्यु जानुभयो, बातावरण महाशाखाका प्रमुख पनि जानुभयो । त्यहाँ विश्व व्यापार संघ (डब्लुटिको) अरु अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट रुपले भनेका छन्, ग्रीन प्रोजेक्टमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ र जलवायु प्रभाव कोष (जलवायु वित्त) निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

सरकारमा जादा ढिलासुस्ती हुने, भ्रष्टाचार हुने, त्यसको उत्तरदायित्व नलिने जस्ता सारा समस्या विकाशोन्मुख देशहरूमा देखिने हुनाले सबैभन्दा छिटो छरितो र कम बजेटमा काम गर्नका लागि निजि क्षेत्र नै हो। संसारलाई परिवर्तन गरेको निजी क्षेत्रले नै हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार सक्रिय भएर संसार परिवर्तन भएको छैन भनेर त्यहाँ कुरा गरिएको थियो। नेपाल त्यो दृष्टिकोण र प्रस्तावको विपक्षमा उभियो, जानेर नजानेर। सबैकुरा सरकारलाई चाहिन्छ भनेर अहिले फेरी कोपमा प्रस्तुत गरेको छ। र अहिलेसम्म मन्त्रि ज्युको भाषणमा पनि यी दुई ओटा विषय निजी क्षेत्रलाई जलवायु वित्त कोष उपलब्ध गराउने र त्यसको सहजीकरण सरकारले गर्ने। नेपालमा अब बाच्नका लागि, पानी जोगाउनका लागि पानीको वैकल्पिक बैंक भनेको जलाशययुक्त उच्च बाध हो र यो जलाशयलाई जलवायु वित्त प्राप्त हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले उच्चारण गरेको अवस्था छैन।  घुमाउरो पारामा पानीको श्रोत, पानीको श्रोत भनेको सुनिछ तर यसलाई ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने गरी  कहींबाट काम भएको छैन।

र अर्को बिषय बारम्बार उठाउन उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु, यो मेरो आव्ह्वान हो, जनताले र निजि क्षेत्रले पनि दवाव दिनु पर्र्यो ।

नेपालको हिमालहरू पग्लनका लागि कहाँको धुवाँ आउँछ भने त्यो भारतको धुवा आउछ। भारतका हिमालहरू पनि भारतकै धुवाले पग्लिएका छन्।  भुटानको पनि हो र नेपालको पनि। त्यसको तिब्बतमा पनि इम्प्याक्ट छ। त्यसकारण हामीले यो जलवायु वित्त अन्तर्गत विशेष सुबिधा खोज्दाखेरि भारतसंग पनि न्यायको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण तल्लो तटीय लाभको हिसाबले भारतले पनि हामीलाई विशेष गरेर हाम्रोमा बन्ने उच्च बाधमा द्विपक्षीय हिसाबले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।  दोश्रो कुरा नेपालमा बन्ने कुनैपनि यस्ता ग्रीन परियोजनाहरूलाई "पूर्वाधार बण्ड" वा ग्रीन बण्ड अथवा इनर्जी बण्ड अथवा समाधान गर्ने `रेमिडि बण्ड´ यी मध्ये केहि पनि भनेर आफ्नो पूँजी बजार नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ। यो हामीले जलवायु न्याय अन्तर्गत राख्नुपर्ने विषय हो।

हरेक कुरामा जहाँ बिरोध नगर्नुपर्ने हो त्यहाँ पाखुरा सुर्किएर उफ्रिराखेका छौं। जुन विषय न्यायसङ्गत र तर्कसंगत हिसाबले उठाउनुपर्ने र माग गर्नुपर्ने विषय छन्, त्यसमा हामी मौन रहन्छौं।  हाम्रो दृष्टिकोण नपुगेको होकी ? यी तिन विषय उठान गर्न मैले सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यु, बन तथा वातावरण सम्बद्ध निकायहरू सबैलाई भने आजको दिनसम्म कसैले उठाएको छैन।

हरेक कुरामा जहाँ बिरोध नगर्नुपर्ने हो त्यहाँ पाखुरा सुर्किएर उफ्रिराखेका छौं। जुन विषय न्यायसङ्गत र तर्कसंगत हिसाबले उठाउनुपर्ने र माग गर्नुपर्ने विषय छन्, त्यसमा हामी मौन रहन्छौं।  हाम्रो दृष्टिकोण नपुगेको होकी ? यी तिन विषय उठान गर्न मैले सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यु, बन तथा वातावरण सम्बद्ध निकायहरू सबैलाई भने आजको दिनसम्म कसैले उठाएको छैन।

