घुससहित पक्राउ परेका प्रहरी नायब निरीक्षक राउतविरुद्ध मुद्धा दायर
२५ बैसाख, २०८३, शुक्रवार
- आयोगका अनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिलाइदिने तथा मुद्दा मिलापत्र गराइदिने भन्दै राउतले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको थियो ।
काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश राउतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिलाइदिने तथा मुद्दा मिलापत्र गराइदिने भन्दै राउतले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको थियो । टंगालबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले राउतलाई सेवाग्राहीबाट २० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा चेक अनादर अर्थात् ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिने भन्दै विभिन्न बहाना बनाएर सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिई २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले राउतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत कसुर कायम गर्दै २० हजार रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको छ । सोही ऐनअनुसार कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाल ए को लगातार दोस्रो जित, अमेरिकाविरुद्ध ३ विकेटले विजयी
-
प्रधानन्यायाधीश सिफारिश प्रकरणमा हर्क साम्पाङले गरे उपसभामुखको आलोचना
-
मीना खरेललाई नेपाल महिला संघको जिम्मेवारी, फागुन १५ भित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश
-
घुससहित पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका नासुविरुद्ध मुद्धा दायर
-
रास्वपाले सांसदहरूलाई दुई दिने संसदीय प्रशिक्षण दिने
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।