दुर्गा प्रसाईं पक्राउ बारे २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश
६ जेठ, २०८३, बुधवार
- न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रसाईंको हकमा अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रसाईंको हकमा अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सोमबार राति वीरगन्जबाट पक्राउ परेका प्रसाईलाई प्रहरीले विद्युतीय ( इलेक्ट्रोनिक ) कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट तीन दिनको म्याद थपेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नागरिकको दैनिक जीवनस्तर वास्तविक रूपमा सुधार गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ- प्रधानमन्त्री शाह
-
प्रधानमन्त्री संसदमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ- सभामुख अर्याल
-
लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन: आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा काठमाडौँ महानगरको लिलाम गर्ने १५ दिने अन्तिम सूचना
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