कोप २९ को सम्मेलनमा अफ्रिका, बंगलादेश, श्रीलंका सबैतिरबाट निजि क्षेत्र आएका छन्।  उनीहरूले व्यापक रुपमा निजि क्षेत्रसंग अन्तरक्रिया गरिराखेका छन्, जलवायु वित्त दिने निकायहरूसंग।  बिडम्बना नेपालको मात्रै हो निजि क्षेत्र नपुगेको।  यस्तो स्थिति देखियो।  अब यो राज्यको के दुस्मनी होला त निजि क्षेत्र प्रति ? किन यसरी निजि क्षेत्र प्रति यस्तो दृष्टिकोण राखेको होला ? अरु देशमा त यस्तो छैन, तर यस्तो भनिरहदा धेरै मानिसहरू मसंग रिसाउनुहोला, विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रका।  

राजनैतिक नेतृत्वको अस्थिरताका कारण जस्ता जस्ता मानिसहरू मन्त्रि हुदै आउनुभयो उहाँहरूको कुनै दृष्टिकोण नबन्नाले अनेक किसिमका नियमावली, र विनियमहरू बनाईयो। कर्मचारीहरूको एकलौटि भूमिकामा ति मन्त्रिपरिषदमा गएर पास भए अथवा संसदमा गएर पास भए। त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि काम गर्नलाई वातावरण यति अररो बनाईदिएको छ जुन बाटो हिडेर जानुभयो भने पनि तपाई त्यो अररोपनको शिकार हुनुहुन्छ।  र बर्सौं लाग्ने, ढिलासुस्ती हुने त्यतिगरेर पनि मान्छेको करोडौं, अरबौं खर्च गराएपछि पनि नकारात्मक निर्णय गराईदिने काम हुन्छन। यस्तो परिस्थिति नेपालमा छ। यो सबै निजी क्षेत्रको साझा अनुभूति हो। यसरी व्यवसायीहरूले दुख पाएपछि अतिरिक्त उपाय तिर लाग्न बाध्य हुन्छ, त्यो अतिरिक्त उपाय चाही के हो यहाँ उल्लेख गरिएन।  

 नेपालको राज्यकोष बलियो छैन। अब कुनै पनि ठुला परियोजनाहरू राज्यले निर्माण गर्न सक्दैन। पहिलेकै भुक्तानी दिन सकेको छैन। अब दिनानुदिन  सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको लागि राज्यले सापटी लिएर दिनुपर्ने/भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई वातावरण वित्तमा यसरी अछुत व्यवहार गर्नुपर्ने कारण के होला त ? यसबारेमा धेरै चिन्तन मनन गर्दा यौटा निर्णयमा पुगेको छु।  नेपालको राज्यकोष बलियो छैन। अब कुनै पनि ठुला परियोजनाहरू राज्यले निर्माण गर्न सक्दैन। पहिलेकै भुक्तानी दिन सकेको छैन। अब दिनानुदिन  सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको लागि राज्यले सापटी लिएर दिनुपर्ने/भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। महालेखा नियन्त्रकको वेबसाईट सबैले हेरे भैहाल्छ।  त्यो अवस्थामा ठुला ठुला परियोजना आएमा वा सरकारबाट ठुला ठुला आयोजना भयो भने न भ्रष्टाचारको गुञ्जायस हुन्छ !  चिलिमे जस्तो अर्को आयोजना आउनुपर्यो नि ! सरकारले मज्जाले खर्च गर्नका लागि। एसियन विकास बैंक र विश्व बैंकले त्यति सजिलै भ्रष्टाचार गर्न दिदैनन।  त्यसैले जलवायु वित्तका नाममा रकम यदि सरकारको खातामा ल्याउदा हुने अतिरिक्त लाभको आशमा त कतै यस ढंगको काम भैराखेको छैन भनेर शंका गर्न बाध्य भएको छु।  

साभार: अरुण कुमार सुवेदी, भिडियो व्लग (यहाँ क्लिक गर्नुहोस)