- बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिदै संसदमा विपक्षीको आवाज अलि बढी सुनिने र अहिले त्यो भइरहेको बताउदै संसद राम्रोसँग चलिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसद राम्रोसँग चलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिदै संसदमा विपक्षीको आवाज अलि बढी सुनिने र अहिले त्यो भइरहेको बताउदै संसद राम्रोसँग चलिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले सरकारले संसदमा उठेका विषयको जवाफ दिने बताउदै त्यसको तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । उनले सबै बैठकमा सबै मन्त्री बसेर त्यसको जवाफ दिन सम्भव नहुने भन्दै सिस्टमेटिक ढंगले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने गरि तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
साथै उनले रास्वपा महाधिवेशनको तयारीमा लागेको बताउदै पार्टीको सभापति रवि लामिछाने नै हुने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नागरिकको दैनिक जीवनस्तर वास्तविक रूपमा सुधार गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ- प्रधानमन्त्री शाह
-
प्रधानमन्त्री संसदमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ- सभामुख अर्याल
-
लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन: आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा काठमाडौँ महानगरको लिलाम गर्ने १५ दिने अन्तिम सूचना
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।