राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ- मन्त्री खनाल
६ जेठ, २०८३, बुधवार
- छलफलमा नेपालको प्रमुख परराष्ट्र नीति प्राथमिकता, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित र कल्याणका विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिएको थियो।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले आयोजना गरेको मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् ।
छलफलमा नेपालको प्रमुख परराष्ट्र नीति प्राथमिकता, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित र कल्याणका विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा उठाइएका विषय र सुझावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
उनले कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नागरिकको दैनिक जीवनस्तर वास्तविक रूपमा सुधार गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ- प्रधानमन्त्री शाह
-
प्रधानमन्त्री संसदमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ- सभामुख अर्याल
-
लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन: आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा काठमाडौँ महानगरको लिलाम गर्ने १५ दिने अन्तिम सूचना
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।